हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार ११, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारबाही संविधान अनुकुल नभएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार संवैधानिक संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्वको रिट निवेदनमाथिको बहसमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासलाई पठाएको लिखित जवाफमा आफुँले गरेका काममा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेर भन्नु संविधान प्रतिकुल भएको उनको भनाई छ । उनले सेनाको अदालतको कामकारबाहीसमेत न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताए ।

‘सैनिक अदालतले गरेको काम कारवाही पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’

अधिवक्ता भट्टराईले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गरिएको आव्हानमा दाबी परेपछि एक जनाई अनिवार्य नियुक्ती गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो भूमिकामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पुरा गरेकी छैनन् । संवैधानिक कर्तव्य पुरा नगर्नेलाई महाअभियोग लगाउन सकिने उनले बताए ।

उनले भने,‘७६ को उपधारा ५ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने भन्ने त छैन । संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह नगर्ने पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्यसैले उहाँले म कर्तव्य पूरा गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । यो मुद्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो । नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीले एमालेको संख्या भन्नुभयो। ७६ को उपधारा ५ ले दल होइन, सांसद खोज्छ ।’

केपी ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको पत्रमा सांसदको हस्ताक्षर नरहेको र दल मात्र भनिएकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी सही रहेको अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।

‘महन्थ ठाकुरको पत्र राति कसरी बुझ्नुभयो ? कसैलाई काख कसैलाई पाखा गर्न मिल्छ ? यसैका लागि राखिएको राष्ट्रपतिको पद ? ७६ को ५ ले सांसदलाई अधिकार दिएको हो ।’

राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरकर्ताको टाउको गन्ने वा लाइन लगाएर हस्ताक्षर परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थाका बाबजुद राति ११ बजे कसरी माधव नेपाललाई कारवाही गरेको पत्र ‘इन्टरनेट’ गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठाए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले एकजनालाई फेवर गर्न मिल्छ ? त्यसरी फेवर गर्न त्यो संस्था राखिएको हो ?’

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको संसदीय दलको नेताका रुपमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा जोसुकैले दावी गर्न सक्ने उद्देश्यका साथ राखिएको दावीसमेत गरे । ‘धारा ७६ (५) मा संसदीय दलको नेता आऊ भनेको छ र ?’ उनले भने, ‘संसद सदस्यलाई आऊ भनेको छ ।’

धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई पार्टीले पनि ३० दिनसम्म कारवाही गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘यो उपधाराले दलीय निर्देश (ह्वीप)लाई मान्दैन,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएपछि बल्ल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छ । ७६ (५) को संवैधानिक मर्म त्यही हो ।’