हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ साउन, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको म्याद थप, कर तथा भूक्तानीको सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

महासंघ अध्यक्ष रविसिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित् म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो ।

२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएको जनाईएको छ । उक्त आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग राखेको छ ।

व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैठौं संशोधन बमोजिम शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन भनी गरिएको व्यवस्था र एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप हुने छैन भनि गरिएको व्यवस्थाबाट निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न गम्भिर जटिलता सिर्जना भएको बताएका थिए । सो व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोले धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी कार्य सम्पादनमा गम्भिर अवरोध सिर्जना हुँदा उक्त किसिमका जटिलता थपिने अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने भन्दै फिर्ता गर्न समेत आग्रह गरेका थिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताएका थिए ।