Logo
४ भाद्र २०७९, शनिबार
     Sat Aug 20 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

इपिएसको १७ बर्ष पूरा, प्रवासी श्रमिकको अवस्था भने अझै नाजुक



कोरियामा इपिएस लागु भएको १७ बर्ष पुरा भएको छ । सन २००४ अगस्ट १७ तारिकका दिन कोरियाले अहिलेको इपिएस कानुन बनाई प्रवासी श्रमिक कोरिया ल्याउन सुरु गर्यो । त्यो भन्दा पुर्व सन १९९४ देखी लिएर २००४ सम्म औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial tranning system)बाट परिक्षार्थीको रुपमा प्रवासी मजदुर कोरिया भित्र्याईन्थो । मजदुर युनियनको शसक्त संघर्ष पश्चात १० बर्ष पछि सन २००४ मा कोरियन सरकार उक्त प्रणाली खारेज गर्न बाध्य भयो । कोरियामा इपिएस कानुन लागु भयो । कोरियामा अरु माध्यमबाट पनि प्रवासी श्रमिक भित्र्याईने भएपनि इपिएस माध्यमबाट काम गर्न आउने प्रवासी श्रमिकको निम्ति लागु गरिएको इपियसमा कार्यस्थल स्वईच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार प्रवासी श्रमिकलाई दिएको छैन । सबै निर्णय प्रवासी श्रमिक आफुले होइन कम्पनी मालिकले गर्ने गर्छ किनकि कम्पनीसंग त्यस्तो सम्झौता गर्न इपिएसले प्रवासी श्रमिकलाई बाध्य तुल्याएको हुन्छ ।

मजदुर कानुन अनुसार समान सेवा सुबिधा पाउनु ब्यबहार राम्रो गरिनु प्रवासी श्रमिकको पनि अधिकार हो। मजदुरि गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटनामा नपरी स्वस्थ्य भई जिउने अधिकार सबै श्रमिक लाई छ । तर कोरियामा प्रवासी श्रमिक माथी ठिक बिपरित ब्यबहार गरिन्छ । सेवा सुबिधा र हक अधिकार माथी कुठाराघात गरिएको छ भने मजदुरी गर्ने क्रममा रोजगारदाता को लापरबाही (काम गर्दा सुरक्षा सम्बन्धि आवस्यक उपकरणको कमि) का कारण अकालमै ज्यान गुमाउन र अंग भंग हुन प्रवासी श्रमिक बिबस छ्न। दैनिक १३र१३ घण्टा काम गरि महिनामा ३० दिन काम गरेबापत बेसिक ज्याला समेत पाउदैनन प्रवासी श्रमिकले ।

कोरियाली मजदुरले केही भएपनी मजदुर कानुनमा संरक्षण प्राप्त गरेको भए पनि प्रवासी श्रमिकलाई कोरियामा श्रमिकको दर्जाबाट कोसौ दुर दास बनाएर राखेको छ । आफू माथी भएको अन्यायको लागि न्याय माग्न सम्बन्धित निकायमा जाने हो भने उल्टो पीडितको कुरालाई भन्दा पनि पिडकको कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ ।

विभिन्न झुठा आरोपमा प्रवासी श्रमिकलाई सजाय पनि दिइन्छ । बिदेशी भएकै कारण कार्य स्थलमा आफू भन्दा सानो उमेरको कोरियनले समेत होच्याएर हेर्ने गर्छ। प्रवासी श्रमिकको दैनिकी कार्यस्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौच र दुव्र्यवहारको सामना गरेर सुरु हुन्छ।

विशेष गरी कृषितिर कार्यरत प्रवासी श्रमिकलाई दिनको १४/१४ घण्टा बेसिक तलब नै नदिएर दास बनाएर जवर्जस्ती काम गराइन्छ। विश्‍व भरीका श्रमिकको पक्षमा केहि परिवर्तन आए पनि कोरियामा भने इपियसले प्रवासी श्रमिकलाई आधुनिक युगमा आज्ञाकारी दासको भन्दा पनि न्युनस्तरीय जिवन  बिबस तुल्याएको छ। बिगतमा कोरियामा गरिएको एक सर्बेको परिणाम अनुसार आधा भन्दा ज्यादा ५५।४ प्रतिशत प्रवासी श्रमिक कार्य स्थलमा २/२,३/३ लाख वन (लगभग नेपाली २०/३० हजार) भाडाको रुपमा गोदाम घर, कन्टेनरमा बस्न बिबस छन ।

जसमध्ये ३९ प्रतिशतको बस्ने ठाउँमा टवाईलेट समेत छैन भने ३४ प्रतिशत यस्ता बस्ने ठाउँमा बाथरुमको व्यवस्था गरिएको छैन । २० प्रतिशत यस्ता गोदाम घर र कन्टेनरमा ढोका र ताल्चाको समेत व्यवस्था छैन । यस्ता ठाउँमा महिला कामदारका लागि बस्न असुरक्षित भएपनि प्रवासि महिला श्रमिक भने यस्ता ठाउँमा बस्न बिबस छन । उक्त सर्बे का अनुसार एक हप्तामा ५० घण्टा भन्दा बढि काम गरेर महिना भरी कामगरेबाफत बेसिक तलब नपाउने प्रवासी श्रमिकको सङ्ख्यामा पनि निक्कै छ। समान काम गरे पनि महिला श्रमिकलाई ज्यालामा भेदभाव गरिन्छ।

हक अधिकार हनन र दमन सोषणका हिसाबले कोरियामा कार्यरत प्रवासी श्रमिकको अवस्था सन १८८६ भन्दा पहिलेको श्रमिकको अवस्था भन्दा कम नाजुक छैन ।

प्लास्टिकको घर, कन्टेनरमा मानिस बस्न सक्छ र त्यो पनि लाखौ भाडा तिरेर तर पनि प्रवासी श्रमिक ट्वाइलेट, बाथरुम, पानी नभएको र गर्मीमा ४०र४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनर जस्को एउटा कोठामा चार चार जना को दरले लाखौ भाडा तिरेर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । हालै कोरियन सरकारले प्यानलले बेरेर बनाएको कन्टेनर बासस्थान दिन नहुने भनेपनि व्यवहारमा लागु हुन निक्कै कठिन छ ।

बर्षायाममा पानी पर्दा बर्सातको पानी पुरै भित्र पस्ने बोइलर बिनाको कोठाको लाखौं भाडा तिरेर बस्न बाध्य बनाइएको छ। काम गर्दै गर्दा कामको कारण या अन्य कुनै कारण बिरामी हुनुपरे पनि चुपचाप सहि बस्नु पर्ने हुन्छ उपचार गर्न या कामको कारण भए कार्यस्थल परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उल्टो काम गर्न मन नभए आफ्नो देश फिर्ता जा होइन भने काम गर नभए गैरकानुनी बनाईदिने धम्की दिने गरिन्छ कोरियामा। कोरियामा महिला दिदी बहिनीलाई कानुनमै पुर्ण अधिकार भए पनि प्रवासी महिला श्रमिक माथी भने कार्यस्थल हातपात र अभद्र व्यबहार गरिदा समेत ठुलै प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

कोरियामा ५ जना भन्दा कम कामदार भएको कार्यस्थलमा समान मजदुर कानुन लागु हुदैन भेदभाव गरिन्छ । प्रवासी श्रमिक आउने प्रायः साना मझौला कम्पनीमा भएकाले प्रवासी श्रमिकले यस्ता कार्यस्थलमा भेदभाव खेप्नु परेको छ । कतिपय रोजगारदाताले त ५ जना भन्दा कम कामदार राख्न आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्यको नाममा कम्पनी खोलेको हुन्छ ।

प्रवासी श्रमिक कोरिया जवर्जस्ती आएको हुदैन कम्पनीलाई आवास्यकता परेको भएर कम्पनीले लिएर आएको हुन्छ तर प्रवासी श्रमिक माथि कोरियामा जवर्जस्ती पसेको घुस पैठियाको जस्तो व्यबहार गरिन्छ। अपराधीक गतिविधि गर्ने अपराधी सोचिन्छ र खानै नपाएर आएको कंगाल जस्तो नजरले हेरिन्छ कोरियामा । रोजगारदातालाई प्रवासी श्रमिकले गधाले जस्तो काम गर्न सकेन, सधै उसको बफादार दास जस्तो भएर नजर झुकाएर हेरेन र कम्मर भाच्चिने गरि ढोगेन भने राम्रो मान्दैन। कार्यस्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली-गलौच र अनेकन अभद्र व्यबहारको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रवासी श्रमिक योन हिंसाको सिकार हुन, कुटपिट र गाली सहन कोरिया आएको होइन । प्रवासी श्रमिकले कोरियन नागरिकलाई ठेगना सोधेकै भरमा जेल जानु पर्छ तर कार्यस्थलमा प्रवासी श्रमिक माथी कुटपिट, गाली गलौच, दुव्र्यवहार भैइ रहदा प्रमाणित गराउन गाह्रो हुन्छ ।

के प्रवासी श्रमिक बिदेशी भएकै भएर यसो भएको हो र ? कोरियामा प्रवासी श्रमिकले बिभिद धार्मिक, जातिय, बर्णिय विभेदको सामना गर्नु परेको छ। कोरियाको सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा प्रवासी श्रमिकलाई फरक दृस्ठिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । प्रवासी श्रमिक पनि कोरियन जस्तै मानिस अनि श्रमिक हुन।

अभद्र ब्यबहार गर्दा किन यस्को विरुद्ध मा कुरा उठाउन सक्दैन त प्रवासी श्रमिक ? प्रवासी श्रमिक कोरियन नागरिक नभएकै कारणले किन भेदभाव भोग्नु परेको होला ? कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको आवस्यकता परेर ल्याएको भए पनि किन दासको जस्तो ब्यबहार गर्छ प्रवासी श्रमिक माथि।

सन १९९४ देखी जसरी औधोगिक प्रशिक्षण प्रणाली (Industrial tranning system ) का बिरुद्ध एकजुट भएर सङ्घर्ष गरी दबाब सृजना गर्दै सन २००४ मा उक्त प्रणाली हटाउन सफल भएजस्तै प्रवासी श्रमिक स्वयमले आफ्नो अधिकारको बारेमा आवाज उठाएन भने अरु कसैले प्रवासी श्रमिकको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने बाला छैन। चुप लागेर बसेमा आफ्नो अधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन। जव सम्म इपिएसमा सुधार भै कार्य अनुमति प्रणाली डब्लुपिएस रुपान्त्रण हुदैन तब सम्म हामि प्रवासी कोरियामा सोषित पिडित भैनै राख्ने छौ । त्यसकारण सबै प्रवासी श्रमिक आफ्नो हक अधिकारका निम्ति आफू खुशी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको डब्लुपियसका लागि र प्रवासी श्रमिक माथी गरिने विभिन्न भेदभाव अन्तका लागि एकजुट भएर दवाव शृजना गर्न नितान्त जरुरी छ ।

ओझा एमटियुका महासचिव हुन् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार तोकेको छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) को आयोजनामा २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व