Logo
६ आश्विन २०७८, बुधबार
     Wed Sep 22 2021
Logo

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध छ वटा रिट दायर



३, भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै छ थान रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध छ वटा रिट निवदेन संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ । त्यसको सुनुवाइ यही भदौ ११ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । उक्त अध्यादेश आउने बित्तिकै नेकपा ९एमाले० माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालले पाएको पदको विषय

काठमाडौं । केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको सुनको भाउ बुधवारको बजारमा ह्वात्तै वृद्दि भएको

काठमाडौं । नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएको प्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टी देखिएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना