Logo
२० मंसिर २०७८, सोमबार
     Mon Dec 6 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

जनयुद्धले जगाएका तर, पूरा नभएका आशा



१८ औँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिकाका भीषण रक्तपातपूर्ण पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिदेखि २० औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा रुस र चीनका कम्युनिष्ट क्रान्ति हुँदै सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा विश्वका प्रायः सबै देशमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सम्पन्न भइसकेका थिए । तर, नेपालमा भने ००७ साल र २०४६ सालको आंशिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछि पनि राजतन्त्र, सामन्तवाद, एकात्मक राज्यसत्ता, वर्णाश्रम व्यवस्था, पितृसत्तावाद जबर्जस्त रूपमा कायमै थिए ।

कतिपयले दुस्प्रचार गरेझैँ जनयुद्ध कुनै लहड वा आवेगमा सुरु गरिएको थिएन । इतिहासका विभिन्न क्रान्तिको सफलता र असफलताको अनुभवलाई संश्लेषण गरेर देशको ठोस परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर नेपालको क्रान्तिको बाटो तय गरिएको थियो । चार/पाँच वर्षको वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र व्यवस्थापकीय तयारीपछि मात्रै सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । ०५१ फागुनमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको तेस्रो विस्तारित बैठकले जनयुद्धको ठोस रणनीति र कार्यनीति निर्माण गरेपछि वर्ष दिनपछि घनीभुत तयारीमा जुटेको थियो ।

नेपाल जस्तो अत्यन्त पहाड़ी, भौगोलिक र जातीय तथा सामाजिक विविधता भएको, भारत र चीनबीचको जटिल भू–राजनीतिक चेपुवामा रहेको र सयौँ वर्षदेखि मध्ययुगीन जडतामा फसेको मुलुकलाई एकैचोटि जरैदेखि हल्लाएर क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु युगको आवश्यकता थियो । त्यस हिसाबले जनयुद्धले सबैमा जागरण र विद्रोह भाव पैदा ग¥यो । सामान्य अवस्थामा भए यत्तिको परिवर्तन हुन पचासौँ वर्ष लाग्थ्यो । पछिल्लो चरणमा भएको मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन पनि जनयुद्धले सल्काएको सामाजिक डढेलोकै विकसित रूप मान्नुपर्ने हुन्छ ।

०४७ सालमा बनेको राजतन्त्रात्मक, एकात्मक, धर्मसापेक्ष संविधानको छत्रछायामा रमाइरहेका कांग्रेस र एमालेसमेत अन्ततः संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सामेल हुनु जनयुद्धकै परिणाम हो । त्यसैले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणमा जनयुद्धको भूमिका ऐतिहासिक रहेको तथ्यलाई सबैले स्विकार्नैपर्छ ।

माओवादीका केहि नेताहरु, शक्ति, सम्पत्ति, सत्ता, देवत्व, नातावादले कारण पार्टी संगठनहरु मुद्दाबाट बिुमुख हुँदै गएका छन् भने नेपाली समाजमा वर्गीय र समाजिक अन्तरविरोधहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । हिजोको मण्डलेहरु गणतन्त्र नेपालका हिरो बनेका छन् । आज माओबादी जनयुद्ध २६ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सिमित उपलब्धिहरुको रक्षाको बिषय झन गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । केही नेताको सुरक्षित राजनीतिक अवतरण भएपनि माओबादी जनयुद्धले जन्माएका हजारौं नेता कार्यकर्ताको अवस्था भने अहिले झन दुःखद दयनीय बनेको छ । जनयुद्धका मुद्दा, मूल्य, मान्यता र आदर्श वेवारिसे त भए नै त्यो संगै हजारौं नेता एवम् कार्यकर्ताको राजनीतिक एवम् सामाजिक भबिस्य अन्योलमा परेको छ ।

जनयुद्धका घाईते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । शरिरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाईरहेका छन् । गणतन्त्र, सघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताका लागि लडेका योद्धाहरु आज यहीँ गणतान्त्रिक नेपालमा अपराधी हुनु परेको अवस्था छ । ज्यानको बाजि राखेर ल्याएको गणतन्त्रमा आज हिजोका कतिपय प्रतिकार समितिका मण्डलेहरु स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख बनेका छन् ।

आफुले बुबा गुमाएर ल्याएको गणतन्त्र, दिदी दाई गुमाएर आएको गणतन्त्र, श्रीमती गुमाएर ल्याएको गणतन्त्रमा कुनै अनुभुति हुन सकेको छैन । हिजो गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउनेहरु आज गणतन्त्र ल्याउनेहरुको नाममा दर्ज भएका छन् । जनयुद्ध थाल्दा समाज जुन अवस्थामा थियो, त्योभन्दा सवै हिसावले खराब अवस्थामा हामी छौँ । हामीकहाँ गाउँ, गाउँजस्तो रहेन, शहर शहरजस्तो भएन । गाउँमा अहिले बस्ने अवस्था नै छैन किनकि त्यहाँ हुर्कँदै गरेका युवा युवतीको सपनाले पखेटा फैलाउने ठाउँ नै छैन । स्तरीय शिक्षा छैन, बिरामी हुँदा उपचार पाइँदैन, पेट अघाउन्जेल खाना खान पनि पाइँदैन ।

नेपालमा राजनीतिक, समाज रुपान्तरण अझै पनि गर्न सकिन्छ । तर कस्तो समाज निर्माण गर्ने भन्नेबारे सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी पंक्तिले थाहा पाउनु पर्छ । दोश्रो, त्यस्तो समाज निर्माण कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा नै तय हुने हुनाले सिद्धान्तका नियमहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । तिनले पार्टी पंक्तिमा आचारसंहिता आफसेआफ निर्माण हुन्छ । त्यसपछि आवश्यक पर्छ समाजको यथार्थ अवस्थाको जानकारी । नेपालका राजनीतिक पार्टीले बुझ्नुपर्ने भनेको समाजमा के परिवर्तन आएको छ र समाज दिन प्रतिदिन कुन बाटो जाँदैछ भन्ने नै हो । अतः त्यो कुरा पनि थाहा पाउनुप¥यो । समस्या थाहा पाएपछि मात्रै समाधानका बारेमा सोच्न सकिन्छ । त्यसपछि गर्नुपर्ने भनेको देशमा एकीकृत विकासको खाका कोर्ने र संस्थाहरुको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिने काम हो ।

मानिसका केहि आधारभूत कुरा पूरा गरेपछि मात्र सुरु हुन्छन । पहिलो खाद्य सुरक्षा, दोश्रो शिक्षा र तेश्रो स्वास्थ्य तर वर्तमानमा संस्थागत भएको सरकारका कृयाकलाप हेर्दा प्राप्त भएका उपलब्धिको जगेर्ना र थप सुधारमार्फत मुलुकमा न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुने कल्पना गर्न सकिने ठाउँ कम्तिमा तत्कालका लागि देखिन्न ।

माओवादी जनयुद्धका मुख्य मुद्दाले, ठूला र शक्तिशाली भनिएका दललाई चुनौती दिएको थियो । जनमुक्ति सेना गठनदेखि कम्युन, जनअदालत गठन आधार इलाको निर्माणको अभ्याससम्म हुनु क्रान्तिको नयाँ प्रयोग थियो । माओवादी पार्टी र जनमुक्ति सेनाको प्रभावले एक प्रकारको आँधिवेहोरी सृजना गरेको जनयुद्धले संसार हल्लाएको पनि थियो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको थियो । यसले माक्र्सवादको प्रयोग शान्तिपूर्णमा गर्नुपर्छ भन्ने सोँच र दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको छ ।

माओवादी जनयुद्ध आवाज विहिनका लागि आवाज बनेको थियो । जनयुद्धको प्रारम्भमा विकट गाउँदेखि राजधानीसम्मका शोषक, सामन्त, जाली, पटाहा, गुण्डागर्दी बिरुद्ध केन्द्रीत हुँदा माओवादी पार्टीले जनसम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । माओवादी जनयुद्ध जातिय, लैंगिक, क्षेत्रिय शोषण र विभेदमा परेका केन्द्रीत थियो । जातिय उत्पीडन र शोषणका बिरुद्ध जनयुद्धले नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित गरेको थियो । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकमा आफ्नो अघिकारका लागि संघर्षशील नयाँ चेतनाको संचार गरेको थियो ।

जनयुद्धको एक मात्र राजनीतिक नारा ‘संविधान सभाबाट संविधान’ भन्ने थियो । यस नारामा काँग्रेस एमाले जस्ता सूधारवादी पार्टीपनि सहमत हुँदा दोस्रो जनआन्दोलन सम्भव भएको हो । यसैको परिणामस्वरुप नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी तथा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा स्थापित भएको हो । संविधानमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम जस्ता विभेदको शिकार भएका जाति र समुदायका अधिकार संविधानमा संरक्षण भएको छ भने संविधानमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिने मान्यता स्थापित छ । सिंहदरबारमा भएको केन्द्रीकृत सत्ता र त्यसका अधिकार स्थानीय तहसम्म ल्याउन जनयुद्धको योगदानले सम्भव तुल्याएको हो ।

संविधानमा प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि संरक्षण, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, स्थानीय तहका वडामा महिला र दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा जनयुद्धको छाप देख्न सकिन्छ । संसदमा आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व ज्ञारेण्टी गरिएको छ ! राज्य सत्तामा सबै वर्ग र लिंगका प्रतिनिधित्व अहिलेको संविधानले नै सम्भव भएको हो ।

महान जनयुद्ध या कुनै पनि राजनैतिक परिघटना सम्झिनु या मनाउनु भनेको त्यस परिघटनामा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरुलाई सम्मान गर्नु मुख्य कुरा हुन्छ । सहिदहरु तेरा मेरा हुँदैनन् । देश र जनताका लागि जीवन दिने व्यक्ति सबैका साझा हुन्छन् । जनयुद्धका सहिदहरु भनेका त अझ राज्यका सहिदको रुपमा बाह्रबुँदे सहमतिबाट स्थापित कुरा हो । त्यसबेलाको परिस्थितिमा ती सहिदको महत्व धेरै थियो र कम्युनिष्ट विरोधी काँग्रेस अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि यो कुरा मानेर जनयुद्धमा ज्यान गुमाउने सबैलाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । खडेरी परेको परालमा आगो झोस्नेहरुले मज्जाको अवसर पाउने छन् र समृद्धि, विकास र समाजवादको नारा पनि एकादेशको कथा हुन सक्छ । त्यसैले सबै मिलेर पुष्पलाल स्मृति, दिवस, मनमोहन, मदन आश्रित स्मृती, झापा विद्रोह दिवस, सुखानीका सहिदको सम्झना, जनयुद्ध दिवस लगायतका कयौं यस्ता दिवसलाई एकसाथ मनाइनु पर्छ । आमजनतामा भावनात्मक एकताको सन्देश प्रवाह गरिनुपर्छ ।

नेपालमा संविधान, विडम्बना भन्नुपर्छ, समाजवादमा विश्वास गर्ने देश (नेपाल) को शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा देखिएको विभेद विकराल भई समाजमा झन् बढी असमानता बढेको छ । नयाँ धनाढ्य वा मध्यमवर्गका छोराछोरी नेपालमा कमै अडिन्छन् । युवाहरूलाई नै लक्षित गर्दै सर्वहारा वर्गका महान गुरु क. माओले भनेका थिए– ‘यो संसार तिमीहरुको पनि हो, हाम्रो पनि हो, तर अन्त्यमा तिमीहरुकै हो ।’ युवाहरू नै राष्ट्रको परिवर्तनगामी शक्ति हुन् । त्याग, निष्ठा, बलिदान र नव–निर्माणको सुन्दर भावनाद्वारा प्रतिबद्ध युवाहरू राष्ट्रको अमुल्य निधि एवम् उदयीमान् शक्ति मानिन्छ । ‘मुटुमाथी ढुंगा राखेर भन्नुपर्छ कि आज ८० लाख उर्जाशील युवायुवती विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्रको लागि यो शुभ संकेत मानिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा–युवतीहरुको रगत र पसिनाबाट प्राप्त हुने सिमित आर्थिक लाभांशको आधारमा समग्र मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मारति अनि गलत मनोविज्ञानबाट अब छिट्टै ब्यूँझनु पर्छ । नत्र इतिहासमा गम्भीर दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले यसमा राज्यपक्ष बेखबर र निरीह नबनोस् ।

देशबाहिर काम गर्न जाने युवापिँढीको आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर भएकाले विदेशिन बाध्य भएका छन् । तर, सरकारचाहिँ मन्त्रालय खोलेरै उनीहरूलाई विदेशिन प्रोत्साहन दिन्छ, विदेशिन चाहनेलाई सहजीकरण गरिदिन्छ । किनभने, उनीहरूले पठाएको पैसाले यहाँको राजस्व बढ्छ र त्यसलाई सीमित नवधनाढ्य वर्गको हितमा उपयोग गर्न पाइन्छ । त्यसमा पनि बिदेसिने नेपालीले पठाएको स्रोतले आर्थिक अवस्था सपार्ने खालका उत्पादन प्रणालीलाई मद्दत गरेको छैन । सरकार र राजनीतिक दल अक्षम र भ्रष्ट भइदिँदा गरिबको श्रमबाट आएको स्रोत अनुपात्दक गतिविधिमा खर्च हुने गरेको छ । यसले सीमित धनी र दलाल पुँजीपतिको भूमिका सर्वत्र देखिन्छ । सरकार र राजनीतिक दल यस्तै भुइँफुट्टा वर्गको पञ्जामा छन्, किनभने उनीहरूले चलाएका स्कुल, अस्पताल, ठेक्कापट्टा गर्ने र बिचौलियाका सहयोगले यी चलेका छन् ।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालगायतको अधिकारीलाई संस्थागत गरेको छ ।

प्रचण्ड महान योगदान, कुशल नेतृत्वले, नेपाली इतिहासको सम्पूर्ण कालखण्डमध्ये एक यस्तो पात्र हुन् जसले नेपालमा बस्ने आम मान्छेका लागि समानतावादी जनयुद्धको नेतृत्व गरे । राज्यका सबै तह र निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अगुवाइ गर्दै उत्पीडित एवं सीमान्तकृत समुदाय एवं वर्गलाई राज्यको उपल्लो तहसम्म पु¥याउन ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव मात्र नभई नयाँ संविधानमार्फत आम जनसमुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था प्राप्तीमा तपाईँको योगदान अतुलनीय छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश संरचना संस्थागत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले परीक्षा तालिका सार्वजिनक गरेको छ ।

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको छनोटको मापदण्ड तयार गरेको छ

काठमाडाैं । नेपाली समाजमा जात र थरकाे विषयले निकै प्राथमिकता पाइरहेकाे हुन्छ । मानिसहरूले