Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

एमसीसी सम्झौताको खारेजी किन ?



अमेरिकी सरकारले विश्वमा आफ्नो वर्चस्व सकिँदै गएपछि त्यसलाई फेरी स्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ रणनीति तयार गरेको छ । अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको त्यो रणनीतिक योजनालाई “हिन्द प्रशान्त रणनीति” नामाकरण गरियो । एमसीसी त्यसैअन्तर्गतको परियोजना हो । सिधा र प्रत्यक्ष सामरिक परियोजनाका रुपमा प्रस्तुत नगरेर यसलाई गैरसामरिक परियोजनाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक सहायता, विकास निर्माणमा सहयोग आदि नाममा खासगरी विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रुपमा अमेरिकाले यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको छ । यसको बाहिर देखाउने पक्ष र भित्री रहस्य बेग्लै छन् ।

सम्वत् २०७४ साल भाद्र २९ मा नेपालका तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर एमसीसीका अधिकारीहरुसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी परियोजनाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलरमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको भित्री उद्देश्य बुझ्ने देशभक्तहरु यसको विरोधमा छन् । जसले यसको समर्थन गर्ने गरेका छन्, त्यसमा दुई थरी छन् स् एकथरीले भित्री उद्देश्य बुझेर पनि समर्थन गरेका छन् । अर्काथरीले वास्तविकता नबुझेर समर्थन गरेका छन् ।

अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको त्यो रणनीतिक योजनालाई “हिन्द प्रशान्त रणनीति” नामाकरण गरियो । एमसीसी त्यसैअन्तर्गतको परियोजना हो । आर्थिक सहायता, विकास निर्माणमा सहयोग आदि नाममा खासगरी विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने माध्यमका रुपमा अमेरिकाले यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको छ । यसको बाहिर देखाउने पक्ष र भित्री रहस्य बेग्लै छन् ।

बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुको भनाई छ : “एमसीसी परियोजना विशुद्ध अमेरिकी आर्थिक सहयोग हो । यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिन लागिएको हो । यती ठुलो रकम उम्कन दिनु हुँदैन । अमेरिकाले भनेको जुनसुकै सर्तलाई स्वीकारेर भए पनि यसलाई हात पानुपर्दछ । संसदको यही अधिवेशनबाट उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।” यो भनाई खासगरी ती व्यक्तिहरुबाट आइरहेको छ जो अमेरिका परस्त छन् । यिनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि भित्री रहस्य बुझेर, पनि बुझपचाई रहेका छन् । यस प्रकारका मानिससँग बहश छलफल गर्नुको पनि त्यती औचित्य छैन । अर्काथरी मानिसहरु जो सिधा साधा छन् र यसभित्रको षड्यन्त्र बुझ्दैनन् । उनीहरुले सोझो किसिमले यत्रो रकम आर्थिक सहायताका रुपमा पाइन्छ भने किन छाड्ने भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । यस किसिमका मानिसहरुसँग छलफल गर्ने, बहश गर्ने, उनीहरुलाई वास्तविकता बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकी सरकारको एमसीसी परियोजना किन नेपाल भित्रिन खोज्दै छ ? यसका दुई वटा कारण भएको देखिन्छ : पहिलो, समकालिन विश्वमा आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति चीनलाई घेरा हाल्ने र आवश्यकता परे सामरिक टकरावमा पनि जानका लागि नेपाललाई आधारका रुपमा प्रयोग गर्ने वा अखाडा बनाउने । यो तथ्य अघि सार्दा एमसीसी पक्षधरहरु के भन्दछन् भने : चीनसँग अमेरिकाले त्यसो गर्दैछ भने पनि त्यो त चीनको कुरा हो । कसरी सामना गर्ने भन्ने उसको विषय हो । हामीले किन टाउको दुखाउने ? हामीले टाउको दुखाउने अवस्था किन आउँछ भने यदि अमेरिकाले नेपालको अखाडाबाट चीनमा प्रहार गर्यो भने चीनले जवाफी कारबाही त अखाडामै गर्ने छ । त्यस अवस्थामा नेपाल त दुई शक्तिशाली देशहरुको रणमैदान बन्ने छ । अर्को शब्दमा, नेपाल अर्को सिरिया बन्ने खतरा पैदा हुन सक्दछ ।

यदि अमेरिकाले नेपालको अखाडाबाट चीनमा प्रहार गर्यो भने चीनले जवाफी कारबाही त अखाडामै गर्ने छ । त्यस अवस्थामा नेपाल त दुई शक्तिशाली देशहरुको रणमैदान बन्ने छ । अर्को शब्दमा, नेपाल अर्को सिरिया बन्ने खतरा पैदा हुन सक्दछ ।

अर्को विषय, नेपालमा बहुमूल्य धातु युरेनियमको भण्डार छ भन्ने अनुमान छ र त्यसको पहिलो चरणको अनुसन्धान पनि भैसकेको छ । परमाणु अस्त्रमा प्रयोग हुने युरेनियम धातु तिर पनि अमेरिकाको आँखा गएको देखिन्छ । अमूल्य जडीबुटी र जलस्रोतमा त हामी सम्पन्न नै छौं । त्यसमा पनि अमेरिकाको चासो देखिन्छ । यिनीहरुमाथि नियन्त्रण गर्न एमसीसी सम्झौता लागु नगरि नछाड्ने पक्षमा देखिन्छ अमेरिका छ ।

अन्य कारण पनि छन् । तर, यी दुईवटा मुख्य विषय हुन् जसका कारण हामी अमेरिकी राष्ट्रघाती परियोजना एमसीसीलाई नेपाल प्रवेश गराउन चाहँदैनौं । त्यसैकारण एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन हामी संघर्ष गरिरहेका छौं ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक बहिस्कार गर्ने

७ कार्तिक, काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड खेलाडी विमल घर्तिमगरले ए डिभिजन लिग

काठमाडौं । सामसुङ कम्पनीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । कम्पनीले उत्पादनमा गरेका विभिन्न ६१

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा