Logo
७ कार्तिक २०७८, आईतवार
     Sun Oct 24 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

एनआरएनए स्थगित महाधिबेशन छ महिनाभित्रै



काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को १०औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन छ महिनाभित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ ।
पदाधिकारीहरूको बैठकले स्थगित महाधिवेशन छ महिनाभित्रै गर्नेगरी पहल थालिएको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । उक्त संस्थाकोे अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको आइतबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकले २०२१ अक्टोबर २३ देखि २५ मा हुने भनिएको १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन, निर्वाचन र गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष पन्तले स्थगित महाधिवेशन र सम्मेलन छिट्टै सम्पन्न गर्नेगरी पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले संस्थालाई नेतृत्व प्रदान गरी नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सुझावअनुसार पूर्वनिर्धारित सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । कानूनविद् र अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गरी यथाशीघ्र महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्ने निर्णय पनि सचिवालय बैठकले गरेको छ । एनआरएनएका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले कुराकानीमा आम सहमतिका साथ छ महिनाभित्र महाधिवेशन सक्नेगरी यथाशीघ्र मिति घोषणा गरिने जानकारी दिए ।
एनआरएनएलाई प्रवासी नेपालीको साझा चौतारीको रुपमा विकास गरी नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण सिर्जना गर्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने र यस्मा विशेष परिस्थितिका सम्बन्धमा छलफल गरी थप निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

नयाँ नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि कूल आचार्य, रविना थापा र डा बद्री केसीले प्यानलसहित उम्मेदवारी तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरुले सोमबारका लागि बोलाइएको फुलकोर्ट बैठक बहिस्कार गर्ने

७ कार्तिक, काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड खेलाडी विमल घर्तिमगरले ए डिभिजन लिग

काठमाडौं । सामसुङ कम्पनीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । कम्पनीले उत्पादनमा गरेका विभिन्न ६१

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मालाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राजकीय मामिला तथा