Logo
७ माघ २०७८, शुक्रबार
     Fri Jan 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

पेसागत महासङ्घले बुझायो विभिन्न मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई २५ बुँदे ज्ञापनपत्र



काठमाडौं । पेसागत महासङ्घ नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २५ वुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

महासङ्घका संयोजक प्रेमलकुमार खनालको नेतृत्वमा महासचिव रामप्रसाद रिमाल, महासङ्घका सचिवालय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सदस्य उदया शर्मा, सचिवालय सदस्यहरु कृष्णमान श्रेष्ठ, गंभीरलाल श्रेष्ठ, शंकर सुवेदी, किशोर कुमार नेपाली, सीता ओझा, मोहनकुमार घिमिरे, श्याम प्रसाद पाण्डे र कार्यालय सचिव प्रकाश सत्यालको गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई २५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा सिमा अतिक्रमण बन्द गर्ने बारे भारत सरकारसंग राजनीतिक एवं कुटनैतिक तवरले शिघ्र वार्ता आरम्भ गर्नुपर्ने, बिदेशी नागरिकले जथाभावी नागरिकता प्राप्त गर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, एमसीसी संझौता राष्ट्रियहित र सुरक्षामा आंच पुग्ने बुँदामा सुधार गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिच समन्वय हुने गरि नयाँ कानुन शिघ्र लागू गर्नुपर्ने, सरकारी कारोबारमा आर्थिक अनुशासन, मितब्ययिता कायम गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने र स्थानीय तहमा हरेक आर्थिक वर्ष अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन परिक्षण गर्नुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको संझौता रद्ध गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नु पर्ने, सार्वजनिक संस्थानको नीजिकरण बन्द गरी सार्वजनिक संस्थानहरु पुनसंरचना गरेर सबै स्थानीय तह सम्म सेवा विस्तार गर्नु पर्ने, सार्बजनिक संस्थानमा राजनैतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नु पर्ने, ७ वटै प्रदेशमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नु पर्ने, श्रम कार्यालयको संख्या विस्तार गर्नु पर्ने, श्रमिक विरोधी दफा रहेको श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सुधार गर्न पर्ने, सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नु पर्ने, सरकारी सेवामा रिक्त रहेको झण्डै ४८ हजार रिक्त दरबन्दी स्थायी तवरले पुर्ति गर्नुपर्ने र सरकारी सेवामा अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गर्न बन्द गर्नु पर्ने, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधाको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई राहत र रोजगारी प्रदान गर्नु पर्ने, पेन्सन बीमा, उपदान लगायत सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको रकममा आयकर लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नु पर्ने, विगतको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारी विध्यालयका कर्मचारीले अवकाश हुदा पाउने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने, दुर्गम भेगमा खाध्य आपूर्ति केन्द्र खडा गरि गुणस्तरीय खाध्यान्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यून आय भएका राष्ट्र सेवकलाई राशन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने, साझा प्रकाशनमा ५ बर्ष अगाडि स्वेच्छिक अवकाश प्राप्त १०० भन्दा बढी कर्मचारीहरुको रकम शीघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने र साझा प्रकाशनलाई स्वायत्त ढंगबाट संचालन गर्न र जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट प्रकाशित पुस्तक साझा मार्फत विक्रि वितरण गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै नाडेप लघु वितिय संस्था मा राजनीतिक पुर्वाग्रह राखेर १२ जना कर्मचारीलाई बर्खास्ती फिर्ता लिई बहाली गर्नु पर्ने, २ बर्ष अगाडि देखि ३२ जना कर्मचारीको तलब रोक्का गरिएको रकम भुक्तानी दिनु पर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलब सुविधा निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्नु पर्ने, पशुसेवाका ६० हजार प्राबिधिक जनशक्तिको दर्ता र नियमन गर्न पशुस्वास्थ्य परिषद विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने, सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको स्तर निर्धारण, बृत्ति विकासका लागि स्थायी दरबन्दी निर्धारण र सरकारी अनुदान बृद्धि गरेर सामुदायिक क्याम्पसको सुदृढीकरण गर्नु पर्ने, बीमा अभिकर्ताहरुको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुने गरी नियुक्ति दिने व्यवस्था सहित वीमा गरेको आयमा न्यून करको ब्यबस्था गर्नुपर्ने लगायत विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । विगत सातवर्षदेखि बजारमा स्र्पस हनीको नाममा चिनीको मह बनाएर बेच्ने एक व्यक्ति

काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र विवाद जन्मिएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बढुवा र पदावधि

नौ वर्षको बाल्यकालमा उहाँको बिवाह धर्मागत तिवारीसंग भयो । बि.स.१९८२ को साउने झरीमा जन्मेकी