काठमाडौं । नारायणहिटी प्रकरणबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
छानबिन समितिले ठेक्का नै मिलेमतोमा भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत मिलेमतोबाट १४ रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा बतास समूहलाई दिलाइएको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ ।
तत्कालिन समय टेण्डर प्रक्रियामा चार कम्पनी सहभागि थिए । जसमा बतास समूहका तीन वटा फर्म (बतास एसोसियट्स, बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटेल आनन्द बतास)ले भाग लिएका थिए । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ को व्यवस्था विपरित देखिन्छ । साथै टेण्डरमा सहभागी अन्य कम्पनीलाई योजनाबद्ध रुपमै प्राविधिक रुपमा कमजोर देखाइएको थियो ।
तोकिएको न्यूनतम भाडादरमै ठेक्का सम्झौता हुनु पनि अर्को अनौठो विषय हो । छानबिन समितिले जसमा स्वभाविक रुपमै मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
तर, मुख्य जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति
ठेक्का सम्झौता नै कानूनविपरित भएको निष्कर्ष निकालेको लुइँटेल नेतृत्वको समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई मुख्य दोषीको पगरी गुथाउँदै कारबाहीको सिफारिस गर्दै गर्दा ठेक्का सम्झौतामा जोडिएका मुख्य जिम्मेवार तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराई र दबाब दिने राजनीति नेतृत्वलाई भने उन्मुक्ती दिलाइएको छ । साथै छानबिन समितिले तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नाम नै लिएको छैन ।
दाहाललाई तत्कालिन समय मन्त्री भट्टराईले विना प्रतिस्पर्धा संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । मन्त्री भट्टराईकै योजनामा नारायणहिटीभित्र रेष्टुरेन्टको लागि जग्गा भाडामा दिने टेण्डर आव्हान र सम्झौता भएको थियो । बतास समूहका आनन्द बतासले पनि सार्वजनिक रुपमै तत्कालिन मन्त्री भट्टराईको सदासयताले आफुँले टेण्डर हात पारेको बताएका थिए ।
दाहाललाई तत्कालिन समय मन्त्री भट्टराईले विना प्रतिस्पर्धा संग्रहालयको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । मन्त्री भट्टराईकै योजनामा नारायणहिटीभित्र रेष्टुरेन्टको लागि जग्गा भाडामा दिने टेण्डर आव्हान र सम्झौता भएको थियो । बतास समूहका आनन्द बतासले पनि सार्वजनिक रुपमै तत्कालिन मन्त्री भट्टराईको सदासयताले आफुँले टेण्डर हात पारेको बताएका थिए ।
बतासको विषय बाहिरिएसँगै तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराई भने अहिले गुमनाम जस्तै छन् । उनले विवादमा थप मुछिने देखेपछि मौनता देखाएका छन् ।
‘विभागीय मन्त्री र सचिवलाई उन्मुक्ती दिन मिल्दैन’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको समितिले निकालेको निष्कर्ष नै अपुरो भएको बताउँछन् । अधिवक्ता त्रिपाठी नारायणहिटी ठेक्का प्रकरण भ्रष्टाचारको विषय भएको बताउँदै विभागीय मन्त्री र सचिवको समेत सहभागिता भएको प्रष्ट देखिने हुँदा सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने जिकिर गर्दछन् ।
संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘नारायणहिटीमा भएको ठेक्का प्रकरण एउटा भ्रष्टचार हो । विभागीय मन्त्री र सचिवको संलग्नता बेगर यस्तो सम्झौता हुन सक्दैन । एउटा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तर, अन्यले उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन । छानबिन समितिको निष्कर्ष पुरा छैन ।’
‘विभागीय मन्त्री र सचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना यस्ता ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैनन्, मन्त्रीले आदेश नदिइ ठेक्का प्रक्रिया नै आव्हान हुने अवस्था रहन्न’, त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘यो भ्रष्टचारसम्बन्धी मामिला हो, यसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
विभागीय मन्त्री र सचिवको आदेश बेगर ठेक्का सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै उनले उनीहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक नदेख्नु छानबिन समितिको बठाईँ भएको बताए । ‘विभागीय मन्त्री र सचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना यस्ता ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैनन्, मन्त्रीले आदेश नदिइ ठेक्का प्रक्रिया नै आव्हान हुने अवस्था रहन्न’, त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘यो भ्रष्टचारसम्बन्धी मामिला हो, यसमा कसैलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
यस्ताे छ छानबिन समितिले बनाएकाे प्रतिवेदन
सम्बन्धित समाचार
