Logo
१३ माघ २०७८, बिहीबार
     Thu Jan 27 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

संसद अवरोधमा एमालेले रच्यो नयाँ कीर्तिमानी



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पुनःस्थापित संसदमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेले आफ्नै राजनीतिक इतिहासमा पनि संसद अवरोधमा नयाँ कीर्तिमानी कायम गराएको छ । तत्कालिन लाउडा प्रकरण पछि सबैभन्दा बढी संसद अवरोध एमालेले अहिले गरेको हो ।

तत्कालिन लाउडा प्रकरणमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । तत्कालिन समय एमालेलाई राप्रपा, राजमो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सहयोग गरेका थिए । तर, यसपटक एमाले एक्लै संसद अवरोध गरिरहेको छ ।

एमालेले भदौ यता हालसम्म ८३ दिन संसद अवरोध गरेको छ । पुनस्थार्पित संसदको नवौं र १० औं अधिवेशनमा माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथिको कारबाहीको एजेण्डा उठाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरेको हो ।

एमालेले तत्कालिन समय आफुँले कारबाही गरेका १४ सांसदमाथि कारबाहीलाई अनिवार्य सर्त बनाएको छ । जुन एजेण्डा पुरा नभएसम्म संसद अवरोध कायमै राख्ने एमालेको चेतावनी छ ।

तर, एमालेको एजेण्डालाई थाँती राखेर हेर्दा जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा अवरोध गरेर कीर्तिमानी कायम राख्नु भने निकै लज्जाको विषय हो । संसदीय इतिहास एमालेले गरेको पछिल्लो अवरोध सबैभन्दा लामो अवरोध हो ।

संसद अवरोध गर्नुको नियत नै खराब

संसदमा एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही गरिएको सूचना टाँस्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । साथै एमालेले कारबाही नगर्ने हो भने सभामुखले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । माधवकुमार नेपालले बेग्लै पार्टी बनाउने तयारी गरिरहेका बेला गत भदौ १ गते आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाही गर्न एमालेले सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो ।

एमालेले १४ सांसदमाथि कारबाही गर्नुको कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन समय १२१ सांसदमध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसेका थिए । २८ सांसदमध्ये ओलीले त्यसको समग्र जिम्मा १४ सांसदमाथि मात्रै लगाएर कारबाहीको माग गरेका छन् ।

तथापी वैशाख २८ यता ओलीले कतिलाई कति पटक कारबाही गरे र फिर्ता लिए त्यो पनि एमालेमा अन्योंल नै छ । उनले इच्छा लाग्दा कारबाही गर्ने र ‘आममाफी’को घोषणा गर्ने समेत गरेका घटना धेरै छन् । माधवकुमार नेपालसहितका सांसदमाथि पनि ओलीले पटक–पटक आममाफी भयो भनेर घोषणा गरेकै हुन् ।

यदि वैशाख २७ कै आधारमा कारबाही गरिएको हो भने किन भदौमा आएर कारबाहीको माग गरियो ? स्पष्ट रहोस् संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सांसदमाथि ह्वीप उल्लंघनको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ

ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार समर्थन दिएको आधारमा कारबाही गरेको कतै लुकेको छैन । यदि वैशाख २७ कै आधारमा कारबाही गरिएको हो भने किन भदौमा आएर कारबाहीको माग गरियो ? स्पष्ट रहोस् संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सांसदमाथि ह्वीप उल्लंघनको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ ।

अर्कोतिर वैशाख २७ लाई नै आधार मानेर ओलीले भदौ १ मा कारबाहीको पत्र लेख्न नै नमिल्ने कानूनविद्को भनाई छ । कानूनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई ओलीले कारबाहीको लागि लेखेको पत्र नै कानून विपरित रहेको बताउँछन् ।

‘वैशाख २७ को विषयलाई लिएर भदौ १ मा कारबाहीको लागि सभामुखलाई पत्र लेख्नु कानून संगत छैन, किनकी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा नै कुनै पनि सांसदलाई ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘अर्कोतर्फ ह्वीप उल्लंघन गरेको घटनालाई आधार मानेर १५ दिनभित्र कारबाहीको निर्णय गर्न मिल्छ तर, ओलीले ३ महिनापछि निवेदन दिएका छन् । जुन आफैंमा अमिल्दो छ ।’

संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै एमाले

सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरिएको हुनाले एमालेले ति मुद्दामाथि संसदमा नाराबाजी गर्न नमिल्ने तर्क कानूनविद्हरुको छ । एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्व सर्वोच्चको ढोका ढकढकाईसकेको छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामाथि स्पष्ट रुपमै संसदमा विवाद गर्न पाईँदैन ।

एमालेले जुन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ अहिले सोही विषयलाई नै उठाएर संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ । एमालेले नाराबाजीमा सभामुखको राजीनामा समेत माग गरेको छ । एमालेले पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा सभामुख मतियार बनेको बताइरहेको छ ।

एमालेले जुन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ अहिले सोही विषयलाई नै उठाएर संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ । एमालेले नाराबाजीमा सभामुखको राजीनामा समेत माग गरेको छ । एमालेले पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा सभामुख मतियार बनेको बताइरहेको छ ।

कानूनविद् भट्टराईका अनुसार सभामुखविरुद्व यसरी संसदभित्रै नाराबाजी गर्नु कानून संगत छैन् । एमालेले सामान्य संसदीय मर्यादाभित्र पर्ने विषयलाई समेत वेवास्ता गरेको भट्टराईको भनाई छ । ‘प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘ग’ र ‘घ’ ले पनि एमाले कति गलत बाटोमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ’, उनले भनेका छन् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

 काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणाम विगतको जनादेशलाई खण्डित गर्ने

तनहुँ । खेत मासेर तनहुँमा एक व्यक्तिले रिसोर्ट निर्माण गरेका छन् । पोखरा निवासी

काठमाडौं । जन्डिस रोग लागेपछि स्वदेशकै निजी अस्पताल सुमेरुमा उपचार गराइरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का

काठमाडौं । नेपालको सम्पुर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको तरलतामा समस्या देखिएको छ । झण्डै

काठमाडौं । एक पूर्व सैनिक झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् । सोलुखुम्बु लिखुपिके