Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
     Sat May 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

स्थानीय तहको चुनावकाे एजेण्डामा किन तात्तिदैँ छ एमाले ?



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको प्रस्तावसँगै अहिले राजनीतिक वृत्तमा वैशाखमै चुनाव गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु यसबारे मौन छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) चुनाव गर्नेपर्ने अडानमा देखिएको छ ।

एमालेले आफ्ना संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि दबाव पनि बढाएको छ । सोमबार आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमै निर्वाचन गर्न माग गर्दै जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघको तर्फबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनको प्रक्रिया अबिलम्ब सुरु गर्न माग गरिएको थियो । स्मरणरहोस् यी तीन वटै संघमा एमालेको नेतृत्व छ । तीन वटै संघका अध्यक्ष होमनारयण श्रेष्ठ (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ), अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ (नेपाल नगरपालिका संघ) र नवराज गेलाल (जिल्ला समन्वय समिति महासंघ) एमालेका नेता हुन् ।

दबाब बढाउँदै एमाले

संविधान जारी भएपश्चात स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षको लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको आगामी २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ मा कार्यकाल सकिँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्दै आगामी वैशाख दोस्रो र तेस्रो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर, कोरोना महामारीको तेस्रो लहरसँगै अवस्था के हुने अन्योंल छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सोही संवैधानिक व्यवस्थालाई बाध्यता बनाउँदै निर्वाचन नगरी नहुने पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

एमालेले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीति एजेण्डा जस्तो बनाउन खोजेको छ । एमालेले समयमै निर्वाचन नगर्न खोज्नु २०५८ पछिको अवस्थामा पुर्‍याउने प्रपञ्च भएको भन्दै आफ्ना तर्कहरु राखेको छ ।

ध्यान गठबन्धनभित्रकाे तयारीप्रति

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तीन चरणमा होइन एकै चरणमा तीन वटै (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र)को चुनाव गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुले चुनावी खर्च घटाउन पनि यो विधि उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् ।

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक रुपमै राखिरहेको छ । गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यस विषयमा बहस चलिरहेको छ । तर, एमाले भने गठबन्धनभित्रको बेग्लै तयारीलाई असफल बनाउने रणनीतिमा जुटेको देखिन्छ । एमालेले संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको चुनावी विषयलाई राजनीतिक नारा बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेृत रेनु दाहालले निरन्तर

इलाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वडा र निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुलाई

काठमाडौं । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सार्वजनिक रुपमा दिएको चुनौतिलाई हेर्दा लाग्थ्यो, कालिकोट