Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
     Sat May 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

ओलीको त्यो कदम जसले भित्र्याएको थियो सरकारी जग्गामा व्यापारी



काठमाडौं । अहिले सबैतिर चर्चा नारायणहिटी प्रकरणको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले उक्त प्रकरणमा हस्तक्षेप गरी निकै लोकप्रियता पनि कमाएका छन् । मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा संग्रहालयभित्रको १४ रोपनी जग्गा पाएको बतास समूहलाई त्यहाँबाट लखेटेका छन् । उनले बतास समूहसँगको सम्झौता रद्द गराएका छन् । मन्त्री आलेले नारायणहिटी पछि पशुपति धर्मशालाबाट पनि बतास समूहलाई पन्छाउने तयारी गरेका छन् । जुन कदमप्रति मन्त्री आलेको चौतर्फी तारिफ भएको छ ।

दुवै प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराई अहिले आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा भट्टराईप्रति निकै रुखो टिप्पणी पनि भएको छ । दुवै प्रकरणले भट्टराईको राजनीतिक ओझ ह्वात्तै घटाएको छ । उनी आफ्नो बचाउसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नारायणहिटी र पशुपतिको कुरा चर्चामा रहँदै गर्दा कौडीको भाउमा व्यापारीले कब्जा जमाएका ट्रष्टका सम्पत्तिमा धेरैले ध्यान पुर्याएका छैनन् । आज ओलीले नियोजित रुपमा व्यापारीलाई कौडीको भाउमा जिम्मा लगाएका ट्रष्टबारे विषय छाँयामा परेको छ । यदि आलेले नारायणहिटी र पशुपतिमा जस्तै नेपाल ट्रष्टका सम्पत्ति पनि छानबिन गरेमा ति सबै ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुने कुरामा दुविधा छैन ।

तर, आलेको तारिफ र भट्टराईको उछितो काड्दै गर्दा धेरैले भने त्यसको पृष्ठभूमिलाई बिर्सिएका छन् । भट्टराई एक खेलाडी त हुन् तर, त्यस प्रकरणका क्याप्टेन र रेफ्री भने अर्कै हुन् । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व भट्टराई होइन् केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । नारायणहिटीसहित नेपाल ट्रष्टका जग्गामा बिचौलिया र व्यापारी भित्र्याउने काम नियोजित रुपमा ओलीले गराएका थिए । दुर्भाग्य, जसलाई अहिले पनि धेरैले नजरअन्दाज गरेका छन् ।

नारायणहिटी र पशुपतिको कुरा चर्चामा रहँदै गर्दा कौडीको भाउमा व्यापारीले कब्जा जमाएका ट्रष्टका सम्पत्तिमा धेरैले ध्यान पुर्याएका छैनन् । आज ओलीले नियोजित रुपमा व्यापारीलाई कौडीको भाउमा जिम्मा लगाएका ट्रष्टबारे विषय छाँयामा परेको छ । यदि आलेले नारायणहिटी र पशुपतिमा जस्तै नेपाल ट्रष्टका सम्पत्ति पनि छानबिन गरेमा ति सबै ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुने कुरामा दुविधा छैन ।

ओलीको नियोजित त्यो कदम

राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै तत्कालिन राजपरिवारको सम्पत्ति खोजी खोजी राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिइयो । सोही नीतिअनुसार सरकारले राजपरिवारका सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रष्टको स्थापना गरेको थियो । सोही संस्थालाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले २०६४ पुसमा नेपाल ट्रष्टको ऐन, २०६४ जारी गरेको थियो ।

तत्कालिन समय ट्रष्टको स्थापना जुन उद्देश्यअनुसार गरियो र नेपाल ट्रष्टको ऐन जसरी जारी गरियो आज त्यसलाई पुरै परिवर्तित गरिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐनको उद्देश्यलाई नै पुरै तोडमोड गरेर ट्रष्टका जग्गामा नीतिगत रुपमै व्यापारी भित्र्याउने काम गरेका थिए ।

तत्कालिन समय ट्रष्टको स्थापना जुन उद्देश्यअनुसार गरियो र नेपाल ट्रष्टको ऐन जसरी जारी गरियो आज त्यसलाई पुरै परिवर्तित गरिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐनको उद्देश्यलाई नै पुरै तोडमोड गरेर ट्रष्टका जग्गामा नीतिगत रुपमै व्यापारी भित्र्याउने काम गरेका थिए ।

ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ मार्फत उक्त ऐनलाई संशोधन गराई नीतिगत रुपमै व्यापारिलाई प्रवेश गराएका थिए । ओलीले व्यापारी समूह यति समूहसँगको छलफलमै उक्त ऐनलाई संशोधन गराएका थिए । जसपश्चात ट्रष्टका गोकर्ण रिसोर्टसहितका सम्पत्ति व्यापारीलाई कौडीको भाउमा बुझाउने काम गरियो । बँचे खुचेको नारायणहिटीमा जस्ता सरकारी सम्पत्तिमा पनि ओलीले मिलाई मिलाई व्यापारी प्रवेश गराए ।

ट्रष्टको ऐनमै थिएन निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा

०६४ को ऐनले ट्रष्टको सम्पत्ति आवश्यक पर्दाको अवस्थामा अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाहरुले मात्रै उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनले व्यापारीको प्रवेशलाई कल्पना गरेको थिएन । तर, ओलीले उक्त प्रावधानलाई नै संशोधन गरि ‘व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि’ भन्ने व्यवस्था थपे । ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को क–१ मा ‘ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने छ’, भन्ने व्यवस्था गरियो ।

त्यसैगरी, ऐनका दफा ५ को उपदफा ३ – क मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था थपियो । यही व्यवस्थासँगै ट्रष्टका सम्पत्तिमा व्यवसायीको प्रवेश वैधानिक लेपन लगाई गराइएको थियो ।

त्यसैगरी, ऐनका दफा ५ को उपदफा ३ – क मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था थपियो । यही व्यवस्थासँगै ट्रष्टका सम्पत्तिमा व्यवसायीको प्रवेश वैधानिक लेपन लगाई गराइएको थियो ।

ओलीले त्यति मात्रै गरेका थिएनन् ट्रष्ट सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गराएका थिए । ट्रष्टको सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सरोकार रहँदैन । तर, ओलीले सञ्चालक समितिका निजी क्षेत्रका तीन जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान नै राखे । उनले यति समूहका योङजोम शेर्पा, प्रविनराज दाहाल र सिताराम सापकोटालाई नियुक्त गराएका थिए ।

आज गोकर्ण रिसोर्टसहितका सबै सम्पत्तिमा व्यापारीको हालिमुहाली छ । विशेषतः यति समूहले उक्त सम्पत्ति डेरा जमाएर बसेको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

मुगु संसार न्यूज । स्थानीय तह निर्बाचनमा मुुगुका धेरै स्थान जित्नेमा पहिलो पार्टी बनेको

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेृत रेनु दाहालले निरन्तर

इलाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वडा र निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुलाई