Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
     Sat May 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

पुनर्बीमा कम्पनीमाथि सरकारको अंकुश, पुनर्बीमकले जथाभाबी हिस्सा नपाउने



काठमाडौं । पुनर्बीमकले जथाभाबी हिस्सा नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले बुधबार ६ बुँदे सूचना जारी गर्दै यस्तो जनाएको हो । पुनर्बीमकलाई बीमकबाट प्राप्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमकले कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न पाउने छैन भनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा कम्पनीबाट प्राप्त सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा कम्पनीले ट्रिटी पुनर्बीमा अन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरे पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा पन्ध(१५) प्रतिशत र दोस्रो वर्ष देखि कम्तिमा बीस(२०) प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमकलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिले व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले यात्रा तथा स्वास्थ्य बीमा बाहेक मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा तथा विविध बीमालाई स्वदेशमा नै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा गर्दा सम्पूर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्तीमा एएम बेस्ट रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ वा सो सरहको (एस एण्ड पी रेटिङको हकमा ए, मोडिज रेटिङ को हकमा ए टु र फिच रेटिङको हकमा ए) रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्र (सार्क) मा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

सूचना :

No description available.


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

मुगु संसार न्यूज । स्थानीय तह निर्बाचनमा मुुगुका धेरै स्थान जित्नेमा पहिलो पार्टी बनेको

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेृत रेनु दाहालले निरन्तर

इलाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वडा र निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुलाई