Logo
२५ श्रावण २०७९, बुधबार
     Wed Aug 10 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

किन आवश्यक छ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ?



हाम्रो जस्तो परनिर्भर देशमा मँहगी बढ्नु कुनै अस्वभाविक कुरा भएन । अर्थनीति नै परनिर्भर र पैठारीमाथिको राजश्वमा देशको बजेट भर परेको हुन्छ भने त्यहाँ राज्यले महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा एउटा पाखण्डी कुरा मात्र भएर रहन्छ । महँगीसँगै जब बेरोजगारी पनि प्रत्यक्ष परोक्ष बढ्छ तब त विपन्न वर्गका सम्पूर्ण मानिसको जीवनयापन नै अत्यन्तै कष्टकर भएर जान्छ । अनि यस्ता परमुखापेक्षी मुलुकहरूमा जनताका लागि खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता पनि एउटा कागजी कुरा मात्र भएर रहन्छ । अनिकाल र भोकमरी दैनिक समस्या बनेर खडा हुन्छन् । किनभने वर्तमान उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रको जमानामा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)को विकल्पमा राज्यले सबै कुरा बजारको भरमा छाडिदिएको हुन्छ । अनि बजारको ध्यान केवल नाफाको धन्धामा केन्द्रित हुन्छ । जनजीवन कष्टकर होस् कि सहज होस् बजारका लागि मतलबको कुरा हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा मूलतः भारतनिर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान र भविष्यको बारेमा कुरा गर्दा अहिले भारतको अर्थतन्त्र कसरी गुज्रिरहेको छ त्यसबारे जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । बितेका दुइ वर्ष लगातार कोभिड महामारी र त्यसका विरूद्ध लगडाउन गरिदा त्यहाँका जनताले झेल्नु परेको व्यापक स्तरको महँगीले खाने पिउने दैनिक उपभोगका नभइ नहुने वस्तुदेखि लिएर निर्माण सामाग्री, इन्धन र दैनिक उपयोगका अन्य त्यस्तै वस्तुहरूको मूल्य पनि अकल्पनीयरूपले बढ्न पुग्यो । गत मार्च महिनामा भारतमा थोक महँगीको दर चार महिनाकै उच्चतम स्तरमा पुगेर १४.५५ भएको थियो भने खुद्रा महँगी १७ महिनामा सबैभन्दा बढी ६.९५ प्रतिशत पुग्न गएको थियो । यस क्रममा थोक महँगी १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेर गएको वर्षको तुलनामा करीब दोब्बर हुन पुगको थियो । भारतमा यो महँगी विगत तीन दशक यताकै सबैभन्दा चर्को मानिन्छ जसले सर्वसाधारण जनताको कम्मर नै भाँचिदिएको ठानिन्छ । अरू सबैभन्दा बढी महँगी त्यहाँ खाने पिउने वस्तुहरूको बढेको थियो ।

परमुखापेक्षी मुलुकहरूमा जनताका लागि खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता पनि एउटा कागजी कुरा मात्र भएर रहन्छ । अनिकाल र भोकमरी दैनिक समस्या बनेर खडा हुन्छन् । किनभने वर्तमान उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रको जमानामा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)को विकल्पमा राज्यले सबै कुरा बजारको भरमा छाडिदिएको हुन्छ । अनि बजारको ध्यान केवल नाफाको धन्धामा केन्द्रित हुन्छ । जनजीवन कष्टकर होस् कि सहज होस् बजारका लागि मतलबको कुरा हुँदैन ।

यसरी महँगीका साथसाथै बढ्दो बेरोजगारी र आयमा कमी भारतमा पनि खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले निकै चिन्ताजनक स्थिति नै मानिएको थियो । पेट्रोल र खाने तेल जस्ता जुन वस्तुहरूमा भारत स्वयम् आयातमा भर परेको छ तिनको दाम त बढ्ने नै भयो तर, गहुँ जस्तो धेरै उत्पादन भएर भारतको भण्डार भरिएको भनिएको अनाजको पनि मूल्यवृद्धिले गर्दा भारतीय भान्साको बजेट बिग्रिएको त्यहाँका अर्थ विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतमा ती खाने पिउने दैनिक उपभोगका नभइ नहुने वस्तुहरूको मूल्य त लकडाउनदेखि नै बढ्दै गएको थियो र त्यो अहिले पनि लगातार जारी नै रहेको छ । त्यो महँगीबाट बाहिर निस्कनका लागि लुकाएर भण्डारण गर्ने (जम्माखोरी) र कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण भारतमा कृषि कानुनअन्तर्गत जुन अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम केन्द्र सरकारले निष्प्रभावी तुल्याइसकेको थियो अन्ततः त्यसै कानुनको सहारा लिन परेको थियो । जबकि बजारवादी अर्थशास्त्रीहरू कृषि कर्मलार्इ बजारमै छाडिदिने वकालत गर्ने गर्दछन् र गर्दै रहेका छन् ।

हुन त भारतमा पनि अहिले ढाड भाँचिने गरी बढेको महँगीका लागि वर्तमान रूस–यूक्रेन युद्धलाई नै प्रमुख कारणा बताइँदै गरेको छ । तर भारतको घरेलु मोर्चामा रहेका नीतिगत कमजोरीहरूलार्इ वेवास्ता गर्न सकिँदैन र गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि जोडदाररूपमा त्यहाँ उठिरहेको छ । बढ्दो महँगीका पछाडि भारतमा पनि सामान लुकाउने छिपाउने र कालोबजारी गर्ने तत्वहरूमाथि कारबाही गर्नमा सरकारी असफलता ठूलो कारण मानिएको छ । यसका अतिरिक्त भारतमा पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासमाथिको करको दरको माध्यमले बढीभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने नीतिले समेत महँगीको ज्वालामा सर्वसाधारण जनतालाई धकेलिएको छ । त्यसैले अहिले के भनिदैछ भने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पुनः लागु गरिएबाट त्यहाँको स्थित सम्हालिन पाएको छ र असंख्य मानिसहरूको भारतमा पेट भरिन पाएको बताइदैछ ।

हुन त त्यहाँ बजार समर्थक अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)को आलोचना गर्दै किसानले कम अन्न उत्पादन गर्ने र सरकारले कम अन्न खरिद गर्ने सुझाव दिने गरेका थिए । तर भारतमा कोभिड कालमा यही पीडीयस प्रणाली नै अन्ततः काम लाग्यो । अहिले त समीक्षकहरू केसम्म भन्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअन्तरगत भारत भरी नै ५ किलो अतिरिक्त अनाज दिइनाले बीजेपीको निर्बाचन बिजयको एउटा मूल र ठूलो कारण बन्यो । कुरा के भने किसानलाई राम्रो लाभकारी मूल्य र किन्ने भरोसा दिइए पछि खाद्यान्न उत्पादन तथा सरकारी भण्डारण बढाउने नीति राजनीति तथा अर्थशास्त्र दुबैका हिसाबले प्रभावकारी बन्न गयो ।

बजार समर्थक अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)को आलोचना गर्दै किसानले कम अन्न उत्पादन गर्ने र सरकारले कम अन्न खरिद गर्ने सुझाव दिने गरेका थिए । तर भारतमा कोभिड कालमा यही पीडीयस प्रणाली नै अन्ततः काम लाग्यो । अहिले त समीक्षकहरू केसम्म भन्न थालेका छन् भने प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअन्तरगत भारत भरी नै ५ किलो अतिरिक्त अनाज दिइनाले बीजेपीको निर्बाचन बिजयको एउटा मूल र ठूलो कारण बन्यो ।

कृषि बजार निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिने दलील त्यहाँ जोडदाररूपमा दिँइदै थियो । यदि त्यहाँको सरकार त्यो बाटोमा हिँडेको भए सोच्नु पर्ने थियो के हुने हो । ८० करोड मानिस प्रत्येका लागि ५ किलो अन्न कसरी मिल्ने थियो रु यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि भारतका संघर्षकारी किसानले गलत नीतिहरूका विरुद्ध र भारतको खाद्य सुरक्षाका निम्ति संघर्ष गरिरहेका थिए । जबकि बजारवादी अर्थशास्त्रीहरूले भारतलाई जुन दिशामा धकेल्न चाहन्थे त्यसबाट भारतको खाद्य सुरक्षा खतरामा पर्नजाने थियो । त्यो भारत सरकारको लागि एउटा ठूलो पाठ थियो ।

बितेको तीन वर्षयता भारतमा गहुँ र धानको सरकारी खरिद करीब डेढ गुणाले बढेको देखिन्छ । त्यसै धरातलमा करोडौं करोड मानिसहरुलाई पीडीयस अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणालीअन्तरगत अतिरिक्त अनाज मिल्न सक्यो । किनभने भारतमा कृषि उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा कम रहेको छ । तर यो वर्ष भने भारतको अवस्था बद्लियो । गएको मार्च अप्रिलमा अत्याधिक गर्मीका कारणले गहुँको उत्पादनमा कमी हुने अनुमान गरिदैछ । अनि यदि मनसुनले पनि भारतमा बेइमान गर्‍यो भने फेरि धानको उत्पादन पनि कम हुन सक्तछ । अर्कोतिर युक्रेन समस्या या संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको माग पनि बढेको छ । यी दुर्इ कारणले यस वर्ष सरकारले गहुँ किन्ने काम पनि २५ प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिदैछ । यसको सोझो असर भारत सरकारको केन्द्रीय पुलमा अर्थात् गहुँको जगेडा गरेर सरकारले निःशुल्क अनाज वितरण गर्ने योजनामा पनि प्रभाव पर्नसक्ने कुरा निश्चित छ । अहिलेसम्म भारतमा गहुँको ज्यादा खरिद दुर्इ राज्य पञ्जाव र हरियाणामा हुने गरेको छ । ती दुइ राज्यले नै भारतको खाद्य सुरक्षा सबल तुल्याउने गरेका हुन् । यस स्थितिमा भारत सरकारको गरीब कल्याण अन्न योजना पनि सेप्टेम्बरसम्म बढाइएको छ । त्यति गर्दा पनि अनाज आपूर्ति कम हुन गएर अतिरिक्त अन्न जगेडा कम हुनजाने देखिन्छ ।

अर्कातिर, यूक्रेन–रूस युध्दका कारण विश्वभरी नै मलखादको परिपूर्तिमा पनि व्यवधान खडा हुन पुगेको छ । यसको थप प्रत्यक्ष असर पनि कृषि उत्पादन तथा मूल्यमाथि अवश्य पर्ने छ । अनि पुनः लकडाउन गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा संकट अझ चर्को हुन जानेछ । यस प्रकार खाद्य सुरक्षाका लागि हरेक मोर्चामा लड्नु पर्ने देखिन्छ । निर्यात नियन्त्रित गर्ने, सरकारी खरिद बढाउने, अवैध भण्डारणमा अंकुश लगाउने जस्ता धेरै सीमित उपायहरू मात्र सकारका सामुमा रहेका छन् । अनि यसमा धेरै कुरा राम्रो मनसुन तथा कोरोनाको अबस्थामा पनि निर्भर हुनेछ । एउटा के कुरा निश्चित छ भने खाद्य मुद्रास्फिति अहिले थामिने र स्थिर हुने देखिदैन ।

यूक्रेन–रूस युध्दका कारण विश्वभरी नै मलखादको परिपूर्तिमा पनि व्यवधान खडा हुन पुगेको छ । यसको थप प्रत्यक्ष असर पनि कृषि उत्पादन तथा मूल्यमाथि अवश्य पर्ने छ । अनि पुनः लकडाउन गर्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा संकट अझ चर्को हुन जानेछ । यस प्रकार खाद्य सुरक्षाका लागि हरेक मोर्चामा लड्नु पर्ने देखिन्छ । निर्यात नियन्त्रित गर्ने, सरकारी खरिद बढाउने, अवैध भण्डारणमा अंकुश लगाउने जस्ता धेरै सीमित उपायहरू मात्र सकारका सामुमा रहेका छन् ।

भारतमैं यस प्रकारको कठिन स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मूलतः भारत निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रले कति कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो स्वतःसिद्ध छ । अनि स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा कति गम्भीररूपमा ध्यान दिनपर्ने हो भन्ने कुरा पनि एकदमै टड्कारो कुरा छ । तर जे होला होलाको गलत परम्परा चलाउँदै मागेर धुकुर धुकुर धान्ने अहिलेसम्मको परिपाटीले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको कुरा कागजी गफ सीवाय अरू केही ठहरिने छैन । सरकार र सरोकारवाला सबैले समयमै उचित ध्यान दिनु अनिवार्य छ । बढ्दो राष्ट्रिय संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्ययोजना र कार्यनीति तथा ठोस कार्यान्वयन हुनै पर्दछ । अन्यथा, देश र जनता संकटको महाभूमरीमा पर्ने कुरा कसैले रोक्न सक्ने छैन । समयमैं होस् पुगोस् र सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई प्रभावकारीरुपमा लागु गर्ने उपायहरुको अबलम्बन गरियोस् ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि एमाले एक्लो हुने भएको

काठमाडौं । बझाङको बुङगल नगरपालिका ९ रारुमा एकै परिवारका तीन आमाछोरा र छोरी झुण्डिएको

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को लागि लिइने परीक्षामा ७० अंक ल्याए पास

काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु मानिने थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालले एक रोपनी ८ आना १