Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
     Mon Jun 27 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

नेपाल यसरी फस्दैछ भूराजनीतिक द्वन्द्वको चक्रमा



नेपाल सदैव असलंग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशिलताको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रअनुसार चल्दै आएको थियो । तर अहिले खासगरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीति अस्थिर र असन्तुलित हुँदै आएको छ । उनी प्रष्ट र खुल्लारूपले अमेरिकी खेमामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी आवात जावत र सहयोगको राशीका साथै नयाँ प्रस्तावहरू थपिदै गएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा खतराको बादल मडारिदैछ र छिमेकीहरू समेत झस्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आज उत्तर र दक्षिणी छिमेकी देशहरु असन्तुष्ट बन्दैछन् ।

दलाई लामाका प्रतिनिधि लोव्साङ्गसँग भेट्नुु, एकतर्फी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित विवादास्पद एमसीसी पास गर्नु, फ्री तिब्बतीयन गतिविधिलाई प्रशय दिनु, स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को सम्झौता हुन तयार हुनु, नाटो जस्तै लिलि प्याडको अमेरिकी योजनामा सहमत देखिनु यी केही उदाहरण मात्र हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले चालेका निम्न कदम जसले नेपाललाई क्रमशः भूराजनीतिक द्धन्द्धको चक्रमा फसाउँदैछ ।

एमसीसी

व्यापक विरोधका बाबजूत ठूला राष्ट्रिय पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरुको सहयोग र समर्थनमा देउवा सरकारले संसदबाट पास गराएको थियो । सार्वजनिक र पारदर्शी भएको एमसीसी परियोजना इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अंग हो । विधूत प्रशारण लाईन र सडक निर्माण लगायतका कार्यमा बजेट खर्च भए पनि यसका कतिपय प्रावधानहरू सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति आपत्तिजनक खालका छन । तर, देउवाले त्यस्ता विषयलाई वेवास्ता गर्दै सम्झौता अनुमोदन गराएका छन् ।

अमेरिकी सेनाको एसिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन प्रधानमन्त्री देउवासँगकाे शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा ।

अहिले खासगरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको परराष्ट्र नीति अस्थिर र असन्तुलित हुँदै आएको छ । उनी प्रष्ट र खुल्लारूपले अमेरिकी खेमामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी आवात जावत र सहयोगको राशीका साथै नयाँ प्रस्तावहरू थपिदै गएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा खतराको बादल मडारिदैछ र छिमेकीहरू समेत झस्कनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तिब्बतीय शरणार्थी

नेपालमा सन् १९९३ सम्म रजिष्टर्ड तिब्बेतियन शरणार्थीको संख्या १२ हजार ५४० छ र अन्य अवैधानिक रूपले बसोबास गर्नेको संख्या पनि करीब ५० हजार हाराहारी छ । अमेरिकीहरूको नेपाल र भारतमा रहेका करीब १ लाख तिब्बती शरणार्थीबारे विशेष चासो रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले तिब्बत, हङ्गकङ्ग, सिनज्यांगको सवालमा अलगै मन्त्रालयको कोर्डिनेटर नियुक्त गरेको छ । हालै केही समय अघि तिब्बतकी सहायकमन्त्री भारतको धर्मशाला हुँदै नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन । नीतिगत रुपमा ‘एक चीन नीति’मा रहेको अवस्थामा सरकारले स्कर्टिङ्ग गर्दै सहायकमन्त्रीलाई जावलाखेल र बौद्धका शरणार्थी शिविर निरिक्षण तथा त्यहाँका लामाहरुसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

अमेरिकीहरूको मुख्य चासो र दवाव नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई कुनै कार्ड र परिचयपत्र दिलाउने र मानव अधिकारको नाममा उनीहरुलाई फ्री तिब्बती गतिविधिमा सहयोग गर्ने छ । अर्कोतिर, दलाई लामाका प्रतिनिधि र चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिबिच वार्ता गराउने पनि छ । किनभने सन् २००२ देखि २०१० सम्म ९ पटक वार्ता भएका छन् र अझै अन्त्यहिन वार्तामा अल्झाउने दाउ अमेरिकाको छ । तर, नेपाल अमेरिकाको उक्त दाउमा मोहरा बन्दै गएको छ ।

लिलि प्याड

अमेरिकीहरूले विश्वमा विभिन्न मुलुकका ८ सय स्थानमा नाटोका सैनिक अखडाहरू राखेका छन् । जापान, कोरिया, जर्मन, फिलिपिन्सलगायत मुलुकहरूमा यस्ता सैनिक अखडा छन् । अहिले फेरि अमेरिकाले साना आकारका स्थायी र अस्थायी प्रकारका लिलि प्याड नेपाल, भारत, श्रीलंकालगायत मुलुकका ६ सय स्थानमा बनाउन जमर्को गर्दैछ । अहिले नेपालमा अमेरिकी जहाज र सैनिकहरूको दौड शंकास्पद देखिन्छ ।

एमसीसी पछि क्रमिक रूपमा आएको एसपीपीको प्रस्ताव नेपाललाई क्रमशः नेटो सदस्य बनाउने योजनाअनुसार आएको देखिन्छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमति भएका अमेरिकी सेनाले सहजै नेपालमा प्रवेश गर्ने र अखडा जमाउने मौका पाउनेछ । वास्तवमा भन्दा नेपालमा खतराको घण्टी बज्दैछ र राजनीति भीरतर्फ लम्कदैछ ।

एसपीपी

अमेरिकाले नेपाललाई पहिलोपटक सन् २०११ मा एसपीपीको प्रस्ताव राखेको बुझिन्छ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१८ मा फेरि अर्को प्रस्ताव राखेको देखिन्छ । यहाँ सबैलाई स्मरण रहोस् अमेरिकाले ‘इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिक प्रतिवेदन २०१९’ मा नेपाललाई नयाँ साझेदारी मुलुकमा राखेको छ । हालै अमेरिकी सैनिकका इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डर चार्लीस ए फ्लानीले केही कार्यक्रम परिमार्जन गरि १० बुँदे एसपीपी सरकारलाई बुझाएका छन् र हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गरेका छन् । यसमा एमसीसी जस्तै ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने उल्लेख छ ।

साथै, नेपाली सेनालाई तालिम, शान्ति सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, माउन्टेन र जंगल वार फेयर, ईन्टेलिजेन्स सेयरिग, प्रतिआतंकवाद तालिम, युटा नेशनल गार्डसँग संयुक्त विपत व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । एमसीसी पछि क्रमिक रुपमा आएको एसपीपीको प्रस्ताव नेपाललाई क्रमशः नेटो सदस्य बनाउने योजनाअनुसार आएको देखिन्छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमति भएका अमेरिकी सेनाले सहजै नेपालमा प्रवेश गर्ने र अखडा जमाउने मौका पाउनेछ ।

वास्तवमा भन्दा नेपालमा खतराको घण्टी बज्दैछ र राजनीति भीरतर्फ लम्कदैछ । आज अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको विश्व बैंकका प्रतिनिधिको आवातजावत बढ्दैछ । युएसआइडी, डिफेडलगायतका कार्यक्रममा बजेट पनि बढ्दैछन् । स्वाभिमान राष्ट्रप्रेमी र देशभक्त नेपालीहरूले समयमै ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ ।

(लेखक कार्की वामपन्थी विश्लेषकका रूपमा परिचित छन्।)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

पोर्चुगल । रोजगारीका लागि पोर्चुगल पुगेका रुपन्देहीका युवाको त्यहाँ पुगेको केही दिनमै निधन भएको

काठमाडौं । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध पाँचौं महिनामा चलिरहेको छ । लम्बिदोँ युद्धमा रुस

असारको पहिलो साता  बागबजारका २ जनामा देखिएको हैजा त्यसको एकसातामै १२ जनामा पुष्टि भएको

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को छोरा प्रकाश दाहालको ककनीमा