Logo
२ भाद्र २०७९, बिहीबार
     Thu Aug 18 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

बेइमानचाहिँ प्रचण्ड कि ओली ? खोजौं यी १९ तथ्यहरुमा !



मनहरी तिमिल्सिना । शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमानदार नभएका कारण नेकपाको एकता भंग भएको बताएका छन् । तर, तथ्यहरूले ओली अभिव्यक्तिलाई शतप्रतिशत खण्डन गर्दछन् । तथ्यले भन्छ – नेकपाको एकता बचाउन प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका थिए, त्यसका केही तथ्य हेरौं ।

१. एमाले–माओवादीबिच २०७४ असोज १७ गते गरिएको सहमतिमा ६०–४० का आधारमा गठबन्धन गर्ने उल्लेख थियो । तर, जब निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया आयो, त्यहाँ ओलीले अनेकन बखेडा झिके । अन्तिममा ६०–४० को सहमति मात्र उल्लंघन गरिएन, हार्ने निश्चित क्षेत्रहरू माओवादीको भागमा दिइयो । निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति हुनुको एउटा मूल कारण यो थियो । यहाँ प्रचण्ड इमानदार र ओली बेइमान देखिन्छन् ।

२. निर्वाचनले वाम गठबन्धनको पक्षमा परिणाम दियो । त्यसपछि ओली माओवादीलाई बाहिरै राखेर सरकार गठनको प्रयत्नमा लागे । त्यसका लागि उनले संसदका पार्टीहरूसँग सम्वाद सुरू गरे । विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरे। तर, तत्काल जनमतका विरूद्ध जानु आफ्ना लागि प्रतित्युत्पादक हुने देखेपछि गठबन्धनको पक्षमा फर्किए। अर्कोतिर प्रचण्डले एमालेका नेताहरूसँग सघन सम्वाद गरे र समीकरण जोगाए ।

३. २०७४ फागुन ३ गते प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा माओवादीलाई सहमतिबमोजिम हिस्सा दिन आनाकानी गरे। त्यहाँ पनि ६०–४० को मान्यता लागू गरिएन । तर, प्रचण्डले इमानदारिता प्रस्तुत गर्दै लचकता देखाए ।

४. गठबन्धन गर्दा निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकल पार्टी अध्यक्ष बन्ने सहमति थियो । तर, निर्वाचनपछि ओलीले उक्त सहमति लत्याए। आफू पार्टी अध्यक्ष नभए एकता नै नहुने चेतावनी मात्र दिएनन् । एमालेका ईश्वर पोखरेलहरू एकता हुँदैन भन्न थाले । उनीहरूलाई काँध थाप्ने उनै ओली थिए ।

५. २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादीबिच पार्टी एकता भयो । ओली र प्रचण्डबिच पार्टीका सबै कमिटीको एकीकरण ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समझदारी जुट्यो । तर, ओली बैठक बस्नै चाहेनन् । पार्टी एकताको प्रक्रिया अवरूद्ध भयो। कार्यकर्तामा चरम निरासा देखा पर्यो । प्रचण्डले सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्दै अन्ततः नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगाए ।

६. एकतापछि नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तयार भयो । तर, सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन र विधान सार्वजनिक र लागू गर्न ओली तयार भएनन्, बरू प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैयौं विषयहरू तोडमोड गर्ने कोशिस गरियो । तर, पार्टी एकता कायम गर्न र जनता–कार्यकर्ताको भावनामा ठेस नपुगोस् भनेर प्रचण्डले लचकता प्रदर्शन गरे ।

७. ओली नेतृत्वको सरकार निर्वाचनमा व्यक्त गरिएको साझा प्रतिवद्धता लत्याउँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्यो । प्रचण्डले ओलीलाई निर्वाचनका प्रतिवद्धता पटकपटक सम्झाए । समाजवादउन्मुख नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा सरकारको कार्यसम्पादनका लागि सजग गराए । तर, ओलीले त्यसलाई सल्लाह होइन प्रतिशोधका रूपमा लिए । यद्यपि, प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहे । यो प्रचण्डको एकताप्रति इमानदारिता थियो ।

८. २०७६ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकले पार्टीका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय लियो । ओली चाहन्थे– नेकपालाई पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गुटमा विभक्त गरिरहन सकियोस् । तर, प्रचण्डको भूमिका, प्रस्तुति र निर्णयपछि बैठकले एकताको सन्देश दियो । बैठकका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ‘नेकपाको नेता प्रचण्ड’ भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि ओली नराम्रोसँग झस्किए र एकता तोड्ने उपायको खोजी गर्न लागे ।

No description available.

९. केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पशुपति भिजनमा ओली समूहको अलग्गै बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा एकता कायम रहेमा नेकपामा प्रचण्डको प्रभाव बढ्ने विश्लेषणसहित एकताविरोधी गतिविधि अगाडि बढाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा गुटभेला गर्ने, पार्टीको घोषित राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’का विरूद्ध विषवमन गर्ने लगायतका गतिविधि अगाडि बढे । यी सबै गतिविधिमा ओलीको प्रत्यक्ष संरक्षण थियो ।

१०. निर्वाचनअघि ओली–प्रचण्डबिच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लिखित सहमति भएको थियो । तर, ओलीले एकता प्रक्रिया भाँड्ने देखेपछि प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको दावी त्यागिदिए । ओली र प्रचण्डबिच फेरि नयाँ सहमति भयो– ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष । उक्त सहमति पनि ओलीले पालना गरेनन् । आफू नै पहिलो अध्यक्ष भएको भन्दै सहमतिविरूद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिंडे ।

११. पार्टीका तल्ला कमिटीमा गुटबन्दी गर्ने, एकतालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति बढोत्तरी हुँदै गयो । त्यसलाई ओलीले प्रत्यक्ष संरक्षण गर्न थाले । माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा गिरोह गठन गर्ने र मन्त्रीहरूलाई असफल पार्ने क्रियाकलाप तीव्र पारियो । तर, प्रचण्डले एकतालाई केन्द्रमा राख्दै यी सबै अपमानित गतिविधिमा मौनता साँधे । यो प्रचण्डको एकताप्रतिको इमानदारिता थियो ।

१२. सरकारका निर्णयहरू नेकपाका जस्ता भएनन्, एमालेका जस्ता भए । मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू, नियुक्तिहरू, सरकार सञ्चालनका गतिविधिहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गए । ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने घोषणा गर्दै गए । बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा समेत उपस्थित नहुने, उपस्थित भइहाले निर्णय गर्न नदिने, निर्णय भइहाले लागू नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । तैपनि प्रचण्डले एकताका निम्ति अनेकन अपमान सहेर भए पनि सहमतिको प्रयत्न गरिरहे ।

१४. ओली सरकार गुट बलियो बनाउन थप थुपार्ने अभियानमा लाग्यो । सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र कलंकित बन्दै गयो । वाइडबडी, सेक्युरिटी मेसिन, यती–ओम्नी, मेडिकल उपकरण लगायत भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड सतहमा आए । सम्भव सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारका प्रयत्नहरू भए । यी सबै कुरा रोक्न प्रचण्डले निरन्तर प्रयास गरे । तर, ओली समूह पार्टी बद्नामित गर्दै अगाडि बढिरह्यो ।

१४. अन्ततः ओलीले नेकपाको एकता भत्काउन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म गरे । प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई जेल हाल्ने धम्की दिए । प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे कुर्सी भाँचिदिने (गणतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त पार्ने) चेतावनी दिए । संसद विघटन गर्न ‘रअ’का गुप्तचरको आदेश पालना गरे । ओलीका यी सबै गतिविधि एकता भाँड्ने प्रयत्नका श्रृङ्खला थिए ।

१५. ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू आफ्नो हातमा लिएर तानाशाही शासन चलाउने प्रयत्न गरे । तर, जनताको शक्तिसामु उनको केही लागेन । व्यापक जनदवावपछि सर्वोच्चले ओलीको तानाशाही र असंवैधानिक निर्णय खारेज गरिदियो ।

१६. नेकपाको एकता ओलीलाई मनपर्ने विषय थिएन । उनले एकता भाँड्न कानुनी बाटोसमेत रोजेका थिए । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालत नेकपाको एकता भंग भएको फैसला गर्यो । त्यसपछि ओली समूह दीपावलीमा लाग्यो, यता प्रचण्ड–माधव नेपालहरू सर्वोच्चको फैसला गलत भएको निष्कर्षसहित पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो । यहीँबाट पुष्टि हुन्छ–ओली एकताविरोधी थिए, प्रचण्ड एकताका पक्षधर ।

१७. एकता भंग भएपछि ओलीका नेता–कार्यकर्ता खुसीयाली मनाउन थाले । त्यसपछि पनि ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण जारी राखे । फेरि दोस्रोपटक संसद विघटन गरे। यसपटक अदालतले ओलीलाई प्रतिगमनको ठाउँ नदिइकन परमादेशको फैसला ग¥यो। त्यसपछि ओली तिल्मिलिए। सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकता गलत भएको भाषण गर्दै हिंडे, जुन कुरा उनले आफ्ना पछिल्ला दस्तावेजहरूमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।

१८. जतिबेला नेकपा एकीकृत थियो, त्यतिबेला ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति पार्टी एकता भाँड्न लगाए । यता प्रचण्ड सम्पूर्ण तागतका साथ एकताको रक्षार्थ उभिए । यद्यपि, पछिल्लोसमय ओली सुध्रिने सम्भावना नरहेको र ओलीको बाटोबाट अघि बढे कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने देखेपछि प्रचण्ड कठोर रूपमा प्रस्तुत भए र ओलीको तानाशाही शासन ढल्यो ।

१९. तथ्य बोल्छ–ओली एकताविरोधी हुन्, उनी छलछामको राजनीति गर्छन् । उनी सहमति गर्छन्, तर कुनै पनि सहमति पालना गर्दैनन् । तर, प्रचण्ड कि सहमति नै गर्दैनन्, गरेपछि अक्षरंश पालना गर्छन् । स्मरणरहोस्– २०७२ मा आलोपालोको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सहमति पालना नगरेपछि २०७३ मा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपरेको थियो ।

यी सबै तथ्य काफी छन्– नेपाली राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ओली विषवृक्ष हुन् । उनले राजनीतिमा नैतिकता, मूल्य-मान्यता र सहमति शब्द सुन्नसमेत चाहँदैनन्, अस्तु !


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । आगामी चुनावमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सहमति गरेपनि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा

काठमाडौं । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएसिसी)ले सञ्‍चालन गरेको मेरो सेयरको वेबसाइट बेलुका ५ः३०

बैतडी । बलात्कारको आरोप लागेका पुर्चौंडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजेन्द्रसिंह नेगीलाई कारागार चलान गरिएको

काठमाडौं । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र जितेको