काठमाडौं । नेपालकै जेठो विद्यालय भानु माध्यमिक विद्यालय (दरबार हाइस्कूल)मा चरम बेथिति भेटिएको छ । व्यवस्थापनमा निकै अस्तव्यस्त विद्यालयमा अवैधानिकरूपमा विद्यार्थीबाट लाखौं रकम असुल गरेको भेटिएको हो । विद्यालयले विद्यार्थीबाट ‘अभिभावक सहयोग’को नाममा लाखौं रकम असुल गरेको पाइएको हो ।
प्राप्त सूचनाअनुसार विद्यालयले प्रति विद्यार्थी मासिक पाँच सयका दरले ‘अभिभावक सहयोग’को शीर्षकमा पैसा असुल गर्ने गरेको छ । विद्यालयले अवैधानिक शुल्क तिर्न मञ्जुर नभएका विद्यार्थीको गत वर्षको परिक्षाफलसमेत रोक्का गरेको भेटिएको छ ।
विद्यालयले अघिल्लो कक्षामा सोही विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई समेत अर्को कक्षामा पुग्दासमेत पैसा नतिरेको भन्दै पुस्तकबाट बञ्चित गरेको छ । विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीका अभिभावकले बताएअनुसार अभिभावक सहयोग शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यार्थीको रिजल्ट रोक्ने, सरकारले उपलब्ध गराएको पुस्तकसमेत नदिने काम भएको छ ।
तर, विद्यार्थीलाई पुस्तक नदिइएको विषयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल महर्जनले भने जानकारी नभएको भनेर तर्के । उनले विद्यालयका धेरै गतिविधि आफुलाई थाहा नहुनेसमेत बताए । तर उनी आफैं अध्यक्ष रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैठकले अघिल्लो वर्ष र यस वर्ष अभिभावक सहयोगको नाममा प्रति विद्यार्थी ५ सय उठाउने निर्णय गरेको छ ।
महानगर भन्छ – छानबिन गर्छौं
काठमाडौं महानगरपलिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले विद्यालयले शुल्क उठाएको विषयमा छानबिन गर्ने बताएका छन् । सामुदायीक विद्यालयहरुले अभिभावक सहयोगका नाममा किन मनपरि शुल्क उठाइरहेको हुन् ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धि हकमा आधारभुत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तह निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको सोही धारालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७६ कार्तिक १८ गते नै राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरिसकेको छ ।
यसअघि नै महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नियमावलीमा अभिभावक सहयोगको विषयमा केही पनि नबोलेकोले विद्यालयहरुलाई अभिभावक सहयोग उठाउन छुट दिइएको हुनसक्ने उनले बताए । महानगरपलिकाले बनाएको नियमावलीअनुसार मेयरको संयोजकत्वमा गठन हुने महानगर शिक्षा समितिको सदस्य–सचिव महानगरपालिका शिक्षा विभागको प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
गैर–अभिभावकको कारण विद्यालयको व्यवस्थापन अस्तव्यस्थ
दरबार हाइस्कुलभित्रको व्यवस्थापन सोचेजस्तो व्यवस्थित छैन । विद्यालयको व्यवस्थापन चुस्त नहुनुको कारण विद्यालयमा गैर–अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनु पनि हो ।
काठमाडौं महानगरका तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकामा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा शिक्षासेवी भन्दै गैर–अभिभावक गोपाल महर्जनलाई व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारीमा भित्र्याएका थिए ।
गैर–अभिभावकसमेत रहेका महर्जनलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिँदा विद्यालय सोचे जस्तो अगाडी बढ्न नसककेको एक शिक्षकले बताए । महर्जनले १ वर्षसम्म पनि स्कूलको प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न पहल गर्न सकेका छैनन् भने महानगरले शिक्षामा छुट्याएको बजेट विद्यालयमा ल्याउन पहलसमेत गरेका छैनन् ।
महानगर स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत जेठ १० गतेसम्म ४८ शीर्षकको शिक्षा बजेट माग नै भएको छैन । हाल काठमाडौं महानगरपलिकामा ९० सामूदायिक विद्यालय छन् भने महानगरले गत वर्ष करिब १३५ करोड रुपैंयाँ शिक्षामा वजेट छुट्याएको थियो ।
विद्यालयले मागगर्दा दरबार हाइस्कूमा कूनै पनि वजेटको अभाब नहुने महानगर स्रोतले बताएको छ । तर त्यहाँको व्यवस्थापन समिति महानगरसँग वजेट माग गर्नेभन्दा पनि विद्यार्थीबाट नै अबैध शुल्क उठाउन सजिलो हुने देखेर सोहि अनुसारको निर्णय गरेको देखिन्छ ।
