Logo
२६ माघ २०७९, बिहीबार
     Thu Feb 9 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

का. मु. प्रधानन्यायाधीश समक्ष चुनौती र अवसरहरू



अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन एकमात्र निर्विकल्प विषय नभई एउटा विकल्प मात्र भएकाले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्दतिलाई यथासिघ्र लागू गर्नेतर्फ पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रि य एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मासात गर्दै राष्ट्राहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै नेपालको सविद्यान जारी भएको छ। संविधानले मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन र न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चिततामार्फत न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिका अपरिहार्य हुने उल्लेख गरेको पाइन्छ।संविद्यानले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

शासन विधिमार्फत हुनुपर्दछ र त्यसका लागि न्यायिक सुशासन मुख्य शर्त हुन्छ। न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, अनियमितता जस्ता विषयमा अन्तराष्ट्रि य तथा राष्ट्रिय रूपमै चर्चा र सरोकार व्यक्त हुदै आएका छन्। नेपाल अधिराज्यको संविद्यान,२०४७ र त्यसपछि बनेका संविद्यानहरूमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, जिम्मे्वार र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ भने न्यायापालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितताका सम्बन्धमा चासो र सरोकार व्यक्त हुन थालेका र सोसम्बन्धि अध्ययन भई सुधारका प्रयासहरू भएका पाइन्छन्।

सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।न्यायपालिकाले योजनावद्ध सुधारलाई संस्थागत गर्न वि.सं. २०६१ सालदेखि न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वायस अभिवृद्धि गर्ने न्यायपालिकाको चौथो पञ्चयवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायलयमा हुन सक्ने विकृति र विसंगतीको विषयमा अध्ययन र सुझावसमेत पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्णम कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाई कार्यदलबाट प्रतिवेदन समेत प्राप्ता भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुन्दर पक्ष नै मान्नु पर्छ । अध्ययन कार्यदलका संयोजक नै अहिले सर्वोच्च अदालतको का.मु. प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकामा हुनुहुन्छ। न्यायपालिकाको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वको हो तापनि यो राष्ट्राको साझा सरोकारको बिषय हो र बन्नुक पनि पर्छ ।

न्यायपालिका सुधारका सम्बन्धमा उब्जिएका केही सवालहरूः
सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन मा. न्या. श्री हरिकृष्णा कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले मिति २०७८/०४/१४ गतेका दिन पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरोकारवाला निकायहरू पहिचान गरी ती निकायमा गरिनुपर्ने नितिगत तथा कानूनी सुधार, संरचनागत सुधार, कार्यगत सुधार, वातावरणिय सुधारका विषयहरूलाई समेटिएका छन। प्रतिवेदन सुन्दर र यथार्थ छ । विगतका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने नगरेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण भई कार्यान्वयनमा आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो। यो अध्ययन कार्यदलमा न्यायपालिकासँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरू जस्तो अदालत, न्याय परिषद, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार, सर्वोच्च बार, सर्वोच्च अदालत कर्मचारी प्रशासनसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको र सबै पक्षबाट आ-आफ्ना कमीकमजोरीको बस्तुगत मूल्याङ्कन गरी नेतृत्व वर्गबाट नै अध्ययन, विश्लेषण गरी सुझाव सुझाइएका विषयहरू छन्। तसर्थ आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिवेदक र प्रतिवेदक रहेको संस्था माथि रहन्छ।यस अर्थमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विश्वतस्त हुन सकिन्छ।अर्को तर्फ अध्ययन समितिका दुई सदस्यहरू संयोजक मा.न्या. हरिकृष्ण् कार्की सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्वमा नै आइसक्नु भएको छ भने सदस्य मा.न्या.प्रकाशमान सिंह राउत अर्को कुनै परिस्थिति वा घटनाक्रम सृजना नभएमा न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व पनि हुनुहुनेछ।त्यसैले उहाँहरूप्रति चुनौती, सम्भावना र विश्वानस सबै छ।आम नागरिकले राखेको विश्वासससहितको अपेक्षा औंसिको रातको चन्द्र जस्तै हराउन पुगेमा न्यायिक विद्रोह बाहेक कुनै चारो बाँकी रहने छैन सुधारका लागि।

 सबै किसिमका शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरी उच्च अदालतलाई अन्तिम पुनरावेदनको अधिकार प्रदत्त गरी सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक विवाद र नजिर बाझीएका विषयमा क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने निकाय न्याय परिषदको संरचनागत व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको, न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी रहेको र न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था सविद्यानवादको मर्म विपरित रहेको अवस्थामा न्याय परिषदको संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी संवैधानिक विषयमा पुनरावलोकनसहित संशोधन गर्न उपर्युक्त पहल गर्ने अवसर पनि का.मु. प्रधानन्यायाधीश समक्ष छ ।

न्याय परिषदको सदस्यमा भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने आधार बनाइएको, आर्थिक अनियमितता र चलखेलको गम्भिर आवाजसमेत आइरहेको सन्दर्भमा न्याय परिषदको सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नपाउने र नसक्ने व्यवस्था गर्न कानूनमा नै संशोधन गर्ने, न्याय परिषदको कुनै पनि सदस्यले कम्तिमा आफ्नो कार्यकालभर आफ्नो कानूनी फमका कार्यरत कानून व्यावसायी र नातागोताको व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको अदालतमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नपाउने, नियुक्तिको सिफारिस भएपश्चाित र अवकास पश्च्याित आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था लागू गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ।

अध्ययन समितिलाई अध्ययनका क्रममा केही माननीय न्यायाधीशहरू, कर्मचारी, कानून व्यावसायीसमेतका उपर लिखित तथा मौखिक उजुरी परेको भन्नेर विषय स्वयं प्रतिवेदन एवम् प्रतिवेदकहरूबाट सुन्नमा आएको छ। कसमाथि उजुरी परे प्रतिवेदन बोलेको छैन। तर प्रधान न्यायाधीशबाट गठित, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठततम् न्यायाधीश हालका का.मु. प्रधानन्यायाधीश नै संयोजक र न्याय परिषदका सदस्य समितको सदस्य रहेको यस अध्ययन समितिमा आरोपित न्यायाधीशमाथी छानविनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के-कस्तो कारवाही भयो, सरोकारवालालाई सूसुचित गर्नु पनि परिषदको दायित्व हुन्छ। यो सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवाको विषय पारदर्शी र विवादरहित हुन नसकेको, राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल हुने गरेको, नातावाद, कृपावाद हावी भएको, नियुक्ति र सरूवाका निश्चिल आधार र मापदण्ड नभएको, शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र संरक्षणवाद हावी रहेको उल्लेख गरेको अवस्थामा न्याय परिषदले सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो न्यायिक नेतृत्वले न्यायपालिका सुधारमा चालेको सबैभन्दा क्रान्तिकारी कदम हो। यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूले गरेका उच्च तथा जिल्ला अदालतका छनौटमा परेका केही फैसला र आदेशको अध्ययन शुरूवात गरेको र अध्ययनका क्रममा कुनै बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएमा कारवाही गर्ने निर्णय र समाचारले न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिको सुखद अनुभूती हुन थालेको छ। न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम ७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु वर्तमान नेतृत्वको न्यायपालिका सुधारको अभियानप्रतिको यथार्थ प्रतिवद्धता नै हो। यसले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतमा एकातिर विभिन्न बहाना बनाएर मुद्धा पन्छाउने वा हटाउने प्रवृत्तिमा बृद्धी भएको अवस्थामा यसलाई निरूत्साहित गर्न पेसी हटाउन चाहाने कानून व्यावसायी वा पक्षहरुले सकभर साप्ताहिक पेसी सूचीबाट नै पेसी हटाइ पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिने र यदि साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाउन निवेदन दिन नसकिएको अवस्थामा दैनिक पेसीका लागि गोला तान्नु भन्दा अगाडी समय जनाएर पेसी हटाउन निवेदन दिनुपर्ने अन्यथा पेसी प्रकासित भएपछि पेसी स्थगन नहुने व्यवस्था कानूनी रुपमा मिलाउन आवश्यक छ। इजलासबाट पनि बहस सुनीसकेपछि अंग पुगिसकेको मुद्दा हेर्दाहेर्देको अवस्थामा राखेर भए पनि फर्छौट गर्ने, अनावश्यक आदेश गरेर मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र मुद्दाको बहसमा उठेको विषयलाई संस्थागत स्मरणको रुपमा राखी इजलासको सहजिकरणको लागि अघिल्लो पटक परेको इजलासले टिपोटका विषयलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी वा निर्देशनात्मक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त देखिन्छ।

इजलास शुरु हुने समयभन्दा अगावै माननीय न्यायाधीशहरूको मोवाइल फोन अफ गरी प्रमुख न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाउने र आवश्यक परे सार्वजनिक टेलिफोन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै माथिल्लो तहका अदालतबाट मा. न्यायाधीशज्यूहरूलाई फोकल पर्सनका रूपमा तोकि मातहत अदालतको नियमित निरिक्षण र निर्देशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन एकमात्र निर्विकल्प विषय नभई एउटा विकल्प मात्र भएकाले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्दतिलाई यथासिघ्र लागू गर्नेतर्फ पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिचौलिया हराएको कुनै चिजवस्तु होइन। खोजेर भेट्टाउने र पहिचान हुने। यो आफूभित्रको प्रवृत्ति हो। प्रतिवेदनले केही बिचौलियाको पहिचान गरेको पाइन्छ तर त्यो मुर्त भने छैन। हरेक तह वा भूमिकामा कार्यरत पूर्व न्यायिक नेतृत्व वा न्यायाधीशहरू, बहालवाला न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, कर्मचारी, न्यायिक नेतृत्वका नातागोता वा घरपरिवार, इष्टामित्र, भान्से,चालक, निजी अंग रक्षक, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश वा कर्मचारीका पूर्व फम पार्टनर वा सहायक र राजनीतिक नेतृत्व नै बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको भन्नेट सन्दर्भमा यसको नियन्त्रणका लागि बिद्यमान कानून प्रयाप्त नदेखिंदा छुट्टै कानूनको निर्माण गरी सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पर्ने आवश्यक रहेको छ।

अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धि वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरूको कार्यवोझ बढाएको अवस्था छ। विशिष्टकृत अदालत वा न्यायाधिकरणको अवधारणालाई प्रभावकारी र बस्तुनिष्ठि आधारमा ग्रहण गर्न सकिएको छैन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको नाममा सर्वोच्च अदालतले जनताको जनजिविकासँग जोडिएका विषय हेर्न भ्याएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबै तहका अदालत वा न्यायाधिकरण वा विशिष्टाकृत निकायहरूको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी संशोधन हुन जरूरी छ । सबै किसिमका शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरी उच्च अदालतलाई अन्तिम पुनरावेदनको अधिकार प्रदत्त गरी सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक विवाद र नजिर बाझीएका विषयमा क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ।

न्यायालयमा विगत केहि समयदेखि न्यायिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकाबीच केही असमझदारी देखियो। प्रशासनिक नेतृत्व लामो समय विदामा वस्नुपर्ने अवस्था सिर्जनासमेत भयो। प्रशासन नेतृत्वविहिन रहेको अवस्थामा न्यायालयले ठूलो र अपुरणिय क्षतीसमेत व्यहोर्न परेको छ। न्यायालय मियो विनाको दाईंजस्तो भएको अवस्थामा प्रशासन र न्यायिक नेतृत्वबीच सुमधुर सम्वन्ध कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्त्यमा, सम्माननीय का. मु. प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानीत तथा गरिमामय पदमा माननीयज्यूको नियुक्ति पश्च्यात आम नागरिकमा अव न्यायपालिकामा सुधार जेट इन्जिनको गतिमा हुने अपेक्षा छ भने केही कानून व्यवसायीहरूले सम्माननीय पद र व्यक्तिलाई दाईको रुपमा चित्रित गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्धान कानून व्यावसायी र अदालतका क्याडर न्यायाधीश तथा कर्मचारीबीच समन्वयत्मक र सन्तुलित भूमिका नै सम्माननीयज्यूलाई सफल नेतृत्वका आधार बन्ने छन्।

(लेखक पाण्डे ललितपुर जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदार हुन् ।)

 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको