Logo
२६ माघ २०७९, बिहीबार
     Thu Feb 9 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

जनतन्त्रको खोजी अनिवार्य



लोकतन्त्रको नाममा एउटा यस्तो व्यवस्था बनाइयो जहाँ झूट, हिंसा, बिद्वेष, भेदभाव, अबाञ्छित प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध आदिका कारण समाज र देश सर्बत्र विभाजित भइरहेको हुन्छ । जहाँ देश र समाजको भलाइको कुनै बाटो देखापर्दैन । लोकतन्त्रमा न्याय आधारित व्यवस्थाको कुनै अपेक्षा राख्न सकिँदैन । लोकतन्त्र आदर्श व्यवस्था निर्माणको उद्देश्यमा असफल सिद्ध भइसकेको छ । यसैलाई लोकतन्त्र पराभूत भएको भनिन्छ । अब न्यायमा आधारित व्यवस्थाका लागि हामीले एउटा नयाँतन्त्रको खोजी गर्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि जनवादी लोकतन्त्र नै हुन्छ ।

कुनै तन्त्रलाई सफल त्यतिबेला मात्र मान्न सकिन्छ जब त्यो आफ्नो गठन र निर्माणको उद्देश्यतर्फ अग्रसर भएको र निरन्तर भइरहेको हुन्छ । निःसन्देह लोकतन्त्र राजतन्त्रभन्दा राम्रो हो, तर त्यो आदर्श समाज व्यवस्थाको उद्देश्यबाट त्यति नै टाढा छ जत्तिको राजतन्त्र । जुन उद्देश्यका लागि लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको हो त्यस उद्देश्यको साधना लोकतन्त्रमा सम्भव भएन । न्यायमा आधारित व्यवस्था, समतामुलक समाज र भातृत्वपूर्ण सद्भाव प्रदान गर्नमा आजको लोकतन्त्र पूर्णतः असफल रहेको र भइरहेको सर्बत्र देख्न पाइन्छ ।

लोकतन्त्रमा राजाहरुको स्थानमा जनप्रतिनिधि अवश्य चुनिएर आए, आउँछन् । तर तिनका नीतिहरुमा कुनै अन्तर आएन । लोकतन्त्रमा पनि त्यसरी नै सबै दोषहरु देखा परे र परिरहेका छन्, जुन दोषहरु राजतन्त्रमा थिए । लोकतन्त्रमा पनि राज्यको नियन्त्रण सैन्य शासनद्वारा नै गरिँदै रहेको छ । जनतामाथि त्यस्तै क्रूर प्रकारको अन्याय, अत्याचार भइरहेको जस्ता कुराहरु हामीले अन्यायी राजाको राजमा भएको पढ्यौ या सुन्यौ र कतिपयले देख्यौ पनि । लोकतन्त्रमा पनि त्यस्तै अमानवीय कुरा दोहोरिनु अस्वीकार्य र अमान्य कुरा हो ।

यस्तो मानिएको थियो कि लोकतन्त्रमा राजवंशको ठाउँमा मानिसहरुले आफुमध्येबाट प्रतिनिधिहरु चुन्दछन् र यसरी मानिसहरुका बीचबाट प्रतिनिधि चुनिएर गएपछि तिनले जनताका हितमा राम्रा नीतिहरु बनाउँदछन् । तर त्यसो भएन । आज संसदमा कर्पोरेट घरानालाई लाभ पुर्‍याउनका लागि अधिकांश नीतिहरु बनाइन्छन् । यसकारण लोकतन्त्र न त लोक (जनता)को हो न ता लोक(जनता)का प्रतिनिधिको हो । आज जसलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौं त्यो कर्पोरेट शक्तिको सम्पत्तिबाट सम्पोषित, कर्पोरेटद्वारा सञ्चालित र कर्पोरेटका लागि काम गर्ने किसिमको लोकतन्त्र भएको छ । यो जनताको तन्त्र बिल्कुलै रहेको छैन ।

हुन त आजको दुनियाँमा लोकतन्त्र होस् कि राजतन्त्र होस्, कुन देशको सत्तामा को रहने हो त्यसको निक्र्यौल आजको विश्व कर्पोरेट शक्तिले नै गर्ने गरेको छ । प्रष्ट छ, कर्पोरेट शक्तिले त्यसलाई सत्तामा बसाउन चाहन्छ जसले उसको गुलामी गर्दछ, आदेशको पालना गर्दछ । देश लुटाउन तयार हुन्छ । यो कर्पोरेट शक्तिले तिनैलाई धन उपलब्ध गराउँदछ, सञ्चार माध्यमद्वारा पनि तिनकै लागि जनमत तयार गराइन्छ अनि चुनावमा पनि नयाँ नयाँ धाँधलीका श्रृंखला सिर्जना गरेर यस्ता मानिसहरुलाई सत्तामा पुर्‍याइन्छ र तिनबाट आफ्नो काम गराइन्छ । तिनलाई त्यतिबेलासम्म सत्तामा राखिन्छ, जबसम्म लूटका लागि कर्पोरेट शक्तिलाई छुट हुन्छ अर्थात तिनको उपयोगिता रहन्छ । आजको राजतन्त्र होस् कि लोकतन्त्र दुबैलाई कर्पोरेट पूँजीपतिहरुकै सहारामा चलाउने गरिन्छ र चलेको छ । जहाँ हेरे पनि हुन्छ ।

आज लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको नयाँ तरिका आरुढ भएको प्रष्टै देखिन्छ । देशमा सत्तामा रहिसकेका या रहिरहेका पार्टीहरुले धन प्राप्त गर्ने एउटा सहमति बनाएका छन् । यो धन कोबाट प्राप्त गरियो या गरिन्छ कति धन प्राप्त गरिन्छ त्यसका बारेमा मानिसहरुलाई केही पनि थाहाँ हुँदैन, थाहा दिँइदैन । यो सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि दलहरुले कर्पोरेट पूँजीपतिहरुसँग अनेक लिखित अलिखित सम्झौताहरु गर्ने गर्दछन् । त्यसमा जुन पार्टीले कर्पोरेट पूँजीलाई बढी लाभ पुर्‍याउँदछन् त्यसै अुनपातमा बढी पैसा पाउने गर्दछन् । कम्पनीहरुले लूटको एउटा अंश कमिशनको रूपमा चुनावी ऋणपत्र या बण्डमार्फत दिने गर्दछन् । यस्तो किसिमको चुनावी प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई कमिशनखोर र विकाउ वस्तु जस्तो बनाइदिएको छ । जुन लोकतन्त्र हुँदै होइन । क्रोनी भष्टतन्त्र हो ।

के भन्ने गरिन्थ्यो कि लोकतन्त्रले बहुमतको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्दछ । जहाँ बहुमतको राज हुन्छ, त्यहाँ अल्पमतको पनि आदर हुनेछ । तर, यो यथार्थ सत्य होइन र रहेछ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने आज ६ महिना अगाडि भएको स्थानीय तहको चुनावको बेला नेपाल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मत दाता रहेका थिए । ती मध्ये ५२ प्रतिशतले मात्र मत खसाए । त्यो संख्या ९२ लाख २१ हजार ५३५ मात्र हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि ८५ लाख १२ हजार १८८ मतदाताले मत दिएनन् । २१ प्रतिशत नाबालिगहरुको कुरै गर्न परेन । अनि यसमा ३५–४५ प्रतिशत मत ल्याउनेहरु सत्तामा पुग्दछन् । नाम बहुमतको वास्तविक काम अल्पमतको । प्रष्ट छ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने परिपार्टीलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका र मानिरहेका छौं । अनि निरन्तर बहुमतको शासन भन्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छौं ।

लोकतन्त्रको चुनाव प्रकृया पनि दोषपूर्ण छ । कस्तो देखिन्छ भने निर्वाचनद्वारा मतदातले आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेर पठाउँदछन् । तर यो कुरा यथार्थमा सत्य होइन । लोकतन्त्रमा उम्मेद्वार पार्टीले तय गर्दछन् । मतदाताले पाँच वर्षका लागि एक पटक मत दिएर तिनीहरुमध्ये एकजनालाई चुन्ने गर्दछन् । त्यो मत पनि वास्तवमा मतदाताको हुने गर्दैन । चुनावमा धर्म, जाति, क्षेत्र, रंगको आधारमा समाजमा भेद पैदा गर्ने गरिन्छ । बिभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा भ्रम फैलाएर झूटो महोल तयार गर्ने गरिन्छ । जनमानसलाई यस्ता कुराले प्रभावित तुल्याएर मतदाताको मत तयार पार्ने गरिन्छ र चुनाव जितेको घोषणा गर्ने गरिन्छ । यसरी बिजयी बनेका जन प्रतिनिधिहरुको स्वतन्त्र आवाज पनि रहँदैन । तिनले पार्टी या सहयोगीहरुको आधारमा भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । ती पार्टीहरु जनताप्रति होइन, कुनै सहयोगी र निर्णायक कम्पनीप्रति बफादार र समर्पित हुने रहने गर्दछन् ।

चुनाव जित्नका लागि प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा त्यस्ता संचरनाहरु खडा गरेका हुन्छन् । तिनले चुनावका मुद्दा, कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षणका साथसाथै जातिगत समीकरण, समाजमा भेद पैदा गर्ने किसिमका संवेदनशील मुद्दाहरु खोजी गरेर भोटका लागि समाजलाई बिभाजन गर्ने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । यसरी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, रंग, आहार, पहिरन, क्षेत्रीय अस्मिता आदि आदि अनेक बिबाद खडा गरेर चुनावलाई प्रभाव पारिन्छ । सञ्चार माध्यमहरुले यी नै कुरालाई प्रोत्साहन दिएर सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् । त्यसमाथि थप हिंसा पनि फैलाउने गरिन्छ । दल विशेष र नेता विशेषको झूटो ‘ब्राण्डिङ्ग’ गरिन्छ । प्रष्ट छ, उम्मेद्वार तय गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, जिताउने र सत्तामा पुर्याउने सबै कामा कर्पोरेट कम्पनीले गर्दछन् । यसरी लोकतन्त्रलाई कर्पोरेट पूँजीवादले सञ्चालन गर्नु गराइनु र चुनाव प्रकृयालाई एउटा नियन्त्रित व्यवसाय बनाउनु नै लोकतन्त्रको पराभाव हो, लोकतन्त्र होइन ।

यसरी लोकतन्त्रको नाममा एउटा यस्तो व्यवस्था बनाइएको छ जहाँ झूट, हिंसा, बिद्वेष, भेदभाव, प्रतिशोध र अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाका कारण समाज विभाजित हुन पुग्दछ । यस्तो स्थितिमा देश र जनताको भलाई र विकासको कुनै बाटो बन्दैन बन्ने आधार पनि तयार हुँदैन । अनि यस प्रकारको स्थितिबाट न्याय आधारित व्यवस्थाको कुनै अपेक्षा गर्न सकिने हुँदैन । फलतः लोकतन्त्र एउटा आदर्श व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल हुन पुग्दछ र पुगेको छ । यसरी आज लोकतन्त्र पराभूत भएको छ । त्यसैले न्यायमा आधारित व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ जनतन्त्रको खोजी गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य हुन गएको छ । समयले, अनुभवले र आवश्यकताले कहिले मूर्त रूप लिने हो त्यो मात्र प्रतिक्षाको विषय छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको