Logo
२६ माघ २०७९, बिहीबार
     Thu Feb 9 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

चुनावमा एजेण्डाको खडेरी



चुनावी सरगर्मी बढेको बेला सल्लाह सुझाव दिनु भालुलाई पुराण सुनाए सरह हो । बेरोजगार, गृहणी, गरिब, शिक्षक, कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता सबै चुनावमा होमिएका छन्; मानौ यो अन्तिम युद्ध हो । निर्वाचन आयोगको कडाईका कारण सार्वजनिक बेतनधारी केही ओइलाएका छन् । कमसे कम सामाजिक सञ्जालका भित्ता अलि सफा भएका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

चुनावी रन्को र मतदानको अधिकारले कतै न कतै मतदान हुन्छ । गर्नु पर्ला नै ! फटाहामध्ये कम फटाहा छान्नु पर्ला नै ! तर अहिलेको प्रणाली, अहिलेको प्रवृत्ति र गठबन्धनहरुले रूपान्तरण गर्न सक्ने देखिँदैन । नेतादेखि कार्यकर्ता सबै आर्थिकरूपमा, सामाजिकरूपमा भ्रष्ट छन् । त्यति मात्र होइन; कार्यकर्ता अन्धभक्त छ, लोभी छ र विचारमा रिजिट छ । परिवर्तन रुचाउँदैन । आफ्नो विचार नै अन्तिम सत्य ठान्छन् । सत्य गतिशील हुन्छ, समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझ्दैनन् । अर्कोतिर नेता झन् भ्रष्ट, जाली, फटाहा भए । पदको लागि जुन सुकै तिकडम गर्न र पार्टी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने भन्ने देखिन्छ । स्वार्थका लागि नेता आयाराम र गयाराम भएको कार्यकर्ताले कहिल्यै बुझेनन् । निमुखा जनताले बुझ्ने कुरै भएन । चुनावी नतिजा प्रभाव पार्ने तल्लो वर्गको भोटर सानो तिनो लोभ र भ्रममा फस्छ । उस्तै परे भोट बेचिदिन्छ । उनीहरुमा स्वनिर्णयको क्षमता नै विकास भएन ।

यसर्थ, अहिलेका पार्टी, अहिलेका नेतालाई हजार पटक मतदान गरे पनि तात्त्तिक अन्तर आउँदैन । तर, पनि विकल्प छैन । जनता निमुखा भएर जाग्न सकेनन् । कार्यकर्ता अन्धभक्त छन्, परिवर्तन हुँदैनन् । उनीहरुको रुझान परिवर्तन हुने सम्भावना पनि कम छ । त्यसो हुँदा आउँदो पाँच वर्ष पनि अहिलेकै मुल धारका पार्टीको कुशासन व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । समय यसरी नै गुज्रने छ । कुशासन अझै लम्बिने छ ।

मुद्दा के हो ? नीति के हो ? कुन उम्मेदवार ठिक हो भन्ने मापदण्ड नै भएन । उम्मेदवार हुनेको सुचक निर्धारण भएकै छैन । पैसा र तिकडमले नै चुनावी जित हारको निर्धारण हुन्छ । जोसँग पैसा छ, जसले बल मिच्याई गर्न सक्छ, नतिजा उसैको पक्षमा आउँछ । गुणस्तरीय मतदाता र निष्पक्ष चुनाव नारा मात्र हो । सिमित सहरी क्षेत्र यसबाट पृथक भएता पनि समग्र देशको प्रतिनिधित्व त्यसले गर्न सक्दैन ।

सुशासन, विकास र समृद्धि नारा बने पनि सोअनुसार व्यवहार निर्माण हुन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय मतदाता नभएसम्म हुने यस्तै हो । मतदाताको सोंच परिवर्तन जरुरी छ । स्रोत–साधन परिचालन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधुनिकरणबारे बहस भएकै छैन । सतही कुरामा समाज रुमलिएको छ । मतदाता रुमलिएका छन् । कसैसँग दीर्घकालीन सोच छैन । चुनावी मुद्दा, बेतुकका सवालमा अल्झिएका छन् ।

अझ खासगरी सामाजिक भत्ता/वृद्ध भत्ता बिगत २८/३० वर्षदेखि एउटा हट केक बनेको छ । २०५१ सालको एमाले सरकारलाई एउटा चुनौती थियो । बुढाबुढीप्रति कम्युनिस्ट अनुदार हुन्छन् । राज्यले बुढाबुढीलाई मार्छ भन्ने भ्रम चिर्नको लागि लागि शुरुवात गरिएको थियो । बुढाबुढीलाई राज्यले मार्दैन बरु सम्मान गर्छ र सम्मानित जीवन बिताउन भत्ता दिन्छ भन्ने आशयबाट यो आएको थियो । एउटा भ्रम चिर्‍यो, सहि थियो । राज्य सबल हुँदा हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ । यो राज्यको कर्तव्य तथा दायित्व हो । यसले राज्य भएको अनुभुति नागरिकलाई हुन्छ । भयो पनि ।

राज्यले यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहँदा कति सदुपयोग छ ? दोहोरोपन छ कि छैन ? वास्तवमा दिनै पर्ने अवस्थाका मानिसहरु कति छन् ? भन्ने कुराको खोज/अनुसन्धान हुनु पर्दथ्यो तर, भएन । एउटा घरानिया वृद्ध वा हुने खानेलाई पनि उमेरका आधारमा वितरण गर्दा समानता भयो त ? यस तर्फ कसैको ध्यान नै गएन । सकेसम्म राज्यको सम्पत्ति खानुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो । राज्यको सम्पत्ती बेठीक ढंगले वितरण हुँदै छ कि भनेर खोजी भएन । जसलाई आवश्यक छ, त्यसलाई दिनु न्यायोचित हो । धनिले पाउनु दुरूपयोग हो । यस तर्फ सोचिएन । हाम्रा धनी मानिसहरुमा पनि लिन्न भन्ने संस्कार विकास नै भएन । यो नै चिन्ताको विषय हो । सित्तैमा पाउँदा अलकत्रा पनि पिउने भन्ने संस्कार विकास भयो ।

एमालेको तत्कालिन सरकारले यसको शुरूवात गर्‍यो, यसमा कसैको दुई मत छैन; बिमती छैन । एमालेले र एमालेका नेताले आफ्नो सम्पत्ती दिएका होइनन्; राज्यको सम्पत्ति ढुकुटीबाट दिएका थिए/हुन् । यो राज्यको एउटा नीति थियो । त्यसपछिका सबै सरकार यो नीतिबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था रहेन; त्यो नीतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । अझ क्षेत्र विस्तार भएर बिधवा, दलित, अपाङ्ग, अशक्त आदि क्षेत्रमा समेत प्रवेश पायो । यो नराम्रो होइन । तर, खास खाँचोमा परेको को थियो ? जसलाई भत्ता नदिँदा जीवन चलाउन गाह्रो छ ? त्यो कुरा कसले खोज्ने होला ? बिनोद चौधरीहरुले वृद्ध भत्ता पाएर राज्य सबल हुँदैन । उमेरलाई आधार बनाएर राज्यको सम्पत्ति बाँड्दा भविश्यमा सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा नजाला भन्न सकिन्न । सस्तो लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालिन सोच जरुरी छ । वैज्ञानिक सोच जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच र विस्तारसँगै मानिसको औषत आयु बढ्दै छ । कतिपयले नागरिकतामा उमेर थपेर नागरिकता बनाएका छन् । हरेक वर्ष ६८ वर्ष नाघ्ने जनसंख्या बढिरहेको छ । अहिले यो जनसंख्या झण्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चुनावी नारा “हाम्रो सरकारले दियो”, “हाम्रो सरकारले बढायो” वा “हाम्रो सरकारले अझै ६५ वर्षकालाई समेत दिने छ” भन्ने नारा उठाएका छन् । तर भविष्यमा वैज्ञानिक वितरण प्रणाली नअपनाउने हो भने यो; ठूलो चुनौतीको विषय हुनेछ । बाँड्ने काम मात्रले लोकप्रियता कमाउन सक्दैन । त्यसको दिगोपन महत्वपूर्ण हुन्छ । निमुखाले पाउनुपर्छ भन्ने नारा चाहियो । कसले भन्ने होला खै ?

गाउँ/ठाउँमा भोट माग्न जाने भीडले कहिले बुझ्ला ? कसले बुझाउला ? विकास, सुशासन, समृद्धि जस्ता मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । बेतुकका सामाजिक भत्ता जो राज्यको नीति नै बनिसकेको छ त्यसका बारेमा प्रश्न गर्छन्, भत्ता पाउनु भयो ? त्यो हाम्रो पार्टीले हो; त्यसैलाई भोट दिनु भन्छन् । अर्को आउँछ, उ पनि त्यही भन्छ । उसले थपेर भन्छ– हामी भत्ता थप बढाउँछाैं ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र वैकल्पिक केन्द्रीय

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको