काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्र्षको पहिलो त्रैमासमा सात वटा वाणिज्य बैंकहरु कारबाहीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु र बैंकका अध्यक्ष, संचालक, र प्रमुख कार्याकारी अधिकृतलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
कारबाही गरिएकामध्ये बैंक अफ काठमाण्डूलाई विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा प्रवाह नगरेको कसुरमा दुई करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैंयाँ ६७ पैसा नगद जरिवाना गरिएको छ भने सरकारको समेत लगानी रहेको बैंक कृषि विकास बैंकलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घ गरेको अभियोगमा जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक, प्रामई कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले सचेत गराएको जनाएको छ ।
हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, र मेगा बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५(३)(८) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताब पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियमदर बृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था पालना नभएकोले ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
सनराइज बैंक र मेगा बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५(३)(५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि कर्जा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले बैंकका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, सनराइज बैंकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकास हुँदा राष्ट्र बैंक ऐनभन्दा फरक सुविधा उपलब्ध गराएकोले बैंक सञ्चालक समितिलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मेगा बैंकलाई लागनी गरेको कर्जाहरु बिगत तीन/चार वर्षदेखि नियमित नभई कर्जा नविकरणसमेत नभएको तथा कर्जाहरुको कुनै पनि विवरण अध्यावधि नभएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराएको जनाएको छ ।
