काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाभियोग कुन संबैधानिक वा कुन कानुनी आधारमा निष्प्रभावी भएको भन्ने विषयमा संसद सचिवालयलाई प्रश्नै प्रश्न गरेको छ ।
सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्धारा संसद सचिवालयलाई लेखिएको पत्रमा प्रश्न नं १ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?’
त्यस्तै उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।
‘ वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?’ पत्रमा उल्लेख छ ।
