Logo
१५ माघ २०७९, आईतवार
     Sun Jan 29 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

प्रदेशमा कसको नेतृत्व ? गठबन्धनभित्र छलफल पनि सुरु भएन



काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका प्रमुख देवराज जोशीले नयाँ सरकार गठनका लागि बुधबार आव्हान गरेका छन् । सात दिने समय दिँदै बुधबार जोशीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनसहित पुस २७ गतेसम्मका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आव्हान गरेका हुन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत छैन । एमाले–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धनभित्र पनि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छैन । केन्द्रमा सरकार निर्माणमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात सदस्य भएको उन्मुक्ति पार्टीले जता समर्थन गर्‍यो त्यसकै सरकार बन्ने अवस्था छ । यस्तोमा तोकिएको समयभित्र सरकार बन्ने विषय सकसपूर्णं देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा मात्रै होइन अन्य प्रदेशहरुमा पनि सरकार गठनको विषय पेचिलो बन्दैछ । सबैजसो प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख चयनको लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन् । तर, केन्द्रमा सत्ता बनाएको एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रदेशमा कसले नेतृत्व पाउने भन्नेबारे टुंगो लगाएको छैन । एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताएअनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि दलहरुबीच औपचारिकरुपमा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन ।

“दलहरुबीच कहाँ कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ? सभामुख र उपसभामुख कसले लिने ? जस्ता विषयहरुमा समयमै छलफल गरेर सहमति हुनुपर्ने हो”, शाक्यले भनेकी छिन्, “बिडम्बना अहिलेसम्म छलफल नै प्रारम्भ भएको देखिन्न । अध्यक्षकोे तहमा छलफल भएको भए बेग्लै तर, हालसम्म हामीले थाहा पाउँदा औपचारिक रुपमा छलफल प्रारम्भ भएको छैन ।”

शाक्यले हालसम्म पनि छलफल नहुँदा सरकार गठनको विषय सकसपूर्णं हुनसक्ने पनि चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । शाक्यको चिन्ता गठबन्धन बिग्रन वा भत्कन हुँदैन भन्नेमा पनि छ ।

माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ पनि केन्द्रको विषयले प्रदेश सरकार गठनका विषय केही ओझेल परेको स्वीकार गर्दछन् । उनी दलहरु सामान्य छलफल भएपनि टुंगो लगाउने गरी छलफल प्रारम्भ हुन नसकेको बताउँछन् । छिट्टै छलफल प्रारम्भ हुने र टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गुरुङले गरेका छन् ।

“अहिले केन्द्रमा भन्दा प्रदेश तहमा सामान्य छलफल भएका छन्, तर मूर्तरुप लिने गरी छलफल हुन सकेको छैन”, गुरुङले भनेका छन्, “सहमति भयो भने बाहिर आइहाल्छ, हामी चाहन्छौं छिट्टै सहमति होस् ।”

कर्णाली र प्रदेश १ बाहेकमा सरकार बनाउन सकस

सत्ता गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी मिल्दा कर्णाली र प्रदेश १ सहजै बहुमतको सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन् । दुई मिल्दा बहुमतभन्दा बढी २३ सदस्य पुग्छन् । जहाँ सरकार गठन सहजै हुने देखिन्छ ।

यता, ९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग एक्लै ४० र माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट छ । दुई मिल्दा बहुमतभन्दा बढी ५३ सांसद पुग्छन् । जसलाई हेर्दा, प्रदेश १ मा सहजै सरकार गठन हुन्छ ।

तर, अन्य प्रदेशमा सरकार गठन सहज छैन । मधेशमा मधेशवादी दलहरुले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले दाबी गरेको छ । लुम्बिनी, गण्डकी र बागमतीमा पनि एमाले र माओवादी मिलेर मात्रै सरकार गठन हुने अवस्था छैन ।

एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ सत्ता गठबन्धनका करिब–करिब सबै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ । एमालेसँग २३ सांसद छन् भने जसपासँग १६, जनमतसँग १३, माओवादी केन्द्रसँग ९ (स्वतन्त्रसहित) र राप्रपासँग २ सांसद छन् । केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेका यी दल मिल्दा ६३ सांसद पुग्छ । जुन बहुमत बढी हो । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल छ । जहाँ जसपा र जनमतले दाबी गरेका छन् ।

यता, एक सय १० सदस्यीय बागमति प्रदेशसभामा एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ सांसद छन् । तीन दल मिल्दा सहजै बहुमत पुग्छ । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषय अन्योल छ । यहाँ तीनै दलले नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ र राप्रपासँग २ सांसद छन् । तीन पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । तर, राप्रपालाई मनाउने विषय गण्डकीमा सहज देखिएको छैन ।

यता, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० (स्वतन्त्रसहित), राप्रपासँग ४, जसपासँग ३, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र जनमतसँग ३ सांसद छन् । तर, यहाँ सबै पार्टी नमिली सरकार गठन नहुने हुनाले मुख्यमन्त्री कसको बन्ने अन्योल छ ।

सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जहाँ सत्ता गठबन्धनका माओवादीसँग ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्तिसँग ७ र राप्रपासँग १ सांसद छन् । केन्द्रको सरकार निर्माणमा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारको नेतृत्व खोजेको छ । यस्तोमा कसरी सरकार बनाउने अन्योल देखिन्छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बतास समुहको बी मेनेजमेन्ट सहित १२ कम्पनीलाई कालो

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सङ्गठन स्थापनाको २६० औँ वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउन लागेको

अभावमा कलह हुन्छ । अभावमा मानसिक स्थिती कमजोर र नकारात्मक हुन्छ । नकारात्मक कुरा