संसारमा महिला र पुरुष बाहेक अर्को जात हुँदैन, प्रत्येक मान्छेको जन्मजात स्वतन्त्रपूर्वक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको बेला नेपालमा अझै पनि केही समुदाय जातभात र धनी गरिबको नाममा शोषित भएर कष्टकर जीवन गुजार्न बाध्य छन् । कोखको आधारमा जात छुट्याउने र गरिब परिवारमा जन्मेका कारण पुस्तौपुस्ता अर्काको घरमा दासको जीवन यापन गर्नुपर्ने अवस्थाले आजको बिश्व मानव समाजलाई खिज्याइरहेको छ ।
एकातिर गरिब परिवार अर्को तर्फ जातभातको आधारमा समाजमा छुवाछुतको विभेद भोग्नु परेको समुदायमा जन्म पाउनु नै दुर्भाग्य मानिएको हाम्रो समाजमा अझ दैनिक जीवनयापनका लागि समेत साहुको घरमा दास भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था कति कष्टकर होला शायद हामी पनि केही अनुभव गर्न सक्छौं । यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, कर्णाली र सुदुरपश्चिमका केही जिल्लामा रहेका हलिया समुदायको । यद्यपी सरकारले यो समुदायलाई साहुको पञ्जाबाट मुक्त गरेको घोषणा त गर्यो तर यस्तो गम्भिर विषयमा राज्य संवेदनशिल बन्न नसक्दा सो समुदाय बीच बाटामा अलपत्र परेको यात्रु जस्तै भएका छन् ।
तथ्यहरुका अनुसार हलियामध्ये ९४ प्रतिशत दलित रहेको अनुमान गरिन्छ । एकातिर दलित समुदायमाथिको विभेद अर्को तर्फ बँधुवा मजदुरको रुपमा साहुको घरमा परिवारले नै निःशुल्क काम गरिदिनु पर्ने हलिया प्रथा वर्षौंदेखि चल्दै आएको कुप्रथा मात्र होइन, मानव अधिकारका दृष्टिले अत्यन्त अमानवीय व्यवस्था हो । ऋण लिएपछि पुस्तौंसम्म बँधुवा मजदूर बनिने हलिया प्रथा विगतमा पश्चिम नेपालमा निकै प्रचलित थियो । मुक्त घोषणा भैसक्दा अहिले पनि पूर्ण रुपमा उनीहरु मुक्त हुन सकेका भने छैनन् ।
यो समुदायको मुद्धा उठ्यो, सरकारले पनि चासो देखायो, सो समुदायलाई साहुको पञ्जाबाट मुक्त हुने भइयो भन्ने खुशी छायो तर कार्यान्वयमा आवश्यक चासो नदिँदा उनीहरु न त पुनः साहुको घरमा हलिया भएर बाँच्न पाएका छन् न त स्वतन्त्र भएर मुक्त भएको जीवनको अनुभूति गर्न पाएका छन् । यस्तो संवेदनशिल विषयको मुद्धा उठाइसकेपछि कमसेकम उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्ने राज्यको उत्तरदायित्व हो, तर मुक्त भएको १४ वर्ष पुरा हुँदा पनि उनीहरु अघोषित रुपमा पुनः हलिया बन्न बाध्य छन् । जसरी मुद्धा उठाएर आन्दोलन गरियो, त्यहि रुपमा पछिका दिनहरुमा हलिया अधिकारकर्मीहरुले पनि यो विषयलाई दबाबको रुपमा नउठाएको सो समुदायको आरोप छ । अहिलेको संसारमा जनावरको अधिकारको आवाज जोडतोडले उठिरहेको बेला मान्छेले नै पशुभन्दा तल्लोस्तरको जीवन गुजार्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहनु आजको युगका लागि कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
के हो त हलिया प्रथा ?
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बझाङ, दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरी १२ जिल्लामा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेको बधुँवा श्रमिक राख्ने एक प्रथा नै हलिया हो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा हलिया प्रथा अझैं कायमै छ ।
घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गा उपभोग गरेबापत साहुका काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । बाबु बाजेले त्यसरी लिएको ऋणको ब्याजस्वरूप परिवारका सबैले साहूको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो । हलिया बसेकाहरुले साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।
‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ‘ब्याज’ चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भू्रणका रूपमा काम गर्ने वंश जात परम्पराको आधारमा गरिने कार्य वा त्यस्तो सेवा गर्ने व्यक्ति’ लाई हलियाको रूपमा सरकारले परिभाषित गरेको छ । ऋणबाट ब्याज बढ्दै जाने तर परिवारका लागि अतिरिक्त आम्दानीका स्रोत र अवसर विरलै भेटिने हुँदा हलिया बसेको गरिब परिवार त्यसबाट उम्किने सम्भावना कमै हुन्छ । जसका कारण पुर्खाले लिएको ऋण तिर्न मात्र नभएर दैनिक हातमुख जोर्न पनि साहुको घरमा हलिया नबसी नहुने हलिया समुदायको बाध्यता हो ।
हलिया मुक्ति आन्दोलनका घटनाक्रम
हलिया मुद्धा वि.सं ०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठीमा उठेको अध्ययनहरुले देखाएका छन । दानीराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको मुद्दाले चर्चा पाएको मान्ने गरिएको छ ।
संगठित रुपमा ०६० सालमा हलिया मुक्ति समाज गठन भयो । २०६२÷६३ को परिवर्तनसंगै दासत्व जीवन विताउन वाध्य हलियाबाट मुक्ति र न्यायोचित सामाजिक जीवन विताउन सक्ने अवसर प्राप्तिका लागि संगठित रुपमा आन्दोलन भयो । ०६४ सालमा राष्ट्रिय हलियामुक्ति महासंघको स्थापना भयो र हलिया मुक्तिको आन्दोलन चर्कियो । महासंघले ०६५ साल असार ५ गतेदेखि हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न भन्दै आन्दोलन चर्कायो । सरकार र महासंघबीच भदौ २० गते सहमति भयो । २१ भदौ, ०६५ मा पाँच बुँदे सहमति सुनाउँदै सरकारले औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा गर्यो । हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको सम्झना स्वरुप भाद्र २१ गतेको दिनलाई नेपालले राष्ट्रिय दिवस समेत मनाउने गरेको छ ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले हलियाको लगत सङ्कलन गरेर २०६७ माघ १२ गते १९ हजार ५९ मुक्त हलिया परिवार रहेको तथ्याङ्क भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई बुझायो । २०६८ वैशाख १९ गते मुक्त हलिया पुनस्र्थापना तथा अनुगमनका लागि हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलले २०७० पुससम्म मुक्त हलियाको लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण र परिचय–पत्र वितरणसम्बन्धी कार्य ग¥यो । सो केन्द्रीय कार्यदलले १६ हजार ९५३ हलिया परिवार कायम ग¥यो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्यांक अनुसार, मुक्त हलियाको संख्या जम्मा १६ हजार ९५३ छ । तीमध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४, सुर्खेतमा ८२६, कैलालीमा २२५, अछाममा २८६ र बाजुरामा एक हजार ६४४ छन् । यस्तै, डोटीमा एक हजार ३२१, बझाङमा दुई हजार ९४५, दार्चुलामा ४४४, बैतडीमा दुई हजार १४७, डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ र कञ्चनपुरमा दुई हजार ६९९ जना रहेका छन् । तर हलियासम्बन्धीको यो तथ्याङ्क अपूर्ण रहेको आवाज सुरुवातबाटै उठ्दै आएको छ ।
सरकारले मुक्त हलियालाई जग्गा किन्न रु. २ लाख, घर नभएमा बनाउन रु. ३ लाख २५ हजार र घर भएमा मर्मत गर्न रु.१ लाख २५ हजार दिंदै आएको छ । आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा नै नभएको परिवारलाई ‘क’ वर्ग, आफ्नो घर भएको तर जग्गा नभएकोलाई ‘ख’ वर्ग, आफ्नो जग्गा भएको घर नभएकोलाई ‘ग’ र आफ्नो स्वामित्वमा घरजग्गा दुवै भएको परिवारलाई ‘घ’ वर्गमा राखेर वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुसार परिचय–पत्र पनि वितरण गरेको छ ।
अहिलेसम्म मुक्त हलियाको नाममा ५ अर्ब खर्च भैसक्दा पनि उनीहरु यथार्थमा मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरु कागजमा मात्र मुक्त घोषणा भएका छन् तर व्यवहारमा भने हलिया नै बन्न बाध्य छन् ।
हलिया मुक्तिको घोषणासँगै मुक्त हलियाको पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । विभिन्न संयन्त्रमार्फत हलियाको लगत प्रमाणिकरण, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य गरिआएको छ । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेका मुक्त हलियाहरुका लागि सुरक्षित वसोवासको व्यवस्था र आर्थिक स्तरमा वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका सीपमूलक तथा आयमूलक तालीम संचालन गरी स्वरोजगार बनाउने केही प्रयासहरु भएका छन् । तर मुक्त हलियाहरुको पीडा र पुनःस्थापनामा भैरहेको ढिलाई हेर्दा सरकारी कामहरु हेर्दा एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रममा भरपरेको अवस्था देखिएको छ । केहीले नाम मात्रको तालिम प्राप्त गरेको देखिन्छ । मुक्त हलिया समुदाय कार्यक्रमहरुमा आएर आफूहरुले भोग्नु परेको पीडा सुनाउन बाध्य छन्, सबै कार्यक्रममा उनीहरुको एउटै पीडा अभिव्यक्त हुन्छ ‘हामीलाई सरकारले झनै घर न घाटको बनाएर छाड्यो, न त हलिया भएर बाँच्न पाउँछौँ न त सम्मानपूर्वक स्वतन्त्र जीवन जिउन पाउँछौँ, राज्यले पुनःस्थापना कार्यक्रमका साथसाथै जिविकोपार्जनको व्यवस्था पनि गरिदिओस् ।’
मुक्त घोषणा पछि झनै समस्यामा हलिया
भदौ २०६५ मा सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा ग¥यो । शब्दमा प्रथाबाट त मुक्त भए तर व्यवहारमा भने उनीहरु अझै पनि हलिया प्रथाभित्रै छन् । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ तर पनि अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सरकारले मुक्त घोषणा गरेपछि झनै समस्यामा परेको पनि केही मुक्त हलियाहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा हुँदा हलियाहरु निकै खुशी भए । तर, मुक्त घोषणाको काम छिटो हुन नसक्दा उनीहरु निराश बनेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्र बाँकी सबै हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो । तर, १४ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै कतिपय हलिया समुदाय परिचयपत्र पाउनबाट समेत छुटेका छन् ।
पुनःस्थापनाको बिना कुनै तयारी हलियाको मुक्ति घोषणाले मुक्त हलियाहरू घर न घाटका भएको पीडा सो समुदायको छ । पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदा र वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य हुने गरेको उनीहरुको भनाई रहने गरेको छ । अधिकांश मुक्त हलियाका तमसुकहरु अहिलेसम्म पनि मालिकहरुले च्यातेका छैन्न् । सरकारले हलिया समुदायको ऋण खारेज गरिदिने पुनःस्थापनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्यो तर, ऋण खारेज गरिदिएन । पुनःस्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको जिम्मा लिएन । जसकारण अहिले पनि हलिया प्रथा कायमै छ ।
अहिले पनि धेरै मुक्त हलिया रहेका छन् । हलिया हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले गणनामा नपरेका हलियाहरु परिचयपत्र नपाउँदा सरकारी कार्यक्रमको लाभ लिन पाएका छैनन् । सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेजप्रति मुक्त हलियाहरू खुशी छैनन् । खुशी हुन पनि कसरी ? सरकारले दिएको जग्गामा घर उभ्याउने बाहेक थुक्ने ठाउँसमेत नपुग्ने उनीहरुको भनाई छ । हलिया समुदायले सरकारको पुनस्र्थापना प्याकेज अपर्याप्त भएको र विस्तृत अनुसन्धान विना लागू गरिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
पुनस्र्थापनामा भएको ढिलाइले कतिपय मुक्त हलिया, परिचय–पत्र पाएर पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेका र छुट हलियाको जीवनयापनका लागि अन्य सहज उपाय उपलब्ध नहुँदा पुनः हलिया प्रथा अँगाल्न बाध्य छन् । सरकारले मुक्त हलियाको बसोबासको सम्म व्यवस्था गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दियो तर उनीहरुको जिविकोपार्जन तथा स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान दिने तर्फ ध्यानै नदिएको देखिन्छ । जीविकोपार्जनको विकल्प नहुँदा थुप्रै मुक्त हलियाहरू पुरानै मालिककोमा साविककै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ ।
शब्दले मुक्त भन्दैमा मुक्त हुन सकिँदैन, मुक्त हुन उनीहरुको पुनस्र्थापना र सबै परिवारका लागि आर्थिक रुपले सबल बनाउन जिविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी हुन्छ । सरकारले दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा मुक्त हलियाहरू फेरि हलिया हुन बाध्य बनेका हुन् । केही हलियाहरुले गिट्टी कुट्ने, बालुवा बोक्ने काम गरेका छन् तर साहुले हलिया नराख्ने हुँदा बाँच्नै समस्या हुने भएपछि मुक्त हलिया समुदायका धेरै परिवार रोजगारीका लागि भारत गएका छन् ।
वि.सं. २०५८ साल फागुन ९ गते नेपालमा ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन’ लागू भयो । परिभाषा हेर्दा हलियालाई पनि यस ऐनले ‘कमैया श्रमिक’ अन्तर्गत समेट्न खोजेको अधिकारकर्मी बताउँछन् । सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनामा मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाकै नजरबाट हेरेर कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ । मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनामा भएको गल्ती मुक्त हलिया पुनस्र्थापनामा पनि दोहोरिएको गुनासो छ । हलियाको घरजग्गाको अवस्था र आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याइएको धेरैले बताउने गरेका छन् ।
मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा भएको प्रयास हेर्दा सरकारी बजेटको ठूलो राशी खर्च भैसकेको छ । तर सो समुदाय अझै पनि हलिया कै रुपमा बाँच्नु पर्ने अवस्था छ । कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुनःस्र्थापनाको घोषणा गरेर साहुहरुलाइ मुक्ति दिएको टिप्पणी सो समुदायका अगुवाहरुको रहने गरेको छ । यो घोषणाले वर्षाैदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेर त्रसित साहुहरूलाई मुक्ति मिलेको उनीहरु बताउने गर्दछन् ।
पटकपटक देशको प्रधानमन्त्री भएको यो क्षेत्रमा अझै पनि हलिया प्रथाको नाममा नागरिक शोषित हुनुपर्ने अवस्था दुःख लाग्दो हो । हलिया मुक्तिका लागि एकातिर सरकारका तर्फबाट ठूलो बजेट खर्च भैरहने अर्को तर्फ एनजिओ आइएनजिओबाट करोडौँ रकम खर्च भैरहनु तर हलिया समुदाय यो वा त्यो रुपमा हलियाकै जीवन गुजार्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाले यो सँधै चुनावी नारा र परियोजनाहरुमै सिमित रहने मुद्धा बन्ने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।
अबको कार्ययोजना के ?
अझै पनि १५ हजार बढी मुक्त हलिया परिवार लगतमा परेका छैनन् । पुनः स्थापनाका लागि परिचय पत्र पाएका १२ जिल्लाका १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये १३ हजार ५४६ परिवार मात्रै पुनःस्थापन भएका छन् । पुनःस्थापन भएका परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पुनःस्थापनामा समेटिएकामध्ये केही परिवारले जग्गा पाएका छैनन्, केहीले घर निर्माणका लागि उपलब्ध हुने रकम पाएका छैनन् ।
लामो समय बितिसक्दा पनि छुटमा परेका हलिया समुदायलाई परिचयपत्र वितरण कार्य हुन सकेको छैन । एकातिर भनिएअनुसार परिचय–पत्र दिइएन भने ‘क’ वर्गमा पर्नुपर्ने ‘घ’ वर्गमा समेत पर्न गए । अर्काेतिर वर्गअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान पनि अपर्याप्त रहेको गुनासो छ । हलिया अधिकारकर्मीहरु मुक्त हलियाहरूले स्वतन्त्रतापूवर्क बाँच्ने आधारका लागि पहाडमा १० रोपनी वा तराईमा १० कट्ठा जमीनको माग गर्दै आएका छन् ।
सङ्घीय सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । परिचय–पत्र पाएका र हलिया लिस्टमा नाम छुटेका हलियाको सार्थक मुक्ति र सम्मानजनक पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा भने थप अन्योल कायमै रहेको छ । अध्ययनहरुले ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनुपर्नेले ‘घ’ वर्गको र ‘घ’ वर्गको पाउनु पर्नेले ‘क’ वर्गको पाएको देखाएका छन् । यसरी हेर्दा वर्गीकरण उनीहरुको अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा भएको जस्तो देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकमा भएका नामहरु धेरै जसो दोहोरिएका छन् भने केही गैर हलियाहरुको नाम समेत समावेश भएको छ । कतै एउटै परिवारका तीन तीन जनाले समेत क वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने कतै पुस्तौंदेखि हलिया बस्दै आएका व्यक्तिहरुको समेत नाम छुटेको छ ।
हलिया मुक्ति तथा पुनस्र्थापनाको कुनै ठोस योजना बिना नै हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै विवादित बनेको देखिन्छ । मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा त आयोे तर स्पष्ट वर्गीकरण नै हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो रहने गरेको छ । पुनःस्थापनाका लागि आएको रकममा पनि कमिसनको खेल भएको समाचारहरु बाहिरिए । आर्थिक चलखेल हुने मालपोत कार्यालयलाई पुनस्र्थापना कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइयो । आर्थिक चलखेलका कारण पुनःस्र्थापना कार्यक्रम प्रभावित हुन पुग्यो । एकजना मुक्त हलियाको प्रतिनिधि बाहेक अरु सबै सरकारी कर्मचारीहरु रहने गरी जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण हुनु पनि पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण मान्न सकिने स्थिति देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघले पुनस्र्थापनाको दोस्रो चरण घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । परिचयपत्र पाइसकेकाको तत्काल पुनस्र्थापना र छुटपुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई पनि पुनस्र्थापनामा समेट्ने गरी पुनस्र्थापनाको दोस्रो चरण ल्याउनु पर्ने माग महासंघले गरेको हो । महासंघले पुनस्र्थापनाको काम चालू वर्षभित्रै सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन गरेको आग्रह उचित देखिन्छ । हलियाको परिचयपत्र पाउन नसकेका अथवा छुटेका हलियाहरुको यकिन तथ्यांक संकलन गरी सबै हलियाहरुको पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
प्रायः हलिया खोला पाखामा घर बनाएर बस्न बाध्य छन् भने खेती गर्न नसकिने ठाउँमा जग्गा किनेर बस्न बाध्य छन् । जसले गर्दा उनीहरुको बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा पर्ने गरेको छ । दलित समुदायको दूध अझै बिक्दैन । चिया पसल चलायो खाने ग्राहक आउँदैनन् । त्यत्तिमात्र होइन, खाद्यान्न पसलमा समेत दलित भन्ने थाहा पाएपछि सामान समेत नबिक्ने उनीहरुको पीडा छ । उनीहरुले गर्दै आएको पूख्यौली पेशा संकट पर्दै गएको छ ।
पुस्तौँपुस्ता हलिया जीवन बिताएका परिवारलाई सरकारले जीविकोपार्जनका लागि सीपमा आधारित रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, वास्तविक हलिया परिवारलाई पहिचान गरी अर्थपूर्ण मुक्ति र सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको प्रक्रियामा समावेश गर्ने र स्थानीय तहको अगुवाइमा हलियाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विगतका गलत तथ्याङ्क सच्याएर पूर्णसूचीको आधारमा हलिया प्रमाणीकरण, परिचय–पत्र वितरण, जग्गा खरिद, घर निर्माण वा मर्मतका कार्य सुचारु गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापित मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न कृषियोग्य जमिन वा अर्थाेपार्जनका उपाय उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।
२० जना सदस्य भएका परिवार र ४ जना सदस्य भएका परिवारलाई एउटै मापदण्ड बनाएर सरकारले पुर्नस्थापना गरेको छ । दुई कोठे घरमा २० जना परिवार बस्नु पर्ने बाध्यता न्यायिक देखिँदैन । यो १५ वर्षमा पुनःस्थापनामा समेटिएको एक परिवार भित्र धेरै परिवार बनिसकेको छ, तर त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना न त सरकारसँग छ न त मुद्धा उठाउनेहरुसँग नै । मुक्त हलियाका अगुवाहरुले सुरुका दिनहरुमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइनु पर्ने माग उठाए तर पछिल्ला दिनमा यो आवाज पनि विस्तारै सेलाउँदै गएको जस्तो देखिन्छ । आफू पनि सोही समुदायबाट भएका कारण अधिकारकर्मीहरुले मुद्धाको उठान मात्र होइन, निष्कर्षमा पु¥याउने तर्फ पहल गर्न आवश्यक छ । यो मुद्धा मानवअधिकारका दृष्टिले पनि संवेदनशिल विषय भएका कारण फरक राजनीतिक विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि परको आँखाले समान धारणाको रुपमा एकाकार भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।
छुट हलियाहरुसमेतको यकिन गरी मुक्त हलियाको पुनःस्थापनालाई सक्दो छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुक्त हलियाका युवा समुदायहरुलाई सीपमुलक तालिम दिने, उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्यमा छुटको व्यवस्था पनि उनीहरुको पुनःस्थापनालाई सहज बनाउने पाटाहरु हुन् । उनीहरुको पुख्र्यौली पेशाको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सँधै बजेट खर्च गरेर मात्र पुनःस्थापना सम्भव नहुने कुराको ख्याल गरी राज्यले स्थानीय तहमार्फत मुक्त हलियाको व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रदेश र केन्द्र सरकारले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
