काठमाडौं । राष्ट्रपति चयनको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएको छ । गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा (एमाले)ले पूर्वसहमतिअनुसार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको बेला माओवादी केन्द्रले भने ‘राष्ट्रिय सहमति’को एजेण्डालाई अगाडि सारेको छ ।
गत पुस १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिकै आधारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका थिए । प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा सहमति हुँदै गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र सभामुखसहितका पदमा पनि सहमति भएको भन्ने विषय बाहिरिएको थियो ।
एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने तर, राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । “उहाँहरु (ओली र प्रचण्ड)बीच राष्ट्रपति एमालेले, प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएको हो”, बालकोट बैठकको सहमतिबारे ज्ञवाली भन्छन्, “जे सहमति भएको छ, त्यसैअनुसार जान्छ, राष्ट्रपति एमालेकै हुन्छ ।”
तर, माओवादी केन्द्रले भने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबारे मात्रै सहमति भएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह बालकोट बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयमा कुनै सहमति नभएको बताउँछन् ।
“बालकोट बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबारे सहमति भएको हो, सोही सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र सभामुख पनि चयन भएका हुन् तर, राष्ट्रपतिबारे उक्त बैठकमा सहमति भएको होइन”, माओवादी सचिव शाहले भनेका छन्, “एमालेबाट प्रस्ताव आएको साँचो हो, तर सहमति भएको भन्ने झुटो हो, सहमति नभएको विषयलाई ‘सहमति भइसकेको’ भन्नु सही होइन ।”
माओवादी सचिव शाहले बताएअनुसार माओवादी राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्नेमा स्पष्ट छ । “हामीले संविधान निर्माण गर्दा आलंकारिक राष्ट्रपतिको कल्पना गरेका थियौं तर, राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष खालको देखिएन”, शाहले भनेका छन्, “माओवादी स्पष्ट छ, राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा साझा व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चयन हुनुपर्छ ।”
सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपतिबारे बेग्ला–बेग्लै अडान स्पष्ट देखिन्छ । एमालेले जसरी पनि आफ्नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने र माओवादी केन्द्रले एमाले इतरबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । दुई दलका अडानले सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास मात्रै पैदा गराएको छैन, सत्ता गठबन्धनकै भविष्य पनि अन्योलमा पु¥याएको छ ।
दोहोरिन सक्छ २०६५ को नजिर
बाम विश्लेषक मुकुन्द आचार्य २०६५ को नजिर दोहोरिने अवस्था बनेको बताउँछन् । एमाले र माओवादीबीच उत्पन्न अविश्वासले सत्ता गठबन्धन पनि फेरिने अवस्था बनेको आचार्यको विश्लेषण छ ।
“२०६५ मा भएको पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेकै असहयोगले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार हारेका थिए”, आचार्यले भनेका छन्, “माओवादीलाई सघाउने भनेको एमालेले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताएको थियो । अहिलेको परिस्थिति पनि २०६५ कै जस्तै छ, २०६५ कै नजिर दोहोरिन सक्छ, यस्तो हुँदा सत्ता समीकरण पनि फेरिने जोखिम छ ।”
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि ०६५ साउन ६ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको थियो । एमालेकै सहयोगले रामराजा प्रसाद सिंहलाई २८२ हराउदै डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका थिए ।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाएको एमालेले सरकार गठनमा भने माओवादी केन्द्रलाई सघाउन पुगेको थियो । एमालेकै सहयोगमा प्रचण्ड पहिलोपटक २०६५ साउन ३१ प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
तत्कालिन समय राष्ट्रपति चयन गर्न र प्रधानमन्त्री चयन गर्न जस्तो भूमिका एमालेले खेलेको थियो, त्यस्तै भूमिका अहिले माओवादीको देखिन्छ । माओवादी तत्कालिन समयमा एमाले जस्तै निर्णायक पोजिसनमा छ । माओवादी जता ढल्किए उतै पल्लाभारी बन्ने अवस्था छ ।
मतभारमा माओवादी निर्णायक
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसदले मत हाल्छन् । मत हाल्नका लागि संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा गरी १४ दलको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद र राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएका सांसद पनि छन् ।
संघीय सांसदको मतभाद ७९ हुन्छ भने प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ । यसरी अहिले कायम रहेका सांसदहरुको कुल ५२ हजार ७ सय ७ मतभार हुन्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् २६ हजार ३ सय ५४ मत ल्याउनु पर्दछ ।
धेरै सिट जितेका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेसँग करिब–करिब उस्तै–उस्तै मतभार छ । कांग्रेससँग १६ हजार २ सय २१ मत छ भने एमालेसँग १५ हजार २ सय ३३ मत छ । यस्तोमा दुवै पार्टीलाई बहुमत पुर्याउन अन्य दलको सहयोग चाहिन्छ । ७ हजार ७ सय ४५ मत भएको माओवादी राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक देखिन्छ । कांग्रेस वा एमाले जुनसुकै दललाई माओवादीले सहयोग गर्दा बहुमत पुर्याउन सहज हुन्छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धन एक भएर जाँदा सहजै बहुमत आउँछ । सत्ता साझेदार दलहरु एमाले १५ हजार २ सय ३३, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, राप्रपा २ हजार ४ सय ५०, जसपा २ हजार १ सय ४५, रास्वपा १ हजार ५ सय ८०, जनमत १ हजार २ सय ४२ र नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२ मिल्दा बहुमतभन्दा माथि ३१ हजार २८७ संख्या पुग्छ । यस्तोमा थप केही स्वतन्त्र सांसदको पनि मतभार जोडिन पुग्छ ।
यता, माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्य भएमा सहजै बहुमत पुग्छ । कांग्रेस १६ हजार २ सय २१, माओवादी ७ हजार ७ सय ४५, जसपा २ हजार १ सय ४५, एस २ हजार ५ सय ७४, जनमत १ हजार २ सय ४२, लोसपा ९ सय ७१, नागरिक उन्मुक्ति ८ सय ९२, जनमोर्चा २ सय ६ गरी ३१ हजार ९९६ मत पुग्नेछ । जसमा केही स्वतन्त्र सांसदको पनि मत थपिनेछ ।
