राष्ट्रपति चयनको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो देखिएको छ । एमालेले ‘पुस १०’मा भएको सहमतिअनुसार आफुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्र ‘राष्ट्रिय सहमति’को एजेण्डामा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठक नै बसालेर राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीको निर्णयसँगै गठबन्धनभित्र किचलो मात्रै सुरु भएको छैन राष्ट्रिय राजनीति नै थप अन्योलतातिर गएको देखिन्छ । संसार न्यूज डट कमले माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिव गणेश शाहलाई एमालेसँगको सहमति किन तोड्न खोजेको ? भनि प्रश्न गरेको छ । माओवादी सचिव शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पुस १० मा सत्ता सहकार्यको सम्झौता हुँदै गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सम्झौता गर्नुभयो । तर, अहिले राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गर्न थाल्नुभयो । तपाईंहरुको भूमिका बेइमानीपूर्ण भएन र ?
राष्ट्रपति पद कसैलाई दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छैनौं । अहिलेको राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिअनुसार राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ । हामीले राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिअनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ भनेका हौंं । सहमतिको कुरा गर्दा, कसरी बेइमानी हुन्छ । यो त सबैलाई समेटेर जाने विषय हो ।
सरकार गठनमा कांग्रेसले धोका दिँदा एमालेसँग सहकार्य गर्न जानु भयो । एमालेसँग सहमति भएकै आधारमा सरकार गठन भयो । तर, अचानक अविश्वास किन ?
एमालेसँग सहकार्यको थालनी गरेका छौं । कुनैपनि सहकार्य गर्दा दुवै पक्षबीच आपसी विश्वास हुनुपर्छ । हामीले एमालेलाई अविश्वास गरेका होइन । हामी त बृहत सहमति गरौं भन्ने ढंगले गएका छौं । यसो भनिरहँदा माओवादीले एमालेबाहेकबाट सहमति गर्न खोज्यो, एमालेलाई विश्वास गरेन वा अन्य प्रश्न तेस्र्याउनु सान्दर्भिक हुँदैन ।
तर, फेरि पुस १० को सहमति त उल्लंघन भयो नि होइन ? प्रधानमन्त्री लिँदै गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख त दिने सहमति गर्नुभएको कि थियो नि ?
यो सरासर झुट कुरा हो । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भन्ने सहमति भएकै छैन । यो एमालेबाट भएको प्रचारबाजी मात्रै हो । साँचो कुरा, एमालेले राष्ट्रपति हामीले पाउनुपर्छ भनेको हो तर, माओवादीले सहमति गरेको होइन ।
पुस १० मा भएको ‘बालकोट वार्ता’मा प्रधानमन्त्री र सभामुखको विषयमा सहमति भएको हो । जसअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने एमालेबाट सभामुख बन्ने अवस्था बन्यो । तर, बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्ने मात्रै सहमति भएको हो । तर, एमालेले एकोहोरो ‘सहमति भइसकेको छ’ भनेको छ । यो सत्य होइन ।
पुस १० मा भएको ‘बालकोट वार्ता’मा प्रधानमन्त्री र सभामुखको विषयमा सहमति भएको हो । जसअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने एमालेबाट सभामुख बन्ने अवस्था बन्यो । तर, बाँकी विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्ने मात्रै सहमति भएको हो । तर, एमालेले एकोहोरो ‘सहमति भइसकेको छ’ भनेको छ । यो सत्य होइन ।
भनेपछि पुस १० मा दलहरुबीच अन्य एजेण्डा छलफल नै भएन ?
छलफल भए तर, अन्य एजेण्डामा सहमति भएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका विषयमा एमालेले प्रस्ताव गरेको हो तर, माओवादीले तत्काल यी विषयमा प्रवेश नगरौं भनेर पन्छिएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डजीले बाँकी विषयमा पछि छलफल गरौंला भनेर ‘बालकोट वार्ता’ टुंग्याउनु भएको हो ।
हामीले बालकोट वार्ताबारे पटक–पटक पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल गरेका छौं । अध्यक्ष प्रचण्ड जीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकल रूपमा गरेका छलफलमा पनि एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सघाउँछौं भन्नुभएको छैन । प्रचण्डले सुरुदेखि नै ‘राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा चयन हुनुपर्छ’ भन्नुभएको छ ।
पुस १० मा अन्तिमसम्म पनि हामी कांग्रेससँगै सहकार्यको प्रयासमा थियौं । दिउँसो एक बजेसम्म पनि हामी कांग्रेससँगकै वार्तामा थियौं । हामी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाउन हुँदैन भन्नेमा थियौं । निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका कारण पनि कांग्रेस–माओवादीबीच सहकार्य हुनु सही हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । तर, अन्तिमसम्मको प्रर्यत्न सफल भएन ।
अहिले जसरी एमालेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा सकस देखियो, आगामी समय पनि त्यस्तो दोहोरिन सक्छ भन्ने चिन्ता माओवादीमा आएको हो ?
सहकार्य भन्ने कुरा, कसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने आधारमा तय हुन्छ । सहकार्य गर्ने कुरामा आपसी विश्वास अनिवार्य हुन्छ । सहकार्य गर्दै गर्दा विगतलाई बिर्सिने भन्ने पनि हुँदैन । त्यो समीक्षाको विषय हुनैपर्छ ।
विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिका जे–जस्तो देखियो त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको आधारमा पनि राष्ट्रिय सहमति बेगर राष्ट्रपति चयन गर्न हुँदैन ।
राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धनबीच सहकार्य हुन सकेन भने सत्ता गठबन्धन कायमै रहन्छ वा भत्किन्छ ?
पुस १० मा अन्तिमसम्म पनि हामी कांग्रेससँगै सहकार्यको प्रयासमा थियौं । दिउँसो एक बजेसम्म पनि हामी कांग्रेससँगकै वार्तामा थियौं । हामी कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटाउन हुँदैन भन्नेमा थियौं । निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लडेका कारण पनि कांग्रेस–माओवादीबीच सहकार्य हुनु सही हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाई थियो । तर, अन्तिमसम्मको प्रर्यत्न सफल भएन । कांग्रेससँग सहमति भएन, हामी बाहिरियौं । परिस्थितिअनुसार अर्को गठबन्धन बन्यो ।
अहिल्यै नै यो गठबन्धन भत्किन्छ कि अर्को बन्छ कि भनेर भन्न सकिन्न । त्यो सबै परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ ।
तथापी, माओवादीले आगामी राजनीति यसरी जाला भन्ने आकंलन त गरेको होला नि ?
माओवादीको प्रष्ट धारणा, अहिलेको परिस्थितिअनुसार पनि सबै दलहरुबीच सहमति अनिवार्य छ । हामी राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास खोज्ने प्रर्यत्नमा छौं । राष्ट्रपति चयन राष्ट्रिय सहमति बेगरबाट गरिनु हुँदैन । हामी अन्तिमसम्म पनि त्यो प्रर्यत्न गर्नेछौं ।
हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका थियौं । तर, जुन किसिमले राष्ट्रपतिको भूमिका विकसित भयो, त्यसले बेग्लै अवस्था सिर्जना गरायो । जुन गम्भीरताका साथ, संवेदनशीलताका साथ राष्ट्रपति चयन गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा हामी चुक्यौं कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउने उपायको खोजीमा हामी छौं ।
२०६५ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिको चयन र प्रधानमन्त्रीको चयन भिन्न–भिन्न ढंगबाट भएको थियो । दुई निर्वाचनमा बेग्ला–बेग्लै समीकरण बनेका थिए । अहिलेको परिस्थति पनि त्यस्तै देखियो है ?
२०६५ मा माओवादी ठूलो दल थियो, त्यो पनि कांग्रेस र एमालेभन्दा निकै ठूलो । तत्कालिन समयमा एमालेले राष्ट्रपति चुनावमा हामीलाई सहयोग गरेन तर, सरकार गठनमा सहयोग गरेको थियो । तत्कालिन समयमा एमालेको जे–जस्तो अंकगणित थियो, अहिले माओवादीको त्यस्तै देखिन्छ । तर, अहिलेको घटनाक्रम त्यहीरूपमा हुन्छ भन्ने होइन ।
त्यतिखेर गणतन्त्र, पहिलो राष्ट्रपतिको विषय थियो । हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका थियौं । तर, जुन किसिमले राष्ट्रपतिको भूमिका विकसित भयो, त्यसले बेग्लै अवस्था सिर्जना गरायो । जुन गम्भीरताका साथ, संवेदनशीलताका साथ राष्ट्रपति चयन गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा हामी चुक्यौं कि भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसलाई सच्याउने उपायको खोजीमा हामी छौं ।
अन्तिममा, भनिदिनु न त, अबको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ ?
अहिले नेपालको राजनीतिमा एकअर्कासँग सहकार्यको विकल्प छैन । एकले अर्कोलाई निषेध गरेर अगाडि जाने अवस्था पनि छैन । अहिले सहकार्य र सहमतिको वातावरण बनाउनतिर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कसैले एक्लै बढ्छु भन्ने दम्भ लिन्छ भने त्यो सकिन्छ । मलाई लाग्छ, माओवादीले उठाएको एजेण्डामै मुलुक जान्छ, यसको विकल्प छैन ।
