काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन निकै अप्रत्यासित शैलीमा बनेको थियो । सत्ता भागवण्डामा कांग्रेससँग सहमति नभएपछि बाध्यात्मक रुपमा माओवादी केन्द्र एमालेसँगको सहकार्यमा जुटेको थियो ।
पुस १० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री चयनका लागि दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा अन्तिम समयसम्म पनि माओवादी केन्द्र कांग्रेससँगको सहकार्यको प्रर्यत्नमा थियो । दिउँसो १२ः४५ सम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमतिकै खोजीमा बालुवाटारमा थिए । तर, सहमति नबनेपछि उनी नयाँ विकल्पमा गएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । कांग्रेससँग सहमति नभएपछि बालुवाटारबाट निस्किएका प्रचण्ड साढे एक बजे बालकोट पुगेका थिए । साढे एक बजे बालकोट पुगेका प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच करिब डेढ घण्टाको समयमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य विषयमा सहमति भएको थियो । एमाले र माओवादीले तीन बजेभित्रै ‘सहमतिको घोषणा’ पनि गरेका थिए ।
पुस १० को घटनाक्रम जति दु्रत गतिमा बदलिएको थियो, राजनीति पनि त्यही शैलीमा बदलिएको थियो । जसरी दू्रत गतिमा गठबन्धन बन्यो, सोही शैलीमा नै अहिले गठबन्धन विघटनतर्फ पनि उन्मूख देखिन्छ ।
हतारको सहमतिले पश्चाताप
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुस १० को दिउँसो डेढ घण्टाको बीचमा शक्ति बाँडफाँटबारे सहमति बनेको थियो । यद्यपि उक्त सहमतिका लागि केही दिनदेखि नै प्रर्यत्न भएको भन्ने पनि गरिन्छ तर, सहमतिलाई हेर्दा सहमति हतारमै भएको स्पष्ट हुन्छ ।
पुस १० मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँटको विषयमा कस्तो मोडालिटी बन्यो ? त्यो स्पष्टरुपमा बाहिर आएको छैन । जसबारे एमाले र माओवादी केन्द्रले बेग्ला–बेग्लै दाबी गरिरहेका छन् । एमालेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा प्याकेजमै सहमति भएको बताएको छ भने माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र सभामुखबाहेकका विषयमा सहमति नभएको दाबी गरेको छ ।
यदि एमालेले भने झैं राष्ट्रपतिसहित अन्य विषयमा सहमति भएको भए माओवादी चुकेको छ र सच्याउन खोजेको छ । यदि राष्ट्रपतिसहित सहमति भएको छैन भने एमाले चुकेको छ र सच्याउन खोजेको छ ।
तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठनदेखि विघटनसम्मको घटनाक्रम, दुई–दुई पटकको संसद विघटन र सर्वोच्चको परमादेशपछि बनेको सरकार गठन र चुनावसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा ओली र प्रचण्डबीच सहजै विश्वासको वातावरण बन्ने अवस्था छैन । दुईबीच विगतमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि सहकार्यको विषय सजिलो छैन भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
यस्तोमा दुईबीच शक्ति बाँडफाँटको विषय सजिलो देखिन्न । प्रचण्डले एमालेकै राष्ट्रपति र सभामुख हुने विषयमा ‘कम्फर्टेबल’ मान्ने अवस्था रहँदैन भने माओवादीकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने विषयलाई पनि ओलीले स्वीकार्ने अवस्था छैन ।
दुई दलबीच विशेषतः राष्ट्रपति चयनको विषयसँगै किचलो सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एकअर्कालाई सघाएका दुई दल राष्ट्रपतिको विषय आएसँगै ‘गठबन्धनबीचको सहमति’ वा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने कोणबाट विवादमा उत्रिएका थिए ।
दृश्यमा देखिएको ‘गृहमन्त्रीको विवाद’ दुई दलबीचको विवादलाई कसरी ‘ल्याण्डिङ्ग’ गर्ने ? भन्ने कोणबाट आएको मात्रै देखिन्छ । दुई दलबीचको शक्ति संघर्षमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा मोहोरा मात्रै बनेको स्पष्ट हुन्छ ।
सम्भावित घटना
सत्ता गठबन्धनका दुई दलबीच गृहमन्त्रीलाई देखाएर शक्तिको लडाईं छ । माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति कुनै हालतमा एमालेलाई नदिने बरु विकल्प खोज्ने लाईनमा देखिन्छ भने एमाले जसरी पनि प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पारेर राष्ट्रपति लिने र गठबन्धनभित्र हाबी हुने ध्याउन्नमा छ । यस्तोमा निकास के होला ? स्पष्ट छैन । घटनाक्रमलाई हेर्दा, निकास गठबन्धनको विघटन मात्रै देखिन्छ ।
तथापि, गठबन्धन जोगाउने अवसर एमालेसँग केही बढी देखिन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको र सत्ता सहकार्यको निम्ति खुट्टा उचालेको अवस्थामा एमाले बढी दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा लचकताको खाँचो पनि एमालेलाई नै देखिन्छ । माओवादीलाई ‘पाँचै वर्ष’ प्रधानमन्त्री छाड्ने वा प्रचण्डको मागअनुसार राष्ट्रपति दिएर अन्यमा सहमति खोज्ने विकल्प एमालेसँग छ ।
शक्ति समीकरणको खेलले फाइदामा पुगेका प्रचण्डलाई अहिले केही विकल्प बढी छन् । यदि एमालेले लचकता देखाएन भने गठबन्धन भाँडिने सम्भावना बढी छ । जसको लाभ माओवादीलाई त पर्ने नै छ, सँगै कांग्रेसलाई पनि । सम्भावित घटनाक्रम एमालेको लचकताले तय गर्नेछ ।
