काठमाडौं । झण्डै डेढ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य तरलता अभावको सामना गर्दै आएको थियो भने पछिल्लो समयमा फेरि सरकार नै आर्थिक हिसाबले समस्यामा पर्न थालेको छ । सरकारलाई उसले अनिवार्य रुपमा जुटाउनुपर्ने साधारण खर्च समेत जुटाउन मुस्किल पर्न लागेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।
सरकारले पुँजीगत र साधारण खर्च जुटाउने स्रोत राजस्व घट्दै जाँदा सरकार खर्च धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगेको हो । गत मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब १८ अर्ब आम्दानी गरेकोमा सरकारले सोही अवधिमा चार खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण, सरकारी ट्रेजरी, वैदेशिक सहायता र सेयर लिलामीबाट ४६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठाएर खर्च स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ ।
मंसिर मसान्तसम्म सरकारी खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । सोही सञ्चितिबाट सरकारले खर्च गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा बजार तथा उद्यम क्षेत्रमा आवश्कताको आधारमा पुँजी प्रवाह हुन नसक्दा आम मानिसहरुको आम्दानी र खर्च क्षमतामा नकरात्मक प्रभाव परेकोले खर्च कम भई राजस्व आम्दानी कम भएको विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले मंगलबार १४ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको । त्यसले पनि सरकार साधारण खर्चकै सन्दर्भमा थप कमजोर हुन पुगेको संकेत गर्छ । नयाँ सरकार निर्माणसँगै उकालो लागेको सेयर बजार पनि पछिल्लो दुई दिनदेखि निरन्तर रुपमा ओरालो लागेको छ ।
