
काठमाडौं । राष्ट्रपतिको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र निकै पेचिलो अवस्था सिर्जना गराएको छ । एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले एमालेलाई नदिने दाउअनुसार ‘राष्ट्रिय सहमति’को एजेण्डा उठाएको छ ।
सरकार गठनपूर्व पुस १० मा भएको ‘बालकोट वार्ता’मा दुई दलबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलगायतका विषयमा ‘भद्र सहमति’ बनेको थियो । दुवै दलका नेताहरुले बताएअनुसार भद्र सहमतिमा एमालेले राष्ट्रपति लिने प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादीबीच आधा–आधा कार्यकाल सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । तर, पुस २६ मा सदनबाट विश्वासको मत लिएसँगै भने माओवादी केन्द्रले बोली फेर्न थालेको थियो । माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठक नै डाकेर ‘राष्ट्रपति पद राष्ट्रिय सहमतिमै टुंग्याउने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।
जसको सिधा अर्थ, राष्ट्रपतिमा एमालेलाई नसघाउने भन्ने नै हुन्छ । माओवादीको निर्णयसँगै एमाले निकै असन्तुष्ट मात्रै छैन, गठबन्धनको भविष्यमाथि नै पनि प्रश्न उब्जेको छ ।
एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य पुस १० को सहमति पालना नभए गठबन्धन कायम नरहने बताउँछन् । “नयाँ समीकरण बन्दा पावर सेयरिङको विषयमा पनि सहमति भएको थियो, जसअनुसार अब राष्ट्रपतिको विषय मात्रै बाँकी छ, त्यो पनि पूर्वसहमतिबमोजिम एमालेले नै पाउनु पर्छ”, सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “सहमति पालना नभए गठबन्धनको के अर्थ ?”
एमाले पूर्वसहमति दायाँ–बायाँ हुनु हुन्न भन्नेमा स्पष्ट रहेको उनको भनाई छ । यदि त्यस्तो भएमा गठबन्धन स्वतः टुट्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रको स्पष्ट अडान राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने भन्ने छ । यदि राष्ट्रपतिमा सहमति हुन नसके विकल्प खोज्नुपर्नेमा माओवादीभित्र मत देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्य एमालेको अडानले गठबन्धन निकै असहज अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । उनी अडानलाई मान्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्छन् ।
“विगतमा हतार–हतारमा केही विषयमा सहमति भएकै हो, जसलाई हामी स्वीकार्छौ तर, ‘परिवेश’ बदलिएको छ, कांग्रेसले पनि मत दिएको अवस्थामा उसका कुरा पनि सुन्नुपर्छ”, उनले भनेका छन्, “यस्तोमा पूर्ववत् विषय भन्दै अडान कायमै राख्द गठबन्धनको भविष्यमा खतरामा पर्छ । राष्ट्रपतिको विषय सत्ता गठबन्धनभित्रको विषय मात्रै हुन सक्दैन”
एमालेसँग भएका पछिल्ला छलफलले गठबन्धन भंग नै भइहाल्छ जस्तो पनि बनेको उनले खुलाएका छन् । “बिहान रहला–रहला जस्तो, बेलुका भएपछि अब त रहँदैन कि भन्ने जस्तो भइरहेको छ”, उनले भनेका छन्, “तथापी हामी नेतृत्वमा रहेको कारण केही कुरा मिलाएर बीचको बाटो खोज्नै पर्छ, सबैलाई मिलाउनु अनिवार्य छ, यदि मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अवस्था रहे गठबन्धन रहनुको अर्थ छैन ।”
अहिले सत्ता गठबन्धनको एक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । गृहमन्त्रालयको विवादमा उ सरकारमा नरहने निर्णयमा पुगेको हो । तर, रास्वपा बाहिरिएसँगै रिक्त मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई भित्र्याउन प्रर्यत्न गरिरहेको छ ।
यस्तो भएमा गठबन्धन विघटनको सहज बाटोमा जाने निश्चित छ । किनकी एमालेले जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई कुनै हालतमा सरकारमा ल्याउन नहुने अडान दोहोर्याइरहेको छ । एमालेलाई थप बिच्क्याउने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै गठबन्धन फेर्ने खेल पनि हुनसक्ने विश्लेषण कतिपयको देखिन्छ ।