हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त संस्थाविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनप्रति बैंकिङ्ग क्षेत्रका चार वटा संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरुले बैकिङ्ग क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । अराजक व्यवहार नियन्त्रणतर्फ सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने बैंकर्सहरुको माग छ ।

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ संयुक्तरूपमा जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तबाट ऋण लिएर कर्जा तिर्दैन भन्नु अराजक गतिविधि भएको उनीहरुले बताएका छन् । साथै, संस्थाबाट ऋण लिएपछि कर्जा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणीको दायित्व रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘ऋण लिएपछि कर्जाको साँवा र किस्ता तिर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ, विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही कर्जा लिएपछि तिर्दैन भन्नु अराजकता हो, यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने हुँदा यसप्रति सजग रहन आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झण्डै रु. ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत रु. ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई रु. ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा रु. १० अर्बभन्दा धेरैको ब्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदछौँ।’

देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झन्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।