हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशको विरोध गरेका हुन् । अदालतको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित भएको ठहर माओवादी केन्द्रको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई उक्त आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको आदेश कलुषित पूर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भएको पनि आरोप लगाएको छ । प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरित र संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले संविधानप्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमूक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनि कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरवलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।”

प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजार राज्य पक्षबाट मारिएको दाबी गर्दै पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति एक सार्वजनिक कार्यक्रमका बीच दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ । शुक्रवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।