काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । बिहीबार चैत ६ गतेका लागि विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै तत्कालिन सत्ता गठबन्धन भत्किएको थियो । गठबन्धन भत्किएसँगै राप्रपा र एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागि कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
सहजै बहुमत
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि १३८ मत चाहिन्छ । हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसहित १० दलको समर्थन छ। सबै दलले मत दिँदा बहुमत सहजै पुग्नेछ ।
माओवादी केन्द्रसँग ३२, कांग्रेससँग ८९, जसपासँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग १०, लोसपासँग ४, नाउपा ४, जनमत पार्टीसँग ६, आमजनता पार्टीसँग १, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग १ सांसद संख्या रहेको छ । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेछन् ।
यस्तोमा प्रचण्डको पक्षमा १ सय ६१ भन्दा बढी सांसदको मत आउनेछ ।
विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार
राष्ट्रपतिको चुनावसँगै सत्ता गठबन्धन विभाजित बन्यो । एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् अपूर्णं छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहित १० दलका बीचमा बेग्लै गठबन्धन बनेको छ ।
बेग्लै गठबन्धन बनेपनि अन्य दल सरकारमा सहभागि छैनन् । बुधबार मात्रै नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि मात्रै सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएअनुसार दलहरुका बीच विश्वासको मत लिएपश्चात मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ । चैत ६ मा विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रालय बाँडफाँट गरी सरकार विस्तार हुनेछ ।
