काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटर ब्याज लगाउनेहरुलाई कारबाही गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मिटरब्याज पीडित केही समयदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विभिन्न जिल्लाबाट पैदलै हिँडेर सोमबार काठमाडौं आएका उनीहरुले मिटरब्याजीलाई अपराधकै रुपमा लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
जसलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले मुलुकी अपराधसंहिता कानूनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । कानून संशोधनसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सहज हुनेछ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मंगलबारमात्रै सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको थियो । वार्ता टोलीले पीडितहरुसँग वार्ता गरी अन्य मागका विषयमा पनि सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न बन्यो समिति
