काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । शुक्रबार फेरिएको गठबन्धनका सात दलहरुलाई समेटेर उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् । प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै गर्दा उनलाई विश्वासको मत दिँदा बनेको सत्ता गठबन्धन भने विभाजित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका चार दल सरकार बाहिर पुगेका छन् ।
मन्त्रालय भागवण्डामा चित्त नबुझेपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ भने प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले ‘विश्वासघात भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागि भएनन् ।
नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथको तयारी गराउँदै गर्दा जनमतको तर्फबाट खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खान राजीनामा बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । जनमतले सुरुदेखि नै उद्योग मन्त्रालय मागेको थियो तर, खानेपानी मन्त्रालयमा नै दोहो¥याइएपछि उ सरकारबाट बाहिरियो ।
सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले “सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएको” बताएका छन् । उनले सरकारमा बसेर जनतासँग गरिएका कुनै पनि बाचा पुरा गर्ने अवस्था नरहेपछि बाहिरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिएको जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे भने मुख खोलेको छैन । तथापी, उसको असन्तुष्टी गहिरो छ ।
यता, सरकारमा सहभागि नबनाइएको आम जनता पार्टीले तिव्र असन्तुष्टि पोखेको छ । उसले “प्रधानमन्त्रीबाट अपमानजनक धोका भएको” निष्कर्ष निकालेको छ ।
आम जनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्र भुषणले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै आफुँहरुप्रति ठूलो धोका भएको बताए । उनले भनेका छन्, “छुट्याउने प्रस्ताव गर्नू, निर्णय गर्नू र बाहिर प्रचार पनि गर्नू तर सरकार पुर्नगठन गर्दा भने आम जनता पार्टीलाई सहभागी नगराउनु हामीप्रतिको अपमानजनक धोका हो ।”
सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले सरकारमा सहभागि हुन पहिलो चरणमा पाएको हैसियत खोजिरहेको थियो । तर, नपाएसँगै रास्वपा पनि सरकारमा सहभागि भएन । रास्वपाका सह–महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी सरकारमा सम्मानजनक प्रवेशको अवस्था नहुँदासम्म जाने स्थिति नभएको बताउँछन् ।
“ठूलो गठबन्धन, भागवण्डाको ठूलो किचलो, त्यस्तोमा गएर विवादित भइने स्थिति हुन्छ”, उनले भनेका छन्, “जनतासँग जोडिने मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा जानु व्यर्थ छ, तथापी हामी उपनिर्वाचनअघि यो विषयमा प्रवेश नै नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौं ।”
बुर्लाकोटीले बताएअनुसार सत्ता साझेदारको सामान्य छलफलमा पनि सहभागि नहुने निर्णय रास्वपाको छ । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कामयै राख्ने तर, तत्काल सरकारमा प्रवेश गर्ने सोंच बनाएको छैन । उ नामको मात्रै सत्ता साझेदार बनेको छ ।
