काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुराकी परिचालनका नाममा मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका छन् । शुक्रबार गृहमन्त्रीको रुपमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको रुपमा श्रेष्ठले गरेको यो निर्णय आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट समेत लेखापरीक्षण नहुने गरी नगद लिँदै आएका छन् । मन्त्रीले उक्त निर्णयअनुसार एकपटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए ।
यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार पदभार सम्हालै गर्दा उनले दोस्रो निर्णयका रुपमा मिटरब्याज पीडितको विषयलाई राखेका हुन् ।
गत पुस १० मा उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै गृहमन्त्रीमा फेरिएका छन् ।
