back

शरणार्थी प्रकरणलाई परदेशबाट नियाल्दा : प्रहरीको मनोबल गिराउने कि उच्च बनाउने ?

वि.सं.२०८० जेठ १७ बुधवार

441 

shares
NTC AD
Global IME AD

के मिडियाले प्रहरी प्रमुखको कुनै पनि कदमले शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई बचाउन खोजेकै थिए भनेर ठोस आधार कारण र तथ्य दिएर भन्न सकेका छन त? वर्तमान आइजिपी (अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा) कै पालामा दर्ता भएको एकातिर छ भने आइजिपी भएको तेस्रो दिनमा आरोपी पक्राउ पर्न शुरु भएको कुराको हेक्का कसले राख्ने?

“Corruption is paid by the poor” — Pope Francis.

मुलुकमा यतीबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ज्वार चलिरहेको छ । पछिल्ला केही हप्ताहरुका आम संचार माध्यमहरु भित्ताहरु भुटानी शरणार्थी प्रसंगले भरिएका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानमा खुट्टा नकमाएका कारण पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतका उच्चपदस्थहरु हिरासतमा छन् । देश भएका अनेकन गतिविधि र घटनालाई ओझेलमा पार्दै उच्च स्थानमा रहेको शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धि समाचार पढ्दा र प्रत्येकको जिब्रोमा झुण्डिएको सुन्दा अचम्म हुनेत छँदै छ, तर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मान सम्मानमा पर्न गएको असरको वारेमा सोच्दा दुखी हुनु स्वभाविकै हो । तथापि, तत्कालिन राज्य व्यवस्था संरक्षित मानव तस्करी को संगठित जालो तोडन नेपाल प्रहरी संगठनले चालेको प्रयास र अनुसन्धानले नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री पाउल रोमर (२०१८) का अनुसार “सम्भावनाहरु जोडेर नभई गुणन भएर आउँछन” भन्ने भनाईको संझना आउँछ । छानबिन सकेर मुद्दा वकिल कार्यालयमा पेश गर्दासम्म वाहवाही पाएको नेपाल प्रहरी छ, भने अहिले सोही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले गरेको सुकर्मलाई अन्यथा प्रसंग जोडदै विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ।

शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षकको भूमिका शंकास्पद रहेको जस्तो बढाइचढाँई गरी मिडियाका पानाहरु रंगिनुमा वास्तवमै त्यस्तै भएर हो भन्न सप्रमाण कसैले सक्दैन। यसलाई नेपाल प्रहरी संगठनको पुरानो इतिहास र परम्परासँग गाँसेर हेरिनुपर्छ । आफ्नो ७८ वर्षे कालखण्ड पुरा गरीसकेको प्रहरीमा २०४६ पछी भने महानिरीक्षक नियुक्तिका बेला हुने खुरापाती र एकअर्काविरुद्द प्रचारबाजी गर्ने त विशिष्ट परम्परा नै बनिसक्यो । अझ नियुक्त भइसकेका प्रमुखलाई समेत छिर्के हानेर हटाउन सके आफ्नो खाँडो जाग्थ्यो भनेर हात धोएर पछि लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

निहित स्वार्थपूर्तीका लागि अनावश्यक मुद्दा समुद्रमा ज्वारमा छाल झैं उछालिन्छन । यसकै पछिल्लो उदाहरणको रुपमा शरणार्थी प्रकरण पनि कतिपयका लागि दाउ लगाउने मौका बनेको छ । आए आँप गए झटारो । ब्यक्तिगत महत्वाकाँक्षा वा सेलिव्रटी मोहले गर्दा विकास भएको यस्तोनकारात्मक प्रबृति र फोहोरी खेल यसरी छारष्ट भएको छ की कसले कसरी कसलाई प्रहार गर्दैछ आम मानिसले सहजै बुझ्न सक्छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा यसरी हौवा फैलाइयो की आइजिपीले दोषी बचाउन खोजेकै हुन, उनले आर्थिक लाभ लिएकै थिए जस्तो गरी । साँच्चै नै उक्त प्रकरणमा महानिरीक्षकले आर्थिक लाभ लिएकै थिए भनेर मिडियाले भन्न सकेको छ ? कहिले, कोबाट, कहाँ, कति रकम लिए भनेर ठोकुवा गर्न सकेका छन ? या कुनै आरोपीले बयानमा पोलेको छ? कुनै अमुक दुई जनाले रकम सहयोग हुन्छ भन्दिनु भनेकै भरमा लाभ लिएकै जस्तो किटान गरी प्रस्कनु कति उचित छ?

के मिडियाले प्रहरी प्रमुखको कुनै पनि कदमले शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई बचाउन खोजेकै थिए भनेर ठोस आधार कारण र तथ्य दिएर भन्न सकेका छन त? वर्तमान आइजिपी (अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा) कै पालामा दर्ता भएको एकातिर छ भने आइजिपी भएको तेस्रो दिनमा आरोपी पक्राउ पर्न शुरु भएको कुराको हेक्का कसले राख्ने? चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा यती ठूलो प्रकरणमा आइजिपीको साथ सहयोग, निर्देशन विना मातहत प्रहरीले सफल अनुसन्धान गर्न सम्भव हुँदैन । यदी हुन्थ्यो भने बर्तमान आइजीपीले आफू अपराध महाशाखा प्रमूख हुँदा नै यो मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गरी संलग्नलाई कानूनको कठघरामा उभ्याई सक्थे ।

अपराध अनुसन्धानमा आफूलाई अब्बल संगठनको रुपमा प्रस्तुत गरेको प्रहरी संगठनमा सानो छिद्र पायो की घन ठोकीहाल्न तम्तयार प्रहरी संगठनकै विभिषण प्रवृति र केही प्रायोजित व्यक्तिका कारण नेपाल प्रहरी संगठनले आफूले गरेको सत्कर्मको सफलतामा रमाउन सकेको छैन् । त्यही प्रवृतिले प्रहरी संगठनको छवी र जनविश्वास धराशायी बनाइरहेको छ, क्षयीकरण र खण्डिकृत गरी रहेको छ। यहीँ पनि हेरौं न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा बयान र अनलाइन च्याट हुबहु मिडियामा आएका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको पनि छैन, तर चेनअफ कष्टडी एवं प्रहरी र सरकारी वकिल (अदालत नजादैं) सँग मात्र हुने ती कागज कसरी पुगे मिडियामा ? के कसैले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन?

  1.  के दुई व्यक्तिले गरेको कुराकानीको जवाफदेही तेस्रो व्यक्ति हुनु पर्ने हो?
  2.  चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनको इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ प्रहरी कर्मचारीलाई कर्तव्यविमूख बनाउन आदेश दिने तत्कालिन राज्य सत्ताका जिम्मेवार व्यक्ति र आफ्नै संगठन प्रमुखको आदेशको जिम्मेवारी र जवाफ दिनु पर्ने हो?
  3.  आफूले गर्न खोजेको कामलाई अन्तिम अन्जाम दिन आफ्ना संगठनका सदस्यलाई वातावरण बनाई हौसला बढाउने र साथ सहयोग गर्ने कार्य नगरेको भए आज यो मुद्दाले यो अनुसन्धान नतिजा तर्फ अगाडी बढन सक्थ्यो ?
  4.  यदि तत्कालिन अवस्थामा राज्यसत्ताका मालिकहरुको आदेश अनुसार गरेको भए, आज यो मुद्दा यो स्थितिमा हुन्थ्यो र ?
  5.  यदि, तत्कालिन राज्य शक्तिमा रहेकाहरुको स्वार्थ अनुसार नगरी क्रान्तिकारी भई अनुसन्धान गरेमा बलिको बोका हुनेमा कुनै गुन्जायस थिएन, त्यस बेला अहिलेको जस्तो परिणाम ल्याउने गरी अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो ?
  6.  के सवैको नैतिकताको परीक्षा प्रहरीले मात्र दिनु पर्ने हो ?

यसमा प्रहरीको दोष धेरै होला तर मिडियाले पनि आफ्नो भूमीका आलोचनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशिल विषयमा पाएका हरेक कुरा ब्रेकिङ्ग न्यूज जस्तो गरेर दिँदा पर्ने असरका बारेमा पनि मिडिया सचेत भएको छ त ? शरणार्थी प्रकरणमा महानिरीक्षकको भूमिकामा आएका समाचार हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । सबै मिडियाले आफुले मात्र खतरा समाचार पाएको जस्तो महशुस गरे, तर खेलाईयो सबैलाई । मिडियालाई पनि आफु कसैको निहित स्वार्थपूर्तीको माध्यम बनिरहेको भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ । कसैलाई नायक र कसैलाई खलनायकको चित्रण गर्दै समाचार लेख्ने कतीपय तिनै पत्रकार मित्रको अन्तरआत्माले यसको उत्तर देला की को कती पानीमा छ?

नेतृत्व हात पार्ने दौडमा पछी परिएमा भए नभएको काण्ड खडा गरेर अर्कोलाई गिराई आफू योग्य भएको देखाउने कार्यमा केही प्रहरीलाई महारत हासिल छ । संगठनमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण हुदैं आएको संस्कार पनि यही हो । तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षकको(मोतीलाल बोहराको पालादेखि) फेरबदलमा भएका घृणित कार्यले निरन्तरता पाउँदा प्रहरी संगठनलाई दिनदिनै ओरालो लगाएकै छन् । शायद त्यसपछिका हरेक प्रहरी महानिरीक्षकको यो कुरामा समान भोगाई होला । की अर्कोले पायो की छिर्के दाउ हालेर आफुलाई लडाइहाल्ने र कुर्सी अत्याउने ताकमा कोही न कोही बसेकै हुन्छ ।

को हो त्यो, जस्ले कुनै अवसर पारेर मात्र यस्ता गोयबल्स थ्योरीलाई अपनाउँछन? यो प्रकरणले कता संकेत गर्छ ? गल्ती गर्नेले सजाय पाउनै पर्छ तर तिललाई पहाड बनाउन उद्दत र आफ्नो संगठन जलाएर त्यही आगोमा रोटी सेक्ने कुत्सित प्रयासमा लागिरहनेकै कारण “‘‘भी ले डुबेंगे सनम” झैं आफूसँगै संगठनलाई डुबाउँदै छन । यही प्रकरणमा हेरौं न, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भएको बयान र आरोपीत बिचको कुराकानी (च्याट) हुबहु कसरी बाहिरीए ? चेन अफ कस्टडीमा रहेको संवेदनशिल कागजात कसरी मिडियाका लागि हट केक बन्न पुगे ? के कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? यसरी प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएका कुराका पाटा जोडेर बनाइएको समाचार नामक गोली मिडियाको बन्दुकबाट पड्काएर शिकार गर्न उद्धत भएको देखिन आएको छ । आफैमाथि त्यो गोली फर्केर लाग्ला भन्ने हेक्का नराखेको भन्ने त देखिनै सक्यो । यो मात्र हैन यी जस्ता पूर्ववर्तीका निकृष्ठ कार्यले तिनिहरुको रोटी त सेकिएन तर प्रहरी संगठन कमजोर बनायो । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले भनेझैं प्रहरी कमजोर हुँदा शक्ति केन्द्रले रजगज गर्छन । त्यो रजगजको प्रत्यक्ष असर प्रहरी कर्मचारीमा परेको देखिए पनि सारमा नागरिक र मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा समेत प्रष्टै देखिन्छ ।

त्यसैले संगठनभित्रैको आन्तरिक द्वन्द, अस्वस्थ एवं कपटपूर्ण प्रतिस्पर्धाको खेल यतिमै रोकिएन भने सवल राज्यका लागि पनि ठूलो नैतिक चुनौति हुनेछ । तथापीस् मुलुकका पछिल्ला गतिविधि र सुशासनको सवालमा नेपाल (विशेषत: नेपाल प्रहरी) ले गरेको प्रयास ले हामी विदेशमा बस्नेहरु केही आशावादी हुनु पर्ने देखिन्छ ।
निष्कर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा निकृष्ट भ्रस्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा सफलतापुर्वक अनुसन्धान र अभियोजन दायर गरेको नेपाल प्रहरीको मनोबल गिराउने कि उच्च बनाउने भन्नेतर्फ सरोकारवाला र सरकार मात्र हैन, हामि सम्पुर्ण नागरिकहरुले सोच्न पर्ने र पाएको खण्डमा सरकारलाई दबाब दिनेबेला आएको छ । पहिला प्रहरी महानिरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको प्रहरी महानिरिक्षक संलग्नताको कुरा आयो, अहिले रेशम चौधरीको आममाफी ।

मेरो आफ्नो अनुभवमा प्रहरी महानिरिक्षकको जानकारी बिना अहिलेको अनुसन्धान शुरु भएको भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसमा सहमत हुन सकिदैनर हुनसक्छ, अहिले के प्रहरी महानिरिक्षक अपराध अनुसन्धान प्रमुख हुँदा गृहमन्त्रि, गृहसचिब लगायत संगठन प्रमुख आदिको आदेश पालना गरेको भनौ वा ‘चेन अफ कमाण्ड’ मानेर तत्कालिन समयमा अनुसन्धान रोकेको हुनुपर्छर हरेक प्रहरीलाइ पदोनन्तिको आशा हुन्छ । चेन अफ कमाण्डको आदेश पालन नगर्ने हो भने आफ्नो करिअरनै धरापमा पर्ने हुनाले अहिलेका प्रहरी महानिरिक्षकले फाइल बन्द गरेको हुनसक्छन वा पछि अनुसन्धान गर्ने मनसायले ‘लुकाएका’ हुन सक्छन, किनकि सरफाइलनै हराउन सक्ने अवस्था थियो । अब दलाल र सचिब बिच जेजस्ता मेसेजहरु आदान प्रदान भए, त्यसमा अहिलेका प्रहरी महानिरिक्षकको नियन्त्रण हुने कुरा भएन । तसर्थ, जबसम्म उनको संलग्नता प्रमाणित हुदैन, अहिलेनै हामीले प्रहरीको मनोबल गिराउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

भोलिका दिनमा, सत्य(तथ्य हाम्रो सामुन्ने आउने नै छ । र यदि अहिलेका प्रहरी महानिरिक्षकको संलग्नता भेटियेमा उनलाई पनि कानूनले छाड्ने छैन । हाम्रो इतिहासले नै देखेको छ, पूर्व प्रहरी महानिरिक्षकहरु जेलमा समय बिताईरहेका छन् ।

(लेखक थापा : अष्ट्रेलियाको कानुनमा विद्यावारिधी गरी अष्ट्रेलियामा  सोलिसिटर छन् )

वि.सं.२०८० जेठ १७ बुधवार ११:२० मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
मिठो चिनी जब चिनी तीतो हुन थाल्छ

मिठो चिनी जब चिनी तीतो हुन थाल्छ

डा अरुणा उप्रेती, काठमाडौँ । मिठाइ धेरैलाई मन पर्ने खाद्यवस्तु...

नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध – दुःख पर्दाको साथी

नेपाल–अष्ट्रेलिया सम्बन्ध – दुःख पर्दाको साथी

१. विषय–प्रवेश नेपाल र अष्ट्रेलिया बहुआयामिक सम्बन्ध भएका दुई मित्र...

लघुवित्त अराजक गतिविधीको चेपुवामा   – ‘ऋणिमैत्रि व्यवहार समाधानको मुल आधार’

लघुवित्त अराजक गतिविधीको चेपुवामा – ‘ऋणिमैत्रि व्यवहार समाधानको मुल आधार’

लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय भएता पनि व्यापारी बन्न पुग्यो र नाफा...

संरक्षण र प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रूम्जाटारको राडीपाखी

संरक्षण र प्रवर्द्धनको पर्खाइमा रूम्जाटारको राडीपाखी

ढाड दुख्नेङ विमारीहरूका लागि राडीपाखी वरदान नै हो। हातले बुनेका...

अनलाइन हिंसाको बढी मारमा महिला र बालबालिका

अनलाइन हिंसाको बढी मारमा महिला र बालबालिका

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क भन्छ, ‘पछिल्लो पाँच...

महिलाको वर्तमान अवस्था : प्रगति, चुनौती र अवसर

महिलाको वर्तमान अवस्था : प्रगति, चुनौती र अवसर

विष्णु गुरुङ एकता,पोखरा हालैका वर्षहरूमा, समाजमा महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण...