
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरुलाई खारेज गर्ने नभएर नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाट तथा छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरु अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकोले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गर्नुभयो ।’ आयोगद्वारा छलफल पश्चात जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ ।
उक्त अवसरमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने बर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिने कुरामा सचेत रहेको बताएका थिए ।