हामी सबैकाे संसारन्यूज

हामीले देखेको तत्कालको उपाय भनेको नेपाल सरकारले तीन टुक्रा भएको एनआरएनएलाई एउटै बनाउन आह्वान गर्दै तत्कालका लागि डा बद्रि केसीलाई मान्यता दिने हो भनेपनि सरोकारवाला राखेर छलफल चलाउन पर्दथ्यो । वा ६ महिना समय दिएर संस्थापक अध्यक्षलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएर जानु उचित हुनेथियो । तर कताकता राजनीतिक दलहरु आउँदो निर्वाचनमा संस्थालाई प्रयोग गरेर मतदाता बढाउन चाहेको हो की भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।

हुनत, न म गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को सदस्य हो । न त सो संस्थाको कुनै पनि जिमेवारीमै छु । तर पनि यो संस्थाप्रतिको माया असाध्यै प्रगाढ छ । कुनै लेनदेन नै नभएको भए पनि यो जुन सोचका साथ स्थापना भयो, देशका लागि त्यो प्रयास अत्यन्त महत्वको थियो । किनकि यो संस्था जन्मनु अघि नै जहाँ रहे पनि जस्तो भोगेपनि राष्ट्र निर्माणको महान अभियानमा जुटौ भन्ने नाराका साथ हामीले ऐक्यबद्धता माासिक पत्रिका प्रकाशन सुरू गरेका थियौ । हाम्रो उद्धेश्य जस्तै यो संस्था जन्मदा हामी खुशी भयौं । तर अहिले संस्था तीन चिरामा गएको देख्दा सायद हामीलाई एउटा अभिभावकको जस्तै चिन्ता बढेको छ ।

देशको विकास र प्रबद्र्धनमा प्रवासी नेपालीहरुलाई एउटै छातामुनी एकताबद्ध गर्ने, विदेशमा प्रवासी नेपालीहरुलाई परेको पिरमर्कामा जुट्ने, बिदेशमा पुगेका प्रतिभा तथा मष्तिष्कहरुलाई राष्ट्र निर्माणको सुत्रमा जोड्ने, एकपटकको नेपाली संधैको नेपाली बनाउन प्रयास गर्ने सोच सहित एउटा अभिभावक संस्थाको रुपमा सन् २००३ मा एनआरएनए स्थापना भएको हो । २० वर्षमा संस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको देशप्रतिको माया बढाउन, स्वदेशमा उत्पादित सामानहरुको विदेशमा प्रबद्र्धन गर्न, देश दुखेको बेला सक्दो सहयोग गर्न मात्र होेइन, दूतावास नभएका देशमा दूतावासको भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिएकै कुरा हो । विदेशीएका नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा यसले ८६ देशमा संगठन विस्तार गर्न सफल भएको छ, यद्यपी सबै शाखाहरु सक्रिय हुन सकेको भने छैन ।

यसको स्थापनाको पवित्र सोचमा विस्तारै विस्तारै धमिरा लाग्दै गयो । पुराना नेतृत्व छाड्ने र नया बनाउने क्रममा भएका असावधानी नै यसको प्रमुख कारण बन्यो । एनआरएनएको जन्मभाव, निष्ठा र सत्यतालाई बुझ्ने स्तर नभएकाहरु समेत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा तछाडमछाड गर्ने अवस्था देखियो । फलत दुई वर्ष अघि दुई चिरा बनेको यो संस्था समस्यै समस्यामा जेलिँदै गएको र अहिले २० वर्षको दौरानमा स्पष्ट रुपमै ३ चिरा बनेको छ । संसारभरीका नेपाली र नेपालमै रहेका नेपालीलाई विश्वास जगाएको यो संस्था यसरी विभाजनमा जाँदै गर्दा कतिपयले विघटनको मतसमेत दिन थालेका छन् ।

यसअघिका नेतृत्वहरुले राजनैतिक नेताहरुको आर्शिवाद लिने प्रवृत्तीले अन्ततः ११ औँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा फोहर राजनीति छिरेरै छाड्यो । विद्युतीय मेशिनबाट भोटिङ दिने व्यवस्था मिलाउँदै विदेशबाट समेत मतदाताले मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो तर त्यसले सहजता भन्दा पनि जटिलता थप्ने काम भयो । मेशिनबाट धाँधली गरिएको आरोपप्रत्यारोप भए । पहिला शुन्य मत देखिएको उम्मेदवार (डा केशव पौडेल) लाई पछि विजयी घोषणा गरियो । विदेश भएका उम्मेदवारहरुको मत स्वदेशबाट हालिएको, भोटिङ मेशिनमा बेलाबेला बत्ति जाने र एउटा समूहको नाम मात्र देखाइने गरेको, एउटा समूह पटक पटक मतदान स्थलमा जाने र मेशिन चलाउने गरेको जस्ता आरोप लागे । उपबिजेता भनिएको समूहले यस्ता उदाहरण देखाएर विजयी भनिएको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै छानविनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिए । निवर्तमान तीन अध्यक्षहरुले अनुसन्धान नसकिएसम्म नयाँ टिमलाई कुनै पनि घोषणा नगर्न भनियो । तर सो आह्वानको विरुद्ध धैर्यता नराखी एक समूहले सपथ लिएपछि अर्को समूहले आफू विजय भएको स्वघोषणा गर्यो र यो अभियानमा निकृष्ट हरकतहरु बढ्दै गए ।

एनआएरएनको मुख्यालयमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण नहुनु, समुहगत शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल बनाउन खोज्नु र भीडन्त गराएर घाइतेसम्म हुनु पछिल्ला नरमाईला दृश्यहरु हुन् । यति हुदापनि नेतृत्व नबोल्नुको मुख्य भित्री चाहना राजनीति नै हो भन्नेहरुको भनाई मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गरिरहेको सन्दर्भमा एनआरएनए सञ्जाललाई उपभोग गर्न सकिने लोभिपापी मनसायका कारण यो समस्या झन जकडिदै त जाने होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।

अहिलेको संकटबाट पार लगाउने जिम्मेवारी संस्थापक नेतृत्वले लिनु पर्दथ्यो र सक्दथ्यो पनि तर चासो भेट्टिएको छैन । कतिपयले त यो समस्याको मूल जड नै यसको संस्थापक हो भन्नेहरु सम्म पनि छन् । संस्थापकहरुको स्वार्थ बझानका कारण एउटा नेतृत्वलाई बोक्ने र संस्था औपचारिक रुपमा फुट्दा पनि कुनै पहल नभएको देखियो । शुभचिन्तकहरुले नेतृत्वले पहल गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहँदा पनि अराजकता बढाउन उनीहरुबाट मौन स्वीकृति त आएन भन्ने प्रश्न पनि बढेका छन् । संस्थापकहरु मध्ये पनि मुख्य संस्थापक डा. उपेन्द्र महतोले आफैले जन्माएको बच्चा तीन चिरा पर्दा कसरी हेर्न सक्नु भएको छ ? भन्ने प्रश्न संवेदनशिल ढंगले आएको छ ।

एउटा समूहले निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवेदन दिएको र निवर्तमान अध्यक्षहरुले समेत अनलाइन भोटिंग पद्धतिमा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरुबारे छानबिन गर्ने सहमति गरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल नयाँ पहल लिएर समझदारी गराउनु पर्दथ्यो । तर सरकारले कुनै गंभिर पहल गरेको देखिँदैन । हामीले देखेको तत्कालको उपाय भनेको नेपाल सरकारले तीन टुक्रा भएको एनआरएनएलाई एउटै बनाउन आह्वान गर्दै तत्कालका लागि डा बद्रि केसीलाई मान्यता दिने हो भनेपनि सरोकारवाला राखेर छलफल चलाउन पर्दथ्यो । वा ६ महिना समय दिएर संस्थापक अध्यक्षलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएर जानु उचित हुनेथियो । तर कताकता राजनीतिक दलहरु आउँदो निर्वाचनमा संस्थालाई प्रयोग गरेर मतदाता बढाउन चाहेको हो की भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ ।

यति बेला गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विवाद भित्रभित्र भुष झैं बल्दै गएको छ । यो आगोलाई बेलैमा निभाउन सकिएन भने त्यसले कुनै पनि बेला उग्र रुप लिन सक्छ, यो यथार्थता हो । विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिपका साथै लगानी भित्र्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन एनआरएनएको चाहना बालुवामा पानी खन्याए जस्तै बन्न सक्ने देखिन्छ । समृद्ध देशको नागरिक बनाउने चाहना थियो भन्दा पनि संस्थामार्फत आफ्नो राजनीतिक र व्यवशायिक उद्देश्य पुरा गर्नु थियो भन्ने आरोप लाग्ने सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा पनि संस्थापक नेतृत्वले यो संस्थालाई एउटै बनाउन भूमिका खैल्नै पर्दछ । बद्रि केसी, आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठहरुले डा उपेन्द्र महतोदेखी, देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भीम उदास, शेष घले, राम प्रताप थापाहरुलाई एउटा टेबुलमा बस्न अनुरोध गरेर विनोद कुँवर सम्मको नयाँ समूहलाई पनि हार्दिकताका साथ एकताको अपिल गर्न जरुरी छ । हामीले त पुकार गर्ने न हो !

साख जोगाउने संघारमा एनआरएनएको यात्रा