हामी सबैकाे संसारन्यूज

सम्वत् २०८० सालको विजया दशमीको समापनसाथ न्यायाधीश समाजले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नेपालको सविधानले विभिन्न धाराहरूमा तहगतरूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ भने न्यायाधीशको आचारण र अनुशासनको व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपाल सरकार प्रशासन सेवातर्फ उपसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई संघसंगठन वा ट्रेड युनियन खोल्ने समेतको अधिकार संविधान तथा कानुनले प्रदान नगरेको अवस्थामा पनि न्यायाधीश आचारसहिंता, २०६५ मा “न्यायाधीशले अन्य नागरिक सरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा कुनै संघसस्था खोल्ने वा सदस्य हुने वा भेला हुने अधिकार राख्दछ। तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा सदा न्यायिक पदको गरिमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवम् निष्पक्षता जोगाई राख्ने गरी गर्नुपर्दछ”  भनी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासहित संघसस्था खोल्ने अधिकार समेत प्रदत्त गरेको अवस्थामा न्यायाधीशहरूले कसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवम् निष्पक्षता जोगाई राख्न सक्लान, समयले बताउला नै । उपसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई संघसगठन वा ट्रेड युनियन खोल्ने समेतको अधिकार सविधान तथा कानुनले प्रदान नगरेको अवस्थामा पनि न्यायाधीशहरूले सहगोत्रिय समाज गठन गरी न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि समाजको गठन गर्नु राष्ट्रिय हित र सरोकारको विषयमा सकारात्मक मान्नुपर्छ । न्यायाधीश समाजको नेतृत्व चयनलाई हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा तिनवटै तहका न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुनु र पूर्व न्यायाधीशको पनि प्रतिनिधित्व हुनुले यस समाजबाट न्यायपालिकाको सुधारको लागि थुप्रै अपेक्षाहरू गर्न सकिन्छ।

चुनौतीको चाङमा न्यायाधीश समाज
न्यायाधीश समाजले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। नेतृत्वमा रहनु वा नेतृत्व पाउनु ठुलो कुरा होइन । नेतृत्वसँग राखिएका अपेक्षाहरू कतिको पुरा भए त्यो महत्वपूर्ण हो । अहिले न्यायाधीश समाजको नेतृत्व न्यायालय सुधारका लागि थुप्रै रगत र पसिना बगाउनु भएका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, टेकनारायण कुँवर जस्ता न्यायाधीशज्यूहरूले गर्नुभएको छ । विगतमा न्यायालय र स्वयम् न्यायाधीशहरूको विषयमा समेत सशक्त आवाज उठाउन नसकिरहेको समाज अब वैचारिक तथा कार्यात्मक रूपमा खरो उत्रने छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायालयमा विकृति र विसंगति छ भन्ने कुरा अदालतबाट गठित उच्च स्तरिय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ। यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा अपेक्षित सुधार ल्याउनु न्यायाधीश समाजको कर्तव्य र भुमिका रहन्छ । सुधार बैचारिक स्पष्टता र कार्यात्मक प्रतिवद्धतामा देखिन्छ । यसका लागि फरक-फरक न्यायाधीशको नेतृत्वमा समाजको गठन हुनु स्वभाविक मानिदैन । समाजमा एकतावद्धता र त्यसप्रतिको प्रतिवद्धता आजको आवश्यकता हो ।

न्यायालय सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी चुनौतीहरू छन् । अधिकार क्षेत्र सम्बन्धि वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप वृद्धि भएको छ । तथापी कतिपय मुद्दाहरू मातहत अदालतले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं । न्यायसम्पादनमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको प्रगति प्रतिवेदनले आशातित नतिजा त देखाएका छन् तथापी सर्वोच्च अदालत पुग्दा सन्तोषजनक स्थिति देखिदैन। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा एकतिहाई न्यायाधीशहरूको दरवन्दी रिक्त रहेको छ। यधपी न्यायाधीश नियुक्तिको साइत जुरेको छैन। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ। अहिले न्याय परिषदमा न्यायाधीश माथिका उजुरीको चाङ्ग लागेको भन्ने सुनिएको छ। कतिपय न्यायाधीशहरू लामो समयदेखि छानविनको घेरामा हुनुहुन्छ । न छानविन गरी कारवाही गरिएको छ न त सफाई दिई काममा लगाइएको नै छ । यसले राज्यलाई थप भार थपेको कुरा निर्विवाद नै छ ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार तथा सामाग्रीहरूले जनमानसमा अत्यन्तै ठुलो छाप र प्रभाव पार्ने गरेका छन्। न्यायाधीशमा नियुक्ति भईसकेपछि निजका कतिपय स्वतन्त्रता र अधिकारहरू निलम्वित हुन्छन्। बाह्य समाजसँगको कतिपय सम्पर्क समेत गुम्न पुग्दछ तर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ कि उपत्यकाका कुन होटल तथा रेष्टुरेण्टहरू कस्ता छन, बुझ्न र थाहा पाउन परेमा न्यायाधीशलाई सोध्नुपर्छ भनी व्यङ्ग गर्न थालिएको छ। कतिपय विचौलियाहरू न्यायाधीशका नाममा रकम उठाएर मुद्दा जिते जिताइ दिएँ भन्ने र हारे खर्च कटाई फिर्ता गर्ने गरेको कुरा स्वयम् प्रतिवेदनमा स्विकारीएको छ। अदालतमा मुद्दा जित्न अतिरिक्त रकम खर्चिनु पर्छ भन्ने नकारात्मक प्रचारमा अंकुश लगाउन जरूरी छ। यसका लागि न्यायाधीश, न्यायकर्मी र कानुन व्यवसायीको साझा प्रयत्न अपरिहार्य छ । विचलनजन्य कार्य व्यक्तिको सदाचार प्रतिकूलको व्यवहार हो । सदाचार व्यक्तिको व्यक्तिगत आचार र उच्च स्तरको मूल्य मान्यताको एकिकरण पनि हो । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा, बढुवा र पदस्थापन लगायतका विषयमा न्यायिक सदाचारको ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ। पद्धति विहिन र तदर्थवादी सोचाईबाट यो सम्भव छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीताको कमी, यथासमयमै रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुन नसक्नु, जवाफदेहिताको अभाव, न्यायाधीश नियुक्ति र बर्खासी, सदाचार र उच्च मनोवल कायम, पूर्व अनुमानयोग्य मुद्दा व्यवस्थापन, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार, कार्यसँस्कृतिमा सुधार, सरोकारवालाहरूबीचको सक्रिय एवम् सार्थक सहयोग एवम् समन्वय लगायतका पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनआस्था सुधारका परिचायक वा सुधारका सुचकाङ्कहरू हुन। यी विषयहरू समाजका लागि चुनौती र अवसरका हुन सक्छन्।

न्यायाधीश समाजसँग राखिएका अपेक्षा
न्यायाधीश नियुक्ति नै न्यायपालिका सुधार र शुद्धिकरणको शुरूवात हो । सविधान तथा ऐन, कानुनले निर्धारण गरेको योग्यता, इमान्दारिता, क्षमता र वरिष्ठताभन्दा बाहिर गएर गरिएका नियुक्तिहरूले न्यायालयमा विकृति र विसंगति त जन्माउछ नै त्यसभन्दा माथि न्यायालयमा वैचारिक, क्षेत्रिय, जातिय तथा व्यक्तिगत गुटवन्दि र अराजकताको सिर्जना गर्छ। न्यायाधीश समाजको पहिलो दायित्व न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वच्छता, स्वस्थता र निष्पक्षता कायम गरी वैचारिक, क्षेत्रिय, जातिय तथा व्यक्तिगत गुटवन्दिलाई प्रक्षय नै नदिई न्यायिक अराजकताको सिर्जना हुन नदिनु नै हुन जान्छ। अदालतमा आज मुद्दाका चाङ्ग लागेका छन्। सर्वोच्च अदालत त रिट निवेदनभन्दा वाहिर उठ्न सकेको छैन तथापी एक तिहाई न्यायाधीशको पद रिक्त छ। नियुक्ति गर्न ढिलाई भईसकेको छ। सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अदालतहरूमा न्यायाधीशको दरवन्दी थप गर्न सविधानसम्मत पहलको चर्चा पनि चलेको छ तर न्यायाधीशको दरवन्दी सिर्जना एक थान जागिर थप्न भन्दा पनि न्यायालयको गरिमा र मर्यादाका लागि भएमा अदालतको शिर माथी उठ्ने थियो कीरु एक पटक न्यायाधीश समाजमा गम्भिर समिक्षा हुन जरूरी छ – न्यायाधीशहरूले पदिय कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा ।

न्याय परिषदमा न्यायाधीश विरूद्दका उजुरीहरू थुप्रिएका र छानविन भईरहेको भन्ने तथ्य स्वयम् परिषदले सार्वजनिक गरेको छ। कतिपय न्यायाधीश लामो समयदेखि परिषदमा हाजिर हुनुभएको छ। छानविन समयमा नटुङ्गिदा राज्यलाई थप भार सिर्जना भएको छ। छानविनका लागि समय लाग्नु स्वभाविक हो तथापी समयमा छानविन सकि निकास दिनका लागि रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोग गर्नु न्यायाधीशहरूको समाज भएकाले न्यायाधीश समाजको भूमिका रहन्छ नै । आचारसहिंता आफूले आफैलाई अनुशासनमा बाध्न बनाइएको नैतिक कानुन हो। न्यायाधीशले आचारसहिंताको पालना गरे नगरेको हेर्ने कानुनी दायित्व न्याय परिषदको हो तर नैतिक दायित्व स्वयम् न्यायाधीशको नै हुन्छ। त्यसैले आफूहरुले आफ्नै लागि बनाएको न्यायाधीश समाजले न्यायाधीशको आचारण र अनुशासनको विषयमा गम्भिर बहस र छलफल चलाउनु जरूरी हुन्छ । समाजका सदस्यहरू सुविधाका लागि मात्र होइन गल्ति गरेमा कारवाहीका लागि भागिदारसमेत बनी समाजमा आवद्ध हुन आवश्यक हुन्छ नै।

न्यायिक कामकारवाहीमा न्यायाधीशहरूको भूमिका विशिष्ठ र प्रभावकारी हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतहरूमा न्यायाधीशज्यूहरू समयमै इजलासमा बसी पुरा समयसम्म काम गरेमा पनि न्यायसम्पादनमा शिघ्रता आउँछ । यसैगरी अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधीशज्यूहरू न्याय सम्पादनको काम बाहेक विभिन्न समितिमा रहि काम गरिरहेको अवस्था छ। न्यायाधीशलाई केहि अपवाद बाहेक मुद्दा हेर्ने काम बाहेकका अन्य काममा संलग्न नगराउने तर्फ न्यायाधीश समाजले पहल थालोस र यसको शुरूवात आफैबाट गरोस, शुभकामना पनि।किनकि न्यायासम्पादन बाहेकको काममा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु उपर्युक्त हुन्छ।

न्यायाधीशको काम कानुनको व्याख्या गर्ने हो कानुन बनाउने होइन तथापी कानुनको व्याख्याद्धारा कानुनको रिक्ततालाई पुरा गर्दै न्यायसम्पादन गरेको स्वर्णिम उदाहरण हाम्रो न्यायालयसँग छ। सेवाग्राहीमैत्री कानुन र कार्यविधिको निर्माण र परिमार्जनका लागि न्यायाधीश समाजको सकारात्मक र रचनात्मक पहलको खाँचो छ किनकि न्यायाधीश समाज अध्ययन र अनुभवले खारिएका वौद्धिकहरूको जमात पनि हो। प्रयोगमा आएका विभिन्न कानुनहरुको प्रभाव र असर बारे समाजले रचनात्मक अध्ययन अनुसन्धानको थालनी गरोस ।

अन्त्यमा, न्यायाधीश समाज न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूको समाज मात्र होइन। यो त विकृति र विसंगतीरहित स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयको सपना साकार पार्न चाहने आम नागरिकको आशा र विश्वासको समाज हो र बनोस पनि । न्यायालयका मुर्धन्य विद्धान न्यायाधीश इश्वर खतिवडाज्यूहरूको अभिभावकत्व तथा न्यायलय सुधारका लागि आशाका केन्द्र सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको न्यायाधीश समाज साच्चिकै रूपमा न्यायाधीशको स्वार्थमा मात्र बोल्ने सस्था नभई विकृति विहिन न्यायालय निर्माणमा एउटा आन्दोलन नै बनोस् शुभकामना।

(पाण्डेय, उच्च अदालत विराटनगर  अन्तर्गत अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रजिष्ट्रार छन् ।)