back

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत रु एक सय ११ खर्ब

वि.सं.२०८१ जेठ २ बुधवार

177 

shares
RBB AD
NTC AD

काठमाडौँ । सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि करिब रु एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सोह्रौ योजना कार्यान्वयन गर्न करिब एक सय ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको योजना र लागत अनुमानबारे जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानीमा समस्या नहुने बताए ।

त्यसैगरी आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सोह्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्य कार्यन्वयनका लागि आवश्यक एक सय ११ खर्बभन्दा बढि लागत लाग्ने र लागत सुनिश्चिताका लागि नीजि क्षेत्रको साझोदारी बढाइने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सोह्रौँ योजनाका रणनीतिहरूमध्ये विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलगायत सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने । साथै विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक कार्य गरिने पनि उनकोे भनाइ छ ।

संरचनात्मक रूपान्तणका क्षेत्रहरूमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिकवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत छन् । यसैगरी अन्य क्षेत्रहरूमा उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षा गर्ने, स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् सघन अन्तर–आवद्धताका क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्म प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । यस्तै, योजनावद्ध, दिगो र उत्थानशील सहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समावेशी समतामूलक समाज निर्माण, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र सन्तुलित विकास, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्र, अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्षेत्रहरु तोकिएका छन् ।

 

वि.सं.२०८१ जेठ २ बुधवार १५:५८ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
जेठ सातमा राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन

जेठ सातमा राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिको प्रदर्शन

काठमाडौं । राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिले आगामी जेठ सातमा जन...

१४ वर्ष कोरिया बसेर फर्किएका पुन माछापालनमा रमाउँदै

१४ वर्ष कोरिया बसेर फर्किएका पुन माछापालनमा रमाउँदै

गलकोट (बागलुङ) । बागलुङ नगरपालिका–४ निरयघाटमा १४ रोपनी जग्गामा लक्ष्मण...

मकवानपुरमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते

मकवानपुरमा टाटा सुमो दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते

मकवानपुर । जिल्लाको बकैया गाउँपालिका–१२ चौतारास्थित कान्तिलोकपथमाआज बिहान सवारी दुर्घटना...

व्यक्ति केन्द्रित समिति गठन गर्न नहुने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई

व्यक्ति केन्द्रित समिति गठन गर्न नहुने एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई

मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले...

सञ्चालनमा आयो भेरी करिडोरको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’

सञ्चालनमा आयो भेरी करिडोरको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’

डोल्पा । त्रिदेशीय व्यापारिक सडक भेरी करिडोरको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा...

उत्पादन बढाउने उद्धेश्यले गोरखाका किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर

उत्पादन बढाउने उद्धेश्यले गोरखाका किसानलाई अनुदानमा ट्र्याक्टर

गोरखा । जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका–५ का १९ जना किसानलाई ५०...