back

श्रमिकका सवाल र आगामी बजेट

वि.सं.२०८१ जेठ १३ आइतवार

816 

shares
RBB AD
NTC AD
Rastriya Swastha Sikshya Suchana Tatha Sanchar Kendra

प्रेमलकुमार खनाल

सरकारले संसदको बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट पेश गर्दैछ । यहाँ श्रम क्षेत्रको वर्तमान स्थिति र श्रमिकहरुले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सन् १९१९ मा स्थापना भयो । आइएलओको पहिलो सम्मेलनले नै श्रम कुनै वस्तु होइन, श्रम गरे बापत श्रमको उचित मुल्य प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेपछि आइएलओको सम्मेलनबाट श्रमिकहरुको हकहितका लागि विभिन्न अभिसन्धीहरु पारित भएका छन् ।

यस सन्दर्भमा श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र – विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियू) कै पहल र नेतृत्वमा सन १९४८ मा संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धी र सन् १९४९ मा सामुहिक सौदाबाजी सम्बन्धि अभिसन्धी १९४९ पारित भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनबाट पारित भएका अभिसन्धीहरुलाई सदस्य राष्ट्रहरुले लागू गर्न शिफारिस गर्ने गरेको छ। नेपालमा २०६२÷०६३ को युगान्तकारी परिवर्तन पश्चात् बनेको संविधानमा श्रम सम्बन्धि मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता सहितको मौलिक हकको उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालले आइएलओबाट पारित भएको संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धि अभिसन्धी नं ८७ अझैसम्म पारित गरेको छैन ।

अहिले आएर त शैक्षिक क्षेत्रमा शिक्षकहरु विच आतंक नै श्रृजना गर्न शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ। शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लागेको वा लागेमा कारबाही गर्ने ,युनियन गतिविधिमा लागेमा कारबाही गर्ने भन्ने खालका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रकट हुन थालेका छन् । यो लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनिय विषय होइन। “विचारमा स्वतन्त्रता तथा सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता“का साथ प्रतिबद्ध ,कटिबद्ध र लगनशील भएर काम गर्नुपर्ने मान्यतामा ट्रेड युनियनहरु प्रतिबद्ध छन र हुनुपर्छ । तर नागरिक हुनुको हिसाबले श्रमिकको विचार स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिनु हुदैन तर सेवामा प्रवेश गरे पछि कार्यालय समयमा निस्पक्ष, प्रतिबद्ध, कटिबद्ध भएर राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।

श्रम आन्दोलनको डेढसय वर्षको इतिहासलाई हेर्दा अझै पनि श्रम शोषण जारी छ । पुंजीवादमा संकट भएपछि नयाँ नामबाट सन् १९९० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीतिले त झन समस्या उत्पन्न गरेको छ । धनी झन् धनी हुने, आय असमानता बढाउने, गरिबी र बेरोजगारी बढाउने, उत्पादन र रोजगारी बृद्दि गर्नको सट्टामा बहुराष्ट्रिय निगमहरुको एकाधिकार बढाएर साना उधोगहरुलाई धराशायी बनाउने, सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरण गर्ने नवउदारवादी अर्थनीतिले जुन नीति अवलम्बन गरेको छ यसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमजीवी वर्ग परेका छन् । खर्च कटौतीका नाममा सरकारी वा नीजि क्षेत्रमा अस्थायी, करार, आउट सोर्सिङ र ज्यालादारीमा काममा लगाउने श्रम अभ्यासले श्रम क्षेत्रमा नवदाश उत्पादन गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधानले निकृष्ट श्रम अभ्यासको अन्त्यमा गर्ने, श्रमिकहरुको संगठीत हुन पाउने, सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, रोजगारी गर्न पाउने ,सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरि मौलिकहकको व्यवस्था गरेको छ । तर व्यबहारमा अहिले श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एण्ड फायर’ तथा अस्थायी, करार र आउट सोर्सिङमा काममा लगाउन पाउने नीतिलाई रोजगारदाता र पूंजीपतिहरुको चाहना अनुरुप श्रम ऐनमा सरकारले समावेश गरेर श्रम ऐनलाई हातीको देखाउने दांत झै बनाएको छ । यहीँ दफा देखाउदै गत कोरोना काल यता मात्रै हजारौं श्रमिकहरु कामबाट निकालिएका छन।

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३०००/ निर्धारण गरेको भए पनि व्यबहारमा यो लागू भएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ठुलो ताम झामका साथ २०७७ देखिन लागू गरे पनि अहिलेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा आएका छैनन् । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य संस्थामा दुई खाले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्थायी र अस्थायी, पदोन्नती हुन पाउने र नपाउने, सरुवा हुन पाउने र नपाउने, पेन्सन उपदान पाउने र नपाउने खालका श्रमिकहरु छन् ।

अहिले पनि सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने इसिडिका शिक्षकहरु र विधालयका कर्मचारीहरु मासिक ८०००÷– तलब पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारी कार्यालयमा झन्डै ५०÷६० हजार अस्थायी, करार, ज्यालादारी र आउटसोर्सिङमा कार्यरत कर्मचारीहरु छन् । तर उनीहरूलाई सरकारले अझैसम्म सामाजिक सुरक्षा को दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

मुलुकमा संघीयता लागू भएको ८ वर्ष व्यतीत भयो । संघीयता अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्थापन भएर दुईपटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई सक्यो । तर सरकार र राजनीतिक दलहरुको उदाशीनताका कारण संघीयता अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने निजामती सरकारी कर्मचारी सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन अझैसम्म आउन सकेको छैन । यसले गर्दा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीमा ट्रेड यूनियन अधिकारको ग्यारेण्टी हुन सकेको छैन । निजामती सेवाभित्र श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको समस्या ज्वलन्त बनेको छ। ऐन जारी नहुँदा वर्षेनी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या बढदो छ । यस किसिमको प्रथाको अन्त्य र स्थायित्वको सुनिश्चितता निजामती सेवामा हुन आवश्यक छ । संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारमा सिंहदरबारबाट अझै अधिकार जान सकेको छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीको सोंच र मानसिकता राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमा अझैसम्म रहेको छ ।

प्रदेश सचिब र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश सेवाबाटै पदपूर्ति गर्ने ब्यबस्था गरेर मात्रै संघीयता अन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारहरुको अधिकार बांँडफाँटमा सन्तुलन हुन सक्तछ । यस्तै संघीयता अन्तर्गत हरेक सरकारी र शिक्षकलाई आफुले चाहेको ठाउँमा निश्चित अवधिमा सरुवा हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्दछ । तर अहिले सरकारी विधालयका शिक्षकले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुन नपाउने ,अनुमति लिन पर्ने , अनुमति पाउन ठुलो नजराना बुझाउनु पर्ने , अमुक राजनीति पार्टीलाई समर्थन गर्ने हो होईन ,भनेर जांच पडताल गर्ने खालको गलत अभ्यास ,विकृति र विसंगति झांगिएको छ।

निजामती सेवामा श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा व्यवस्था भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री र ट्रेड युनियन प्रतिनिधि रहेको ओैधोगिक सम्बन्ध सम्बन्धि संयन्त्र गठन हुन सकेको छैन ।सरकारी क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार उदाशीन रहेको छ। ट्रेड युनियन सरकारले दर्ता गरेकै आधारमा ट्रेड युनियनहरु संचालनमा छन् । तर सामुहिक सौदाबाजीका लागि सरकारले आधिकारिक युनियनको निर्वाचन नगराएका कारण सर्बत्र अस्तव्यस्तता अवस्था छ ।

अनि दोष युनियनहरुलाई दिएर कतै युनियन खारेज गर्ने, कतै नेपाल बार एशोसिएशन जस्तो एउटा मात्र युनियन गठन हुनुपर्ने तर्क र बहश भईरहेको छ । यो गलत चिन्तन हो । कानुन व्यवसायीहरुको बार एशोसिएसन र ट्रेड युनियनको अधिकार र कार्य प्रकृति फरक हो ।

श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत मन परेको ट्रेड युनियन खोल्ने, सामुहिक पीर मर्कालाई लिएर सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नगरिए वा नभए प्रक्रिया पूरा गरि दबाबमूलक कार्यक्रम र हड्ताल गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । ट्रेड युनियनले उल्लेखित ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने छ । तर, बार एशोसिएसनले ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दैन ।

अब यहाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने निम्न विषय यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी 
औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने र यसका लागि सरकारले बजेटमा रकम बिनियोेजन गर्नु पर्दछ।

न्यूनतम तलब सुविधाको ग्यारेन्टी 
सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र इसिडिका शिक्षकहरु, गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरु लगायतका श्रमिक पेशाकर्मीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम् तलबमान भुक्तानी पाउने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै श्रमिकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब, ज्यालाको व्यबस्था गर्नु पर्ने र सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा एउटै समान खालको तलब ज्याला प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा हरेक २ वर्षमा तलब ज्याला बृद्धि गर्ने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन
श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यामा तत्काल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सहमति गराएर तत्काल समाधान गर्न, सामुहिक सौदाबाजी प्रबर्द्धन गर्न, श्रम नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन, श्रमिकहरुको सीप विकास र कल्याणकारी कार्यक्रमका लागि नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिन, श्रम बजार र श्रमिकको स्थितिबारे अध्ययन अनुसन्धान गरि वार्षिकरुपमा आवधिक रुपमा तथ्यांक प्रकाशित गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।

जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनसंरचना

कृषिजन्य, खाद्यजन्य, दुग्धजन्य, ओैषधी जन्य, यातायात सार्वजनिक संस्थानहरुमा संघीयताको मर्म अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको लगानी र स्वामित्व हुने गरि पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा संरचना विस्तार गरेर जनतालाई सेवा सर्वसुलभ प्रदान गर्नुपर्नु पर्दछ ।

न्युन आय भएका जनता र श्रमिकका लागि रासन कार्ड

न्यून आय भएका गरिब, बेरोजगार र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गरी ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

श्रमिक अस्पताल

स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा ७ वटै प्रदेश स्तरमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्नु पर्दछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने

सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ६० हजार करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ र अस्थायी, करारमा काम गरेको पदलाई स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरि स्थायी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

जीवन धान्न पुग्ने ज्याला, पारिश्रमिक

श्रमिकलाई जीवन धान्न पुग्ने तलब, ज्यालाको व्यबस्था गर्नु पर्ने र सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा एउटै समान खालको तलब ज्याला प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, साथै सरकारी विद्यालयका कर्मचारी र इसिडि शिक्षकलाई सरकारको न्यूनतम तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने र हरेक २ वर्षमा तलब ज्याला बृद्धि गर्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुन

शिक्षक, कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा ,बृत्तिविकास , ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरि शीघ्रसंघीय निजामती सेवा ऐन, विधालय शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन कानून यथाशीघ्र जारी गर्नु पर्दछ।

उत्पादन र रोजगारी बृद्विको राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रम

सरकारले उत्पादन र रोजागरी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धिका लागि एकिकृत राष्ट्रिय कोष खडा गरि उत्पादन र रोजगारी बृद्दिको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्नुपर्दछ ।

विचौलिया राजको अन्त्य गर्ने

विचौलिया राजको अन्त्य गर्न, किसानले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा संघ सरकारको नीति कार्यक्रम र स्थानीय सरकारहरुको व्यवस्थापनमा सहकारी मूलक कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ ।

वि.सं.२०८१ जेठ १३ आइतवार १२:१५ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
ADBL AD
पालिकाले ३८ वटा विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने

पालिकाले ३८ वटा विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्ने

कास्की । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ३८ वटा सरकारी विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा...

अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले सुरु गर्यो ‘रोबोटिक सर्जरी’ सेवा

अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले सुरु गर्यो ‘रोबोटिक सर्जरी’ सेवा

काठमाडौँ । माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले ‘रोबोटिक सर्जरी’ सेवा सुरू...

डोल्पामा पिउने पानीको चरम अभाव, महँगोे पानी किनेर खान बाध्य सर्वसाधारण 

डोल्पामा पिउने पानीको चरम अभाव, महँगोे पानी किनेर खान बाध्य सर्वसाधारण 

डोल्पा ।  नदीनाला र मुलको प्रमुख स्रोत भएको जिल्लामै पिउने...

पहिराेले देवीघाट-गल्छी सडक अवरुद्ध, सडक खुलाउन प्रयास जारी

पहिराेले देवीघाट-गल्छी सडक अवरुद्ध, सडक खुलाउन प्रयास जारी

त्रिशूली (नुवाकोट) । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिराले गल्छी-रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गतको...

आज सपथ लिँदै बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लामा

आज सपथ लिँदै बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लामा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आज शपथ...

कर्णालीसहित पाँच प्रदेशका केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना !

कर्णालीसहित पाँच प्रदेशका केही स्थानमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना !

काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको...