back

संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव प्रस्तुत

वि.सं.२०८१ जेठ ३१ बिहीवार

258 

shares
RBB AD
NTC AD
Rastriya Swastha Sikshya Suchana Tatha Sanchar Kendra

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका आठ प्रस्ताव पेस भएका छन् ।

आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् ।

आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले संसद्मा बताए ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताए । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उनले बताए ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

संशोधनबिना सत्तापक्षले बजेट पारित गर्ने भएकाले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नरहेको सांसद सिंहले बताए । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेटकोसमेत प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् ।

विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विषयमा उनले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सबै पालिकामा सहुलियत पसल खोलिनुपर्ने माग उनले राखे ।

सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बजेटले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको पनि उनले बताए ।

सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन् । आन्तरिक लगानी खुम्चिएको र प्रतिबद्धताअनुसार बाह्य लगानी प्राप्ति नभइरहेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न स्थान तय भइसकेको अवस्थामा तिनलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको सांसद लामाले उल्लेख गरिन् । मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य खानी उत्खननलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनले दाबी गरिन् । गुठी व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या अझै समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखेकी छन्।

उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उनले बताइन् ।

सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सांसद विकले दाबी गरिन् । भूमिहीन र सुकुम्बासीका अधिकार प्रत्याभूति गर्न बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अभाव रहेको भनेर जनगुनासो आइरहे पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको विकले बताइन् ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको, कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।

वि.सं.२०८१ जेठ ३१ बिहीवार १४:५३ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
ADBL AD
क्यान्सर अस्पतालका लेखा अधिकृत कोइराला घुससहित पक्राउ

क्यान्सर अस्पतालका लेखा अधिकृत कोइराला घुससहित पक्राउ

चितवन । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरकी लेखा अधिकृत...

बंगलादेशबाट दुईसय बढी विद्यार्थी सकुशल  स्वदेश फर्किए

बंगलादेशबाट दुईसय बढी विद्यार्थी सकुशल स्वदेश फर्किए

झापा । बङ्गलादेशमा अशान्ति बढेपछि त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु काँकडभिट्टाको...

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ विश्वास

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ विश्वास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसदको...

लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर लैजान सङ्कल्प गरौँः माधव नेपाल

लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर लैजान सङ्कल्प गरौँः माधव नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले...

भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का : रवि लामिछाने

भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विगतमा भएका...

बदनियतपूर्ण ढङ्गले संविधान संशोधनको विषय आयो : वर्षमान पुन

बदनियतपूर्ण ढङ्गले संविधान संशोधनको विषय आयो : वर्षमान पुन

काठमाडौँ । निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का...