हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

डा. केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो माग पूरा नभए असार १४ गतेदेखि सत्याग्रह (अनसन) सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । दुर्गा प्रसाईँको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले उक्त फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दै छ भन्ने जानकारीमा आएकाले आयोगका सबै सदस्य महानुभावहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ प्रा.डा. केसीले भनेका छन् ।

झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्यसलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग गर्दै केसी विगतमा अनसन बस्दै आएका थिए । तर गत चैत १२ गते न्यायाधीश द्वय कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।

केसीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको छ ।’

उनले अगाडि भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौँसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मूल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरूमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरूलाई जस्ताको तस्तै स्विकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरूले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् ।’

‘फैसला लगत्तै निवेदक पक्षले इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसला नियत बस निज निवेदकको पक्षमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ केसीले भनेका छन् ।

आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता र केही न्यायाधीशदेखि लिएर विभिन्न तत्त्व अहिले बढी सक्रिय भएको आरोप केसीले लगाएका छन् ।