भक्तपुरसँगै उपत्यकालगायत पूर्वी जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भई गत माघ २ गते यातायातमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यालयले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम नगर्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेको हो ।
उद्घाटनका क्रममा मन्त्री लेखकले भक्तपुरमा तत्कालै सवारी अनुमति प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि जिल्लामा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा आएको छैन ।
कार्यालयका प्रमुख अनुज घिमिरेले भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको स्वीकार्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न नसकेको बताउनुभयो । भक्तपुरमै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि गत वैशाख ७ गते कार्यालयले ट्रायल सेन्टरको सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
भक्तपुर कार्यालयमा दैनिक ३०० भन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरेपनि ट्रायल दिने स्थानको अभावले कार्यालयले एक सातामा दुई पाङ्ग्रेको ८५० र चारपाङ्ग्रेको २५० जनालाई मात्रै प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।
ट्रायलका लागि दिनभरिमा पनि पालो नआउँदा अर्को सातासम्म कुर्नुपर्ने समस्याले पनि सेवाग्राही हैरान छन् । एक सातासम्म आवेदन सङ्कलन गरेर शनिबार एक दिन मात्रै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा हुने गर्दा समस्या भएकाले भक्तपुरमै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्नसके सेवाग्राहीलाई जिल्लाबाटै सेवा दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, “भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर नहँुदा सेवाग्राहीले मात्रै नभई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि सास्ती खेप्नु परेको छ, एक सातासम्म सेवाग्राहीको अनेकौँ प्रश्नको जवाफ दिँदादिँदा हामी हैरान हुन्छौँ ।”
बिहान ५ बजेदेखि सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गरेको र कर्मचारी बिहान ७ बजे नै आएर सेवाग्राहीलाई टोकन बाँड्ने गरेको बताउँदै उहाँले शनिबार एक दिन मात्रै काठमाडाँैमा ट्रायल हुने भएकाले कर्मचारीले समेत बिदा नपाउने गरेको उहाँको गुनासो थियो । कार्यालयले सोमबार र बुधबार टोकन बाँड्ने तथा मङ्गलबार र शुक्रबार लिखित परीक्षा लिने गरेको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि हरेक साता एक हजारभन्दा बढीले लिखित परीक्षा दिने गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीबाट रकम उठाएर ट्रायल सेन्टर सञ्चालन नगर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई अन्तरिम आदेश दिएपनि निःशुल्क ट्रायल सेन्टर पाइए सर्वोच्चको आदेशले नरोक्ने कार्यालयका एक कर्मचारीले दाबी गर्नुभयो ।
ती कर्मचारीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको आदेशपछि पनि काठमाडौँको सानोभ¥याङ र चावहिलस्थित कार्यालयले ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिसकेको छ, भक्तपुरमा भने आर्थिक चलखेलका कारण सर्वोच्चको बहाना गर्दै विभागका महानिर्देशकको मौखिक आदेशले रोकिएको हो, महानिर्देशकले चाहेमा सञ्चालनमा आउँछ ।”
गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा दिन तीनवटा आवेदन परेको र निःशुल्क ट्रायल सेन्टर दिनसमेत आएको अवस्थामा महानिर्देशककै आदेशले रोकिएको ती कर्मचारीको दाबी छ । यस बारेमा कार्यालय प्रमुख घिमिरेले विभागबाट निर्देशन आएकाले परेको आवेदन खोल्न नपाएको स्वीकार्नुभयो । सेवाग्राहीले भने तत्काल भक्तपुरमै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन् ।
