हरेक आर्थिक वर्ष फेरिनासाथ लोकसेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका पनि परिमार्जन हुन्छ । प्रत्येक वर्षको साउन १ गते लोकसेवा आयोगले आगामी आषाढ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको खाका सार्वजनिक गर्छ । त्यही कार्य तालिका अनुसार आयोगले नयाँ पदको विज्ञापन, लिखित परिक्षा संचालन, लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन, अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस, आन्तरिक तर्फको बढुवा लगाएतका जिम्मेवारी बहन गर्ने गर्छ । लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरु र लोकसेवा आयोगप्रति चाँसो राख्ने विद्यार्थीहरु त्यही दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन । आ.ब. २०७४÷०७५ मा लोकसेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन निकाल्दैन भन्ने खबरहरु प्रकाशित भइरहेका छन ।
असार १ गते आयोगले आफनो वार्षिक उत्सव मनायो । त्यो अवसरमा पक्कै पनि यि अन्यौलता हट्लान भन्ने चाहेका आम सुभचिन्तकहरु त्यति विश्वस्त हुन सकेनन । वार्षिक उत्सवमा अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरु भए, विज्ञापन खुल्ने, नखुल्ने, खुल्ने भए साविकको तालिका अनुसार हुने कि फेरबदल हुने ? यि विषयमा प्रवेश नै भएन । धेरै साथीभाइको गुनासो आएपछि हेलो सरकारलाइ यसबारेमा पक्तिकारले जिज्ञासा राखेँ । हेलो सरकारले उक्त जिज्ञासालाइ तुरुन्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइदियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका दुइजना जिम्मेवार पदाधिकारीको सम्पर्क ठेगाना सहित हेलो सरकारले जवाफ दियो । हेलो सरकारले आधिकारिक मानेको मध्येका नन्दराम ज्ञवालीले उक्त जिज्ञासाको जवाफमा ‘यस विषयमा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा त म भन्न सक्दिन मेरो व्यतिmगत धारणा के छ भन्ने संघीयताको कार्वान्यन र कर्मचारी समायोजनका लागि नयाँ दरवन्दी नथप्ने हो रिक्तहुने पदमा लोकसेवा आयोग रोक्न पर्दैन’ भन्नुभयो ।
आयोगको विधेयक नै पास नगराएर सरकारले एकतिर आयोगलाइ अलमलमा पारेको अवस्था छ भने अर्कातिर आम परिक्षार्थीहरु लोकसेवाको विज्ञापन खुल्ला कि नखुल्ला भनेर अन्यौलपुर्ण अवस्थामा अवस्थामा छन ।
यो जवाफबाट आन्तरिक तर्फबाट हुने पदपुर्ति नरोकिने तर संघीयता कार्यान्वयन नभएसम्म खुल्ला पदपुर्तिको तालिका प्रभावित हुन्छ भन्न खोजिएको हो वा के हो ? स्पष्ट हुन सकेन । असार आठ गते दर्ता गएको उक्त जिज्ञासा उपर अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको देखिएको छैन । चलानी नम्बर सहित हेलो सरकारले फलो गरिरहन सुझाएको छ , उक्त चलानी नम्बर राखेर विवरण हेर्दा नयाँ काम हुँदै भन्ने बाक्याशँ मात्र देखिन्छ । मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । सवत्र चाँसो र जिज्ञासा बढेपछि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस बारेमा बेलैमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिदिएको भए परिक्षार्थीहरु अलमलमा पर्ने थिएनन । नयाँ विज्ञापन खुल्छ भन्दै कतिपय टिउसन सेन्टरहरुले विद्यार्थी तान्ने हर्कत गरेको पनि बुझिएको छ ।
फराकिलो मैदानमा भिड्न खोज्ने युवा पुस्ताको मन कुँडायाउने निर्णयको बारेमा पुर्नविचार गरियोस । संघियता कार्यान्वयन हुन कति वर्ष लाग्छ ग्यारेन्टी छैन, कतिन्जेलसम्म विज्ञापन रोक्ने ? संघियता कार्यान्वयन नहुँदासम्म केन्द्रबाटै पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिदैन ?
लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नयाँ विधेयक ‘लोकसेवा आयोग विधेयक २०७३’ व्यवस्थापिका संसदमै थन्किएको समाचार पढेपछि झनै अन्यौलता उत्पन्न भयो । हाल ‘लोकसेवा आयोग ऐन २०६६’ अनुसार आयोगले काम गर्दै आइरहेको छ । जवकी आयोगलाइ नयाँ सविधानले बृहत काम,कर्तव्य र अधिकारको चाङ् नै खडा गरिदिएको छ । नयाँ विधेयक नै पास नभएपछि आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको उपयोग त्यही पुरानै ऐनको आधारमा गर्दै जाने ? सरकारसँग जवाफ चाहन्छु ।
नयाँ सविधानको भाग २३ को धारा २४३ (१)मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । निजामती पदको अर्थ स्पष्ट गर्दै भनिएको छ यस धाराको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवाको पद” भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ । (२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।
संविधानको यही धारा अन्र्तगतका उपधारामा टेकेर हाल लोकसेवा आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ । आयोगको विधेयक नै पास नगराएर सरकारले एकतिर आयोगलाइ अलमलमा पारेको अवस्था छ भने अर्कातिर आम परिक्षार्थीहरु लोकसेवाको विज्ञापन खुल्ला कि नखुल्ला भनेर अन्यौलपुर्ण अवस्थामा अवस्थामा छन । दिनमा १५ सय युवा विदेशिन्छन, यदि एक दुइवर्ष लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेन भने बेरोजगारी दर त यसै बढि हाल्छ विदेशिने युवाको दरमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । कतिपय युवाहरु विदेशको भिषा रद्ध गरेर लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छन, निजामती सेवाप्रति युवाको बढ्दो चाँसोलाइ बेलैमा सवोधन गरिएन भने युवा यसप्रति निरुत्साहित बन्न सक्छन । सार्वजनिक संस्थानको समेत जिम्मेवारी पाएपछि लोकसेवा आयोगको दायरा झनै फराकिलो भनेको छ । फराकिलो मैदानमा भिड्न खोज्ने युवा पुस्ताको मन कुँडायाउने निर्णयको बारेमा पुर्नविचार गरियोस । संघियता कार्यान्वयन हुन कति वर्ष लाग्छ ग्यारेन्टी छैन, कतिन्जेलसम्म विज्ञापन रोक्ने ? संघियता कार्यान्वयन नहुँदासम्म केन्द्रबाटै पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिदैन ?
