हामी सबैकाे संसारन्यूज

पुरानो मोडलको संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने राष्ट्रपतिय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री अर्थात सत्ता वाँडफाडमा आधारीत मिश्रित प्रणालीका विषयमा छलफल चलाएकै पनि हो । तर, अब छलफलका लागि छलफल होइन, परीणामका लागि घनिभूत छलफल गर्नैपर्ने स्थिति आइपुगेको छ ।

यसभन्दा अघिल्लो जम्बो संख्यालाई माथ गर्दै र निर्वाचन आयोगलाइ हलहल गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिष्द ५६ सदस्यीय बनाएपछि सामाजिक संजालहरुमा निकै धेरै प्रतिक्रिया आए । ‘सबैलाई मन्त्री बनाउ’ भन्ने जनटिप्पणीको जवाफमा देउवाले ठट्यौली पाराबाटै संख्या अझ बढ्न सक्ने जवाफ पनि दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अब आयू नै छोटो भएको, आचारसंहिता लागिससकेको र प्रदेश तथा संघको निर्वाचन घोषणा भैसकेको स्थितिमा मंत्रीहरुको संख्या बढीरहनुलाई सामान्य अर्थमा हेरिनु हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष र सदस्य सम्मले गरेका खर्च तथा हालै मधेसको चुनाव प्रचारका भोजभतेर र आचारसंहिता कार्यान्वयनका अटेरीहरु हेर्दा सामान्य तर व्यवस्थाका लागि भने जटिल बनेका छन् ।

झट्ट हेर्दा देउवाको टिममा संख्या बढि छ तर प्रवृत्तिगत हिसावले न त ओली सरकार यसबाट अछुतो रह्यो नत प्रचण्डको नै । व्यक्तिगत प्रवृत्तिहरुको प्रभावले तलमाथि पार्छ नै तर हाम्रो शासकिय संरचनानै राष्ट्र र समय अनुकुल छैन । संक्रमणताको नाउँमा संविधान नै उल्लघंन भएको आलोचना पनि बलियो नै छ ।

बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र उसैको नेतृत्वमा सरकार चलाउने अभ्यास हामीले निकै धेरै गरिसकेका छौं । हाम्रो आफ्नै अभ्यासको अनुभवमा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा र कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका तथा न्यायपालिका भन्दा नागरिक सर्वोच्चता हुने विचार र बहश नयाँ रुपले अघि बढेका छन् । पुरानो मोडलको संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने राष्ट्रपतिय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री अर्थात सत्ता वाँडफाडमा आधारीत मिश्रित प्रणालीका विषयमा छलफल चलाएकै पनि हो । तर, अब छलफलका लागि छलफल होइन, परीणामका लागि घनिभूत छलफल गर्नैपर्ने स्थिति आइपुगेको छ ।

हाम्रा अभ्यासहरु
राजतन्त्रलाई मर्यादा र जनप्रतिनिधिलाई शासनको मोडेलबाट बेलायतले शुरु गरेको संसदीय व्यवस्था हामीले अभ्यास गरिसकेका हौं । यसबीचमा दल फुटाली हुकुमी शासन चलाउने प्रयत्न हुँदा पनि संसदीय मोडेलको स्वरुप देखाउने प्रयत्न पनि हुँदै आएका हुन् । २००७ साल पछाडिको अभ्यास र २०१५ मा निर्वाचित संसदीय सरकारका अनुभुतिहरु हम्रा सामु ताजै छन् । २०१७ देखि २०४६ को विचमा पनि प्रतिनिधिमुलक पंचायत र सुधारिएको पंचायतका प्रसंग उठेकै हुन् । नेपालको संदर्भमा मुख्यत २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पछाडि संसदीय मोडलेको खुल्ला र निर्वाध अभ्यासहरु गरिएको हो ।

भोक,रोग र अशिक्षाबाट मुक्त चाहेका तथा गरिवी पार गर्दै समृद्ध नेपालको नागरिक हुन चाहेका नेपालीहरुले व्यवस्था परिवर्तन पछाडि पनि प्रजातन्त्रको वास्तविक अनुभुति गर्न पाएनन् । २०४८ मा बहुमत प्राप्त गरेका गिरीजा प्रसाद कोइरालाका पालामा नेपाली कांग्रेसले ३६ से र ७४ रे को अनुभुत गर्नुप¥यो । २०५४ मा आइपुग्दा एमालेमा विभाजन हुन पुग्यो भने २०५६ मा किशुनजीको प्रधानमन्त्रीत्व भनेर चुनाव लडेको कांग्रेसले अन्तत पार्टी विभाजन समेत वेहोर्नु प¥यो । संसदीय व्यवस्थामा हुने मिलीजुली सत्ता उपयोगको संस्कृतिले नेताहरुमा राजाकै प्रवृत्ति बढ्दै जान थाल्यो । व्यवस्थामा ‘गणतन्त्र’ लेखिए पनि आफूलाई ‘नयाँ राजा’ ठान्ेने नेताहरुले घुम्दै फिर्दै उहि ठाउ भने झै पुरानै मोडललाई छाप लगाए ।

विकृतिका डंगुरहरु
शक्तिका लागि कुर्सीमा पुग्नैपर्ने र कुर्सीका लागि जे पनि स्वभाविक ठान्ने विकृत संसदीय चरीत्र मुलुकले भोग्न बाध्य भयो । व्यक्तिको स्वार्थका लागि परिवारबाद, उपगुट र गुटको खेती निकै मौलायो । पार्टीभन्दा माथि उठ्ने राजनेताहरुको अभाव खट्कियो । शक्तिमा पुग्न संसद किनबेच गर्ने, थुन्ने, अपहरण गर्ने र सुरा सुन्दरीमा बैंकक पु¥याउने घटनाक्रम देशले बेहो¥यो । अकुत धनआर्जनका लागि अपराधि–गुण्डा–तस्कर र माफियासँग जोडीेदा राजनीतिमा विकृति थोपरियो । संसदीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा विशेषताहरु माथि कालो धब्बा पोतियो । अस्थिरता, अन्यौलता र भ्रष्टाचारबाट मुलुक ग्रसित भयो । वर्गिय उत्पीडनलाई सम्बोधन गरिएन र क्षेत्रिय असन्तुलनहरु बढ्दै गएपछि मलुकले ठूलो विद्रोह व्यर्होनु प¥यो । यि सबै अनुभुति सहित गणतन्त्रको मर्मबोध गर्न चाहेका नेपालीलाई पुरानै मोडल थोपरेर दिक्क बनाउने काम दलहरुले गरेपछि नेपालमा विकास र स्थिरता नचाहने तत्वहरु थप सल्बलाएको प्रष्टै हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि नेपालको पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको समेत ढोका खोल्दै मिश्रित प्रणालीमा सहमति गरेको हो । तर, दोश्रो संविधानसभाको सन्तुलनमा व्यापक परीवर्तन आएपछि पुरानो मोडलका पक्षपातीहरु हावी भए जसका कारण मुलुकले पुरानो घेरा पारै गर्न सकेन ।

तानशाहको प्रश्न
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तानशाह बन्ने निश्चित हुन्छ भनेर आशंका बढाइएका छन् । संसदीय प्रभावका आधारमा मन्त्री बनाइदैन , नियुक्तिमा एकलौटी गर्छ र कार्यकारी अधिकारको अविवेकीय अभ्यास गर्छ भनेर तानशाह सँग जोड्ने गरिएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक भएमा तानशाह र तीनवटै मुख्य अंग एक भए निरंकुशता हुने अनुभुति अहिलेपनि गरिएकै छ । संसदसँग भन्दा जनतासँग उत्तरदायित्व हुने कुरा बाट शंका बढाइएको छ तर राष्ट्रपति संसदले बनाएको कानुनको अधिनमा रहने कुरा र महाअभियोगको प्रावधान बन्देजका रुपमा प्रष्टै राखिएको हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आकाशबाट खसेको अलौकीक व्यक्ति नहुने हुँदा उसले नेपालजस्तो देशमा हिमाल–पहाड र तराइको भावनात्मक एकताको नेतृत्व गर्नैपर्ने हुन्छ र सबै वर्ग, तप्का र समुदायको भावना शष्लेषित गरेकै हुनुपर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा र गरीमा बुझ्न सक्ने हैसियत र व्यक्तित्वलाई मात्र दलहरुले उभ्याउनु पर्ने हुन्छ ।

निश्चित समयको सुनिश्चित स्थिरताका कारण प्रशासनिक एकता कायम हुने, कार्यान्वयनमा मनोबल बढ्ने, विकास निर्माणमा समन्वय हुने, दक्ष, विज्ञ र योग्य व्यक्तिलाई लिएर एजेण्डा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने लगायतका राष्ट्रपतिका अनिवार्य अभिभाराका कारण मुलुकमा तानशाह नभएर बरु राजनेताहरु जन्मने स्थिति प्रवल रहन्छ ।

यतिबेला एउटा देखि अर्को तर्सने मनोरोग पालेर होइन, पूर्वाग्रह फालेर सँगै जान जरुरी छ । पुरानो मोडल भित्रबाट देउवा, ओली र प्रचण्डले चाहदैमा मात्र पनि अब स्थिति नियन्त्रण हुन सक्ने देखिएको छैन । विकास र समृद्धिका लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरो जनस्तरमा मात्र होइन, राजनैतिक दलहरु भित्र पनि व्यापक छ । राम्रो कामको लागि संस्थागत निर्णय गर्न ढिलो हुने परंपरा हामी नेपालीमा छ तर, वास्तविकता स्विकार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढ्नमा भने ढिलाई गर्नै नहुने भएको छ ।

दलहरुका सीमा
क्रान्तिकारी रुपान्तरणमा गति लिन खोजेको पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलले शाषकिय स्वरुपमा जुटाएको सहमति दोश्रोमा आइपुग्दा लगभग उल्टियो । शक्ति सन्तुलनमा आएको काफी फेरबदलले महत्वपूर्ण ऐजेन्डाहरु स्थगीत गरायो । संविधान घोषण की ? अरु… ? भन्ने असहज मोडका कारण घोषणा मात्रलाई पनि प्राथमिकता दिइयो ।

संसदीय विकृति पुनरावलोकन गरेर सुधारमा ध्यान दिने फुर्सद नेपाली कांग्रेसले पाएको देखिएन । नेपाली लोकतन्त्रको पिता ठान्ने कांग्रेसले छोराछोरी कलेज गएकी कक्षा वंक गर्दैछन भन्ने विषयमा हेक्का राखेन । आफ्नो मोडलमा अरुलाई नचाउन पाएको भन्दै वासी तालमा नै कांग्रेस मस्त रह्यो । त्यसैगरी २०७० पछिको दोश्रो दल एमाले जस र रस अरुलाई किन दिने भन्ने अर्कमण्यताबाट थलियो । पुरानै स्विकार्दा कांग्रेस र नयाँ भन्दा माओवादीसँग लहसिएको ठानिने मनोविज्ञानबाट आएको एमालेले शाषकिय स्वरुपमा मिश्रित प्रणालीको निकास त ल्यायो तर संविधान घोषणासम्म आइपुग्दा उ पनि उहिं नै पुग्यो । संविधानसभाबाटै संविधान भनेर जनयुद्धमा समेत राजनैतिक एजेण्डा बनाएको माओबादीले दोश्रो संविधानसभाबाट जसरी पनि संविधान जारी गर्ने रणनीति बनाएको देखियो । ‘एक थान संविधान’ भनेर आएको आलोचनालाई सहदै र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका महत्वपूर्ण मुद्दालाई स्थगन गर्दै संविधान घोषणामै उसले ध्यान दियो ।

आग्रह होइन् वास्तविकता
नेपालले गरेको पुरानो अभ्यास कामयावी भएन भन्ने कुरो लगभग प्रष्टै भएको छ । एक दुई व्यक्तिको असल चाहना भएपनि शाषकिय संरचनाको पुर्ववत् अभ्यासले रुपान्तरण पनि अव संभव देखाएको छैन । विकल्पमा आएको मोडेलहरु मध्ये जुनमा बहस गरेपनि यतिबेला पुँजीवादी लोकतन्त्रकै विशेषता मात्र पाइएका छन् । समाजवाद उन्मुख विशेषता अगाडि सार्दा सबै कुरो अवरुद्ध हुने स्थिति अझै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था कम्युनिष्टको मात्र नभएर पुँजीबादी व्यवस्थाको पनि एक अभ्यास भएकोले बर्तमान अस्थिरता र अन्यौलताबाट अगाडि बढ्न तथा स्थिरता,शुसासन र विकासमार्फत गरिवको दुश्चक्र तोड्न नेपाली जनता आतुर देखिएका छन् । औपचारिक रुपमा स्वीकार्दा मुद्दा कस्को ? भन्ने प्रश्न आए पनि दलहरु त्यसबाट माथि उठ्न अव जरुरी छ । मुलुकको संघीयता व्यवस्थापन गर्न अराजक र अन्यौलग्रस्त स्थितिबाट संभव छैन । राजनीतिको शुद्धिकरण र किनबेचको संस्कृति पल्टाउनका लागि पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था जरुरी छ ।

यतिबेला एउटा देखि अर्को तर्सने मनोरोग पालेर होइन, पूर्वाग्रह फालेर सँगै जान जरुरी छ । पुरानो मोडल भित्रबाट देउवा, ओली र प्रचण्डले चाहदैमा मात्र पनि अब स्थिति नियन्त्रण हुन सक्ने देखिएको छैन । विकास र समृद्धिका लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरो जनस्तरमा मात्र होइन, राजनैतिक दलहरु भित्र पनि व्यापक छ । राम्रो कामको लागि संस्थागत निर्णय गर्न ढिलो हुने परंपरा हामी नेपालीमा छ तर, वास्तविकता स्विकार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढ्नमा भने ढिलाई गर्नै नहुने भएको छ । स्थिरता, सु–शासन, विकास र समृद्धि नचाहने को नेपाली होला र अहिले ?

स्रोत : नयाँ पत्रिका दैनिक