शालिकराम आचार्य, मस्कट ओमान
‘अनेकतामा एकता’ सन्देश दिंदै प्रवासमा रहेर विभिन्न समस्याहरुको समाधान तथा दिन दुखी मजदुरहरुका हक हितको लागि सदा सर्वदा अग्रसर रहदै आएको संस्था ओमान नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औ महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका पुगेर फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा लगाएत उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर एबम महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री आशा कोईराला सहित भर्मण दलका सदस्यहरू तिनदिनको औपचारिक भर्मणमा ओमान आएका थिए ।
विभिन्न खाडी मुलुक र अफ्रीकी मुलुकका राजदुतहरुको पनि उपस्थिति रहेको उक्त स्थानिय संघसंस्था संगको परिचयात्मक एबम भेटघाट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । ओमान नेपाली एकता समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष छबिलाल बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकारले हालै मात्र खाडी मुलुकमा कामदारको रुपमा कार्यरत मगिला कामदारहरु स्वदेश गएर फर्किंदा आवश्यक श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको प्रती चिन्ता ब्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नया आउनेलाइ कडाई गर्नु राम्रो भएता पनि पुन फर्किनेहरुलाई रोक लगाउनु वा सहज रुपमा श्रम स्वीकृति उपलब्ध नगराउनुले महिलाहरु पिडामा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
घरेलु कामदारको रुपमा खाडीमा आएका महिलाहरुको हकमा बिगतमा नेपाल सरकारले जस्तोसुकै नितिनियम लागू गरेतापनी महिलाहरुको समस्यामा कुनै कमि नदेखिएको र पछिल्लो समयमा अबैधानिक बाटो हुँदै सेटिङ मार्फत श्रीलंका, दुबई, कतार, कुबेत र भारत हुँदै मोटो रकम असुली गर्दै दलालहरुले हाल ओमानमा समेत बेचबिखन गर्दै आएको भन्दै यसको निम्ति सरकारले कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ लाखौ संख्यामा नेपाली कामदारहरु बिदेशमा रहेको अवगत गराउदै नेपालमा हुने हरेक प्रकारका चुनावमा बिदेशका नेपालीहरुलाई सम्बन्धित देशहरुबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाताबरण बनाई प्रतिनिधित्वको सुनिस्चित गर्न समेत माग गरेको छ ।
खाडी मुलुकमा फ्री भिषा फ्री टिकटको ब्यवस्था अबिलम्ब गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रवासमा रहने नेपालीहरु गैरआवासिय नेपाली भन्ने नेपालको संविधान २०६४ को खण्ड ५७ अतिरिक्ताङ्क ३१ नेपाल राजपत्र भाग २, २०६४ र ५ र १० परिभाषा २ को ९ क ० मा परिभाषित बुदा हटाउनुपर्ने भन्दै ओमानमा विभिन्न समस्यामा परेर पीडा खेपिरहेका नेपाली महिला वा पुरुषलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने आश्रय स्थलको ब्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।
बिदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुलाई श्रम स्वीकृति बितरण कार्य काठमाडौबाट मात्र नभई प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम र बिदेश स्थित नेपाली कुटनितिक नियोगमार्फत सन्चालन गरि सहज रुपमा बितरण गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ । नेपाल र ओमान बिच श्रम सम्झौता भएकोमा ऐक्यबद्धता जनाउदै बिदेशमा आउने र त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको तलब सम्बन्धित देशको मुल्यबृद्दी संगै तलब निर्धारण गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री देउवालाई निवेदन गरिएको छ ।
वि.सं.२०७४ असोज १७ मंगलवार ०७:२६ मा प्रकाशित