२३ असोज, काठमाडौँ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(इओसी) नेपालले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा ‘पर्यवेक्षकहरुले मतदाता नामावली भएको जिल्लामा पर्यवेक्षण गर्न पाइने छैन’ भनि निर्वाचन आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इओसीका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी निर्वाचन आयोगद्धारा जारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिकामा “पर्यवेक्षकको स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन पाईने छैन” भन्ने व्यवस्था प्रति असहमति जनाएका हुन् ।
निर्देशिकामा जारी उपरोक्त व्यवस्थाले पर्यवेक्षणमा खटिने पर्यवेक्षकहरुको मतदान गर्ने सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा ‘यस किसिमको व्यवस्थाले पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने कार्यमा कटिनाइ आई पर्ने र आर्थिकरुपमा समेत पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने संस्थालाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने’ बताइएको छ ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने सिलसिलामा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन देखि हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनसम्म कायम रहेको निर्वाचन आयोग र पर्यवेक्षण सम्बन्धी संस्थाहरु बीचको आपसी समझदारीको बिपरित प्रस्तुत निर्देशिका आएको भन्दै यसबारे पुर्नविचार गरी पूर्ववत रुपमा कायम गर्न निर्वाचन आयोगसँग मागसमेत गरिएको छ ।
