हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ कार्तिक, साउदी । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न उदाशिनता देखाएका प्रति प्रवासी नेपालीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसैगरी आममाफी पछि नेपाली राजदुतावास गम्भीर नभएका कारण नेपालीहरुको समस्या थप जटिल भई रहेको र दुःख पाएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

दमामस्थित सनराईज नेपाली कार्गोको सभाहलमा शुक्रबार नेपाली साझा मंच र अन्तर संस्था समन्वय समितिमा आबद्ध संस्थाहरुका बीच भएको अनौपचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन र साउदी अरबमा आममाफी पछिको अवस्थाका बारेमा गरिएको बृहत् छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले उक्त कुराहरु बताएका हुन् । सहभागीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन चालू संसदमा नल्याएकोमा आपत्ति जनाउदै यथाशीघ्र अध्यादेश मार्फत भएपनि ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पेश गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न तयार गरेको मस्यौदा उपर कानुन मन्त्रालयले राय नदिएका कारण ऐन संशोधन हुन ढिलाइ भएको चर्चा भई रहेका बेला साउदीमा रहेका संस्थाहरुले गम्भीरतापूर्वक चासो लिएर सरकारलाई चाडै ज्ञापनपत्र पठाउने र अध्यादेश मार्फत भए पनि संशोधित ऐन जारी गराउन माग गर्ने सहमति गरेका छन् । संशोधित ऐन लागू भएमा कामदार मागको प्रमाणिकरण राजदुतावास मार्फत गर्नुपर्दछ । मेनपावर व्यवसायीहरुले धरौटी स्वरुप एक करोड राख्नु पर्ने छलगायतका रहेका छन् । कामदार मागको प्रमाणिकर राजदुतावास मार्फत गरिएमा कामदारहरुले भोग्दै आएको समस्या धेरै कम हुने अपेक्षा छ । त्यसैगरि वैदेशिक रोजगारका क्रममा धेरै जना पीडित भएका अवस्थामा पनि मेनपावर कम्पनी कै धरोटीबाट समस्यामा परेकाहरुको उध्दार गर्न सम्भव हुन्छ ।

संशोधित ऐन लागू भएमा सिडियो कार्यालयमै उजुरी गर्न सकिने लगायतका ऐनमा व्यवस्था पनि गरिएको छ ।सो अन्तरक्रियामा साउदी सरकारले घोषणा गरेको आममाफी पछि यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीहरुको समस्या कम हुने अपेक्षा विपरीत समस्या थप जटिलभएको विषयमा पनि गम्भीर छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरुले प्रवासी नेपालीहरुको समस्या समाधानमा यहाँ रहेको कुटनैतिक नियोग एवं राजदुतावासले गम्भीरतापूर्वक ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारका लागि आएका नेपालीहरुको अकमा नबनाई दिने, अकमा नविकरण नगरिने, लामो समयसम्म पनि तलब नदिने, आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कनु पर्ने, लेबरकोर्टले समयमै फैसला नगरिदिने, पासपोर्ट खोस्ने, विमारी हुँदा नि उपचार नपाउने, उचित खान बस्न नदिपनि, सम्झौता अवधि पूरा हुँदा पनि स्वदेश फर्कन नदिने, मानसिक, शारीरिक यातना दिने लगायतका समस्याहरु यहाँ रहेका नेपालीहरुले भोगिरहनु परिरहेको छ । ती समस्याहरुको समाधानका लागि नेपाली राजदुतावासबाट प्रभावकारी पहल हुन नसकेको तर्फ दुःख व्यक्त गर्दै सहभागीहरूले राजदुतावास र नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका छन् ।

अन्तरक्रियामा अन्तर संस्था समन्वय समितिका मोहन विएसके अध्यक्ष, नेपाल मगर संघका युवराज पुन मगर कार्यबाहक अध्यक्ष, अमर आले मगर, राज थापा मगर, युवा कुमाल समाजका ओमबहादुर कुमाल, प्रवासी नेपाली सहयोग युवा मंचका रविन्द्र खाती संयोजक, ऋषि श्रेष्ठ, विवेकशिल साझा पार्टीका आदर्श गुभाजु, रामबहादुर कोइराला, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हिमालयन एयरलाइन्सका शाखा प्रमुख शरदकुमार शर्मा, नेपाली साझा मंचका महेश श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक, साउदी संयोजक कृष्ण पुरी, राष्ट्रिय समन्वय समितिका केन्द्रीय सदस्य जिके क्षेत्री, भोजकुमार कार्की, लेखबहादुर श्रेष्ठ लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।