१३ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहमा संकलन र खर्च गरिने पर्यटन शुल्क व्यवस्थापनका लागि ‘वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धि ऐन’ ल्याउने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले वित्तीय ऐन नबनेसम्म पर्यटन शुल्कका नाममा स्थानीय तहले जथाभावी राजश्व संकलन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ३९ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, “वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन अर्थ मन्त्रालयले बनाउँदैछ, त्यसले निर्धारण गरेपछि संघीय ढाँचाअनुसार तीन तह – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले राजश्व संकलन र बाँडफाँड गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।”
खुम्बुलगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका विभिन्न गाउँपालिकाले पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएकोमा पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन शुल्क नउठाउन दुई हप्ताअघि मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तीन निकायले प्रतिपर्यटक रु दुई हजारसम्म शुल्क लिएका थिए ।
टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले राजनीतिक अस्थिरताले चाँडो मन्त्री, सचिव फेरिने प्रवृत्तिका कारण पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मतगणना हुँदै
यसैबीच, नयाँ नेतृत्वका लागि भएको टान निर्वाचनअन्तर्गत अहिले मतदान सकिएको र केहीबेरपछि मतगणना सुरु हुने निर्वाचन अधिकृत रमेश मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जम्मा एक हजार १८६ मतदाता रहेकामा करिब ७२७ मत खसेको छ । यसअघि उद्घाटन सत्रपछिको बन्द सत्रले महासचिव कर्ण लामाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष लीलाबल्लभ दाहालको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
निर्वाचनबाट आठ पदाधिकारी र नौ सदस्यसहित जम्मा १७ जना निर्वाचित हुनेछन् । टान नेतृत्वका लागि लोकतान्त्रिक समूहबाट मोहन लम्साल र वाम गठबन्धनको तर्फबाट नवराज दाहालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
सोही अवसरमा विभिन्न विधाबाट पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
